जलपरिपूर्णता अहवाल देण्याचा जलयुक्तच्या गावांना आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 23 ऑक्टोबर 2017

सोलापूर - टंचाईमुक्त महाराष्ट्रअंतर्गत महाराष्ट्रात 2015-16 पासून जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्यात आले आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून पाणीदार झालेल्या राज्यातील टंचाईग्रस्त गावांना जलपरिपूर्णता अहवाल सादर करण्याचे आदेश शासनाने गाव समितीला दिले आहेत. जलसंधारणाच्या कामांना भविष्यात दुरुस्तीसाठी प्रोत्साहन निधी म्हणून दोन लाख रुपये देण्याचाही निर्णय मृद व जलसंधारण विभागाने घेतला आहे.

जलयुक्त शिवार अभियानात गाव आराखडे तयार करून योजना राबविली जाते. 2015-16 मध्ये जलयुक्तमधून कामे झालेल्या गावांचा जलपरिपूर्णता अहवाल द्यावा लागणार आहे. अभियानात गावाची निवड होण्यापूर्वी गावाची असलेली स्थिती (लोकसंख्या, जनावरांची संख्या, पीकस्थिती, पाणीपातळी, भौतिक सुविधा) अभियानातून झालेली कामे, मिळालेला लोकसहभाग, अभियानामुळे गावात झालेला बदल (पीकपद्धती, पाणीपातळी, लागवडीखालील वाढलेले क्षेत्र) जलयुक्त शिवार अभियानात येण्यापूर्वी गावात राबविण्यात आलेल्या योजनांवर व नंतर झालेला खर्च याबाबतची माहिती या जलपरिपूर्णता अहवालात द्यावी लागणार आहे.

या अभियानातील तालुकास्तरीय समितीने हा अहवाल तयार करायचा आहे. यासाठी नियमित ग्रामसभा किंवा विशेष ग्रामसभा बोलावून ग्रामपंचायतीला हा अहवाल सादर केला जाणार आहे. ग्रामसभेत या अहवालाला मान्यता घेऊन व काही ठराव करून हा अहवाल प्रांताधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला जाणार आहे. जलयुक्त शिवार योजनेतून झालेल्या कामांच्या दुरुस्तीसाठी ग्रामपंचायतीकडे अथवा लोकसहभागातून जमा झालेल्या निधी एवढाच प्रोत्साहन निधी राज्य सरकार देणार आहे. या निधीच्या मागणीचा प्रस्ताव गटविकास अधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावा लागणार आहे.

ग्रामसभेत हे ठराव घ्यावे लागणार
* जलयुक्तच्या पाणीसाठ्यावर गावाचा असेल हक्क आणि नियंत्रण
* गावातील जुन्या बोअरवेल वापरावर व नवीन बोअरवेल खोदाईवर संपूर्ण बंदी
* लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांवर देखभाल दुरुस्तीसाठी अतिरिक्त कर लावणे
* उपलब्ध पाणीसाठ्यावर गावाच्या पीकपद्धतीचा आराखडा ठरविणे
* विहिरीचे पाणी सूक्ष्म सिंचनाद्वारे वापरण्यास भर देणे
* साठ फुटांपेक्षा जास्त विहीर खोदण्यास मनाई