बदल्यांसाठी पुढाऱ्यांची पत्रे नकोत

ग्रामविकास विभागाचा कारवाईचा आदेश; राजकीय दबाव टाळण्यासाठी निर्णय
सोलापूर - महाराष्ट्र विकास सेवा गट अ व ब मधील अधिकारी बदल्या करण्यासाठी राजकीय पुढाऱ्यांच्या शिफारस पत्रांचा वापर करतात. त्याचबरोबर राजकीय पुढाऱ्यांकडून बदली करण्यासाठी सक्षम असलेल्या अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकतात. त्यामुळे संबंधित अधिकारी त्या दबावाला बळी पडून अधिकाऱ्यांची बदली करत असल्याचे चित्र राज्यात दिसत होते. मात्र, आता बदलीसाठी राजकीय पुढाऱ्यांची पत्रे आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे.

राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने याबाबत अध्यादेश जारी केला आहे. सध्या राज्याच्या अनेक मंत्र्यांनी आपल्या कार्यालयाबाहेर बदलीसाठी भेटू नये, अशाप्रकारचे फलकही लावले आहेत. त्यातच आता ग्रामविकास विभागाने नव्याने अध्यादेश काढल्यामुळे बदलीपात्र अधिकाऱ्यांची धावपळ थांबण्याची शक्‍यता आहे. महाराष्ट्र विकास सेवा गट अ व ब मधील अधिकाऱ्यांच्या बदलीसाठी मागील दोन वर्षांपूर्वी नागरी सेवा मंडळाची (1) स्थापना करण्यात आली आहे. या मंडळाच्या वर्षात तीन बैठका होतील. एप्रिल, ऑगस्ट व नोव्हेंबर या महिन्यांमध्ये बैठका झाल्यानंतर बदलीसाठी इच्छुक असलेल्या अधिकाऱ्यांनी बदलीसाठी कारण विशद करून अर्ज ई-मेल करायचा आहे.

राज्यात यापूर्वी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडीचे सरकार 15 वर्ष सत्तेत होते. त्या वेळी या दोन्ही पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांची शिफारस पत्रे असल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे काम लवकर मार्गी लागत होते. त्यावेळचे मंत्री संबंधित पदाधिकाऱ्यांची शिफारस पत्रे आणा असे सांगत होते. मात्र, आता ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या नव्या अध्यादेशामुळे बदलीसाठी पुढाऱ्यांची पत्रे आणल्यास त्या अधिकाऱ्याच्या गोपनीय अहवालात त्याची नोंद केली जाणार आहे.

पुढाऱ्यांची दुकानदारी थांबणार
राज्यातील कोणताही सरकारी कर्मचारी असो, की अधिकारी तो बदलीला खूपच घाबरतो. इच्छित ठिकाणी बदली करून घेण्यासाठी काहीही करण्याची त्यांची तयारी असते. त्यासाठी ते पुढाऱ्यांमार्फत दबाव आणतात. बदलीसाठी ते "अर्थ'पूर्ण वाटाघाटी करायलाही मागे-पुढे पाहात नाहीत. त्यामुळे पुढाऱ्यांची दुकानदारी मोठ्या प्रमाणात चालत होती. त्यावर या निर्णयाने पायबंद येणार आहे.