आंधळ दळतंय, अन्‌...

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 12 जून 2017

गटबाजीमध्ये गुंतलेले सत्ताधारी, पुरेसे संख्याबळ नसल्याने हतबल विरोधक, त्याचा फायदा घेत मनमानी पद्धतीने सुरू असलेला प्रशासकीय कारभार पाहता सोलापूर महापालिकेत सध्या ‘आंधळ दळतंय, अन्‌ कुत्रा पीठ खातंय’असाच अनुभव येत आहे.

सोलापूर महापालिकेत परिवर्तन झाले व सत्ता भाजपच्या हाती आली. ‘अच्छे दिन’च्या मुद्‌द्यावर निवडलेले भाजपचे पदाधिकारी व नगरसेवक येथील नागरिकांच्या स्वप्नांची पूर्तता करतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, पहिल्या तीन महिन्यांतच ती फोल ठरली.

गटबाजीमध्ये गुंतलेले सत्ताधारी, पुरेसे संख्याबळ नसल्याने हतबल विरोधक, त्याचा फायदा घेत मनमानी पद्धतीने सुरू असलेला प्रशासकीय कारभार पाहता सोलापूर महापालिकेत सध्या ‘आंधळ दळतंय, अन्‌ कुत्रा पीठ खातंय’असाच अनुभव येत आहे.

सोलापूर महापालिकेत परिवर्तन झाले व सत्ता भाजपच्या हाती आली. ‘अच्छे दिन’च्या मुद्‌द्यावर निवडलेले भाजपचे पदाधिकारी व नगरसेवक येथील नागरिकांच्या स्वप्नांची पूर्तता करतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, पहिल्या तीन महिन्यांतच ती फोल ठरली.

सहकारमंत्री विरुद्ध पालकमंत्री अशी फूट भाजप नगरसेवकांत आहे. महापौर सहकारमंत्री, तर सभागृहनेता पालकमंत्री गटाचा आहे. दोघांमध्ये आपापल्या गॉडफादरचे वर्चस्व ठेवण्याची स्पर्धा. पालिकेतल्या प्रत्येक घडामोडीत एकमेकांवर कुरघोडी करणे हेच आपले पहिले कर्तव्य अशा भूमिकेत ते वावरत आहेत. अंदाजपत्रक मंजूर झाले नाही याची सत्ताधाऱ्यांना चिंता आहे ना त्यांच्या ‘गॉडफादर’ यांना. आश्‍वासनांवर रोजचा दिवस ढकलणे एवढेच सध्या सुरू आहे.

सत्ताधाऱ्यांना विरोध करण्याची प्रबळ इच्छा विरोधातील तरुण नगरसेवकांत आहे. मात्र, पुरेसे संख्याबळ नसल्याने केवळ आंदोलनाची ‘भाषा’ करण्यापुरतेच त्यांची आतापर्यंतची भूमिका राहिली आहे. अंदाजपत्रक रखडल्याने शहर विकासाची कामे ठप्प झाली आहेत, विकासकामे रखडली आहेत. त्याचे सोयरसूतक सत्ताधाऱ्यांना आहे ना विरोधकांना. बहुतांश नगरसेवक नवीन असल्याने नेमके काय केले पाहिजे हेच त्यांना समजेनासे झाले आहे. ज्येष्ठांनी ‘हम चूप रहेंगे’ची भूमिका घेतली आहे.

सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील या पाठशिवणीच्या खेळाचा फायदा प्रशासनातील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी घेतला. कोट्यवधीचा गैरव्यवहार झाल्याची चर्चा असलेल्या कचऱ्याच्या निविदेची चर्चा कुंडीत गेली आहे. बदल्यांमध्ये गैरप्रकार झाल्यामुळेच काही बदल्या रद्द करण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली. माजी नगरसेवकांचे मानधन हडपण्याचा प्रयत्न झाला. हा प्रकार उघडकीस आल्यावर संबंधितांचे धाबे दणाणले. ‘एमआयएम’चे नगरसेवक तौफिक शेख यांचे सदस्यत्व लवकर कसे रद्द होईल, यासाठी एका अधिकाऱ्यानेच घाई केली. स्वच्छ भारत आणि पंतप्रधान आवास योजनेत वस्तुनिष्ठता आणि फोलपणा किती हेही उघड झाले. एकंदरीतच ‘आम्ही मारल्यासारखे करतो, तुम्ही रडल्यासारखे करा’, असाच कारभार सुरू आहे.

आयुक्तांनीच घ्यावा पुढाकार
अंदाजपत्रक मंजूर न झाल्यामुळे शासकीय अनुदानावर काय परिणाम होईल, याची माहिती आयुक्तांनीच आता पदाधिकाऱ्यांना दिली पाहिजे. त्याचवेळी, पदाचा दुरुपयोग करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लेखी जाबही विचारावा. अन्यथा, यापूर्वीच्या आयुक्तांप्रमाणेच, ‘पाहू, करू’चाच अनुभव येईल.