अतिक्रमण केलेले गाळेधारक "अपात्र' 

सोलापूर - ""मंजूरीपेक्षा जास्त जागेचा वापर केलेल्या एकाही गाळेधारक अथवा खुली जागा घेतलेल्या व्यक्तीस ई लिलावमध्ये सहभागी होता येणार नाही'', असे महापालिकेचे आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी सांगितले. ज्या गाळ्यांचा अथवा जागांची मुदत संपली आहे, त्या संबंधितांकडून थकबाकीसह वसुली केली जाईल, असेही ते म्हणाले. 

महापालिकेच्या मालकिच्या जागा "दे दान, सुटे गिऱ्हाण'या पद्धतीने वाटण्यात आल्या आहेत. कोट्यवधीच्या जागा नाममात्र दराने देण्यात आल्या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर "सकाळ'मध्ये "खिरापती महापालिकेच्या मालमत्तेची' ही मालिका प्रसिद्ध झाली. या पार्श्‍वभूमीवर डॉ. ढाकणे यांनी सविस्तर मुलाखत दिली. महापालिकेच्या मालमत्तांची खिरापत कशी वाटली गेली आहे, त्याची माहिती या मालिकेमुळे मिळाल्याचे ते म्हणाले. 

शहरातील अनेक गाळेधारक व जागा घेतलेल्यांनी मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे केल्याचे भूमी व मालमत्ता विभागाच्या यादीवरूनच स्पष्ट होते. 50-55 वर्षे करार संपूनही जागा ज्यांच्या-त्यांच्याच ताब्यात आहेत, यासंदर्भात विचारले असता डॉ. ढाकणे म्हणाले,""अतिक्रमण करणे कायद्याने गुन्हा आहे. महापालिकेच्या जागा किंवा गाळे घेतलेल्यांनी मंजूरीपेक्षा जास्त जागा वापरली असेल तर, त्यांना ई लिलाव मध्ये भाग घेता येणार नाही, या मुद्याचा ई लिलावच्या मसुद्यात समावेश करण्यात येईल. तसेच, करार संपूनही ज्यांनी गाळे पालिकेकडे परत केले नाहीत, त्यांच्याकडून करार संपलेल्या दिवसापासून थकबाकी वसूल केली जाईल.'' 

ज्या गाळ्यांची मुदत संपली आहे, ती ताब्यात घेण्यात येतील. तसेच मुदत संपलेली समाजमंदीरे आणि खुल्या जागाही ताब्यात घेतल्या जाणार आहेत. अनेक ठिकाणी समाजमंदीरांचा दुरुपयोग होत असल्याचे दिसून येते, ती ताब्यात घेऊन त्यांचे पुनर्वसन केले जाईल. ज्या उद्देशाने समाजमंदीर बांधण्यात आली, ते उद्देश पूर्ण करणाऱ्या संस्थाना मुदतवाढ दिली जाईल, पण दुरुपयोग होणारी सर्व समाजमंदीर ताब्यात घेतली जाणार आहे, त्याची यादीही अद्ययावत करण्यात आली आहे, असेही डॉ. ढाकणे म्हणाले. 

चर्चेदरम्यान समोर आलेले महत्त्वाचे मुद्दे 
- भाड्याची पावती म्हणजे मालकी नव्हे 
- अनेक गाळ्यांचे करारच नाहीत 
- मालमत्ता किती आहेत त्याची नोंदणी नाही 
- मालमत्तांचा मास्टर प्लॅन करणार 
- संगणकीकृत यादीचे काम प्रगतीपथावर 
- पदाधिकाऱ्यांना धोरण ठरविण्याचा, तर प्रशासनाचा परवानगीचा अधिकार 

 सर्वसाधारण सभेने जागा देण्यास मंजुरी दिली की, अनेकजण ती अंतिम मंजुरी समजून बांधकाम करतात. पण जोपर्यंत भूमी व मालमत्ता विभागाची त्यास मंजुरी मिळून नोंदणी होत नाही, तोपर्यंत ती अधिकृत होत नाहीत. अशा गाळ्यांचाही शोध घेतला जाणार आहे आणि ती ताब्यात घेऊन, त्यांचाही लिलाव केला जाईल. 
- डॉ. अविनाश ढाकणे, आयुक्त  सोलापूर महापालिका