संवेदनशील खटल्याचे ऑडीट केले पाहिजे: उज्ज्वल निकम

अभय जोशी
रविवार, 17 सप्टेंबर 2017

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने कुलभूषण जाधव यांच्या फाशीला स्थगिती दिल्यानंतर देखील पाकिस्तानने आजपर्यंत जाधव यांना कौन्सिलर ऍक्‍सेस दिलेला नाही. त्याचप्रमाणे जाधव यांच्या कुटुंबियांना किंवा भारत सरकारच्या प्रतिनिधीला भेटण्यास मनाई केलेली आहे. हे सरळसरळ आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उलंघन आहे. भारत सरकारने नुकतेच आंतरराष्ट्रीय न्यायालयामध्ये जाधव यांच्या बाबतीत पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय कराराचे कसे उलंघन केले आहे त्या विषयी स्पष्ट स्वरुपात लेखी कळवले आहे. यापुढच्या सुनावणी मध्ये पाकिस्तानच्या विषयी कडक कारवाई करावी अशी मागणी भारत सरकारला करावी लागणार आहे

पंढरपूर : प्रत्येक संवेदनशील खटल्याचे ऑडीट केले पाहिजे. ज्यांच्यामुळे खटल्याच्या कामकाजाला उशीर होत असेल त्यांना कायदेशीरदृष्ट्या त्यांचे काय परिणाम भोगावे लागतील. याची देखील कायद्यात स्पष्ट तरतूद होणे आवश्‍यक आहे. जेणे करुन सामान्य जनतेचा कायद्यावरील विश्‍वास अढळ राहील आणि लोकांना लवकर न्याय मिळाल्याचे एक सात्विक समाधान मिळेल, असे मत विशेष सरकारी वकील ऍड. उज्ज्वल निकम यांनी व्यक्त केले. 

ऍड. निकम हे आज सकाळी शासकीय विश्रामगृहात आलेले असताना पत्रकारांनी त्यांच्याशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. 

अनेक संवेदनशील खटल्यांचा निकाल वेळेवर का लागत नाही या प्रश्‍नाला उत्तर देताना ऍड. निकम म्हणाले, अनेक संवेदनशील खटल्यांचा निकाल लवकर लागत नाही आणि त्यामुळे जनतेच्या मनात साहजिक रोष निर्माण होतो हे खरे आहे परंतु न्यायालयापुढे सरकारी म्हणजे फिर्यादी पक्ष व आरोपी पक्ष असे दोन पक्ष असतात. नेमका कुणामुळे उशीर होतो या बाबतीत प्रत्येक संवेदनशील खटल्यात ऑडीट झाले पाहिजे असे आपले स्पष्ट मत असल्याचे ऍड. निकम यांनी नमूद केले. 

कुलभूषण जाधव खटल्याचे पुढे काय होईल, आपण कुठे कमी पडत आहोत काय या प्रश्‍नाला उत्तर देताना ऍड. निकम म्हणाले, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने कुलभूषण जाधव यांच्या फाशीला स्थगिती दिल्यानंतर देखील पाकिस्तानने आजपर्यंत जाधव यांना कौन्सिलर ऍक्‍सेस दिलेला नाही. त्याचप्रमाणे जाधव यांच्या कुटुंबियांना किंवा भारत सरकारच्या प्रतिनिधीला भेटण्यास मनाई केलेली आहे. हे सरळसरळ आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उलंघन आहे. भारत सरकारने नुकतेच आंतरराष्ट्रीय न्यायालयामध्ये जाधव यांच्या बाबतीत पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय कराराचे कसे उलंघन केले आहे त्या विषयी स्पष्ट स्वरुपात लेखी कळवले आहे. यापुढच्या सुनावणी मध्ये पाकिस्तानच्या विषयी कडक कारवाई करावी अशी मागणी भारत सरकारला करावी लागणार आहे असे ऍड. निकम यांनी सांगितले.