राज्याचे दारुबंदीचे धोरण दारुविक्रीला प्रोत्साहन देणारे - अॅड. रंजना गवांदे   

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 26 मार्च 2018

आश्वी (नगर) : राज्यात चंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा जिल्ह्यात संपूर्ण दारुबंदी झालेली असून, अन्य दहा जिल्ह्यात संपूर्ण दारूबंदीची मागणी सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर दारुबंदी संदर्भात राज्य शासनाने घेतलेले निर्णय दारुबंदीला प्रोत्साहन देणारे असल्याचा आरोप अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीच्या राज्य कार्यवाह, नगर जिल्हा दारुबंदी आंदोलनाच्या अध्यक्ष व राज्य व्यसनमुक्ती समन्वय मंचाच्या सदस्या अॅड. रंजना गवांदे यांनी केला आहे.

आश्वी (नगर) : राज्यात चंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा जिल्ह्यात संपूर्ण दारुबंदी झालेली असून, अन्य दहा जिल्ह्यात संपूर्ण दारूबंदीची मागणी सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर दारुबंदी संदर्भात राज्य शासनाने घेतलेले निर्णय दारुबंदीला प्रोत्साहन देणारे असल्याचा आरोप अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीच्या राज्य कार्यवाह, नगर जिल्हा दारुबंदी आंदोलनाच्या अध्यक्ष व राज्य व्यसनमुक्ती समन्वय मंचाच्या सदस्या अॅड. रंजना गवांदे यांनी केला आहे.

व्यसनमुक्तीसाठी राज्यात काम करणाऱ्या संघटना व चळवळींनी एकत्र येऊन महाराष्ट्र व्यसनमुक्ती समन्वय मंच स्थापन केला असून, त्याचे निमंत्रक अविनाश पाटील व वर्षा विद्या विलास आहेत. या मंचाच्या वतीने परवा मुंबईत राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेऊन, व्यसनमुक्ती संदर्भात सुमारे एक तास या विषयावर चर्चा केली. नगर जिल्ह्यातही संपूर्ण दारुबंदीची मागणी सुरु आहे. सुमारे  ८०० ग्रामपंचायतींचे संपूर्ण दारूबंदीचे ठराव जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासन दरबारी दाखल झाले आहेत. तसेच अनेकदा निवेदने, आंदोलनाचा मार्गही पत्करला आहे. मात्र याचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या राज्यमार्गा पासून ५०० मिटर पर्यंतची दारु दुकाने हलविण्याच्या निर्णयामुळे काहीसा दिलासा मिळाला मात्र, कायद्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत त्याचीही मोडतोड करुन, असंख्य पळवाटा काढल्या गेल्या. सरकारनेही दारू विक्रीलाच प्रोत्साहन देणारे निर्णय घेतले. 

या विविध शासन निर्णयातील ७ जून २०१७ च्या परिपत्रकात दारुदुकान ग्रामपंचायत हद्दीत हलवायचे असल्यास स्थानिक ग्रामपंचायतीच्या परवानगीची गरज नसल्याचे लोकशाही विरोधी परिपत्रक काढले. अगदी चहाची टपरी, दुधाचा स्टॉल काढायचा असला तरीही ग्रामपंचायतीची परवानगी आवश्यक असताना, दारू दुकानासाठी ग्रामसभेची परवानगी का नको? २०११ च्या दारूबंदी धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी का झाली नाही ? यासह कोणत्याही धार्मिक क्षेत्राच्या १० किलोमीटर परिसरात व्यसनवर्धक पदार्थ विक्री गुन्हा ठरवावा. तसेच कोणतेही विशेष अधिकार नसलेल्या ग्रामसुरक्षा दलाच्या स्थापनेच्या वेळी चळवळींच्या कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेतले जात नाही. या सारख्या मागण्यांसाठी मंत्री बावनकुळे यांच्याशी प्रदिर्घ चर्चा झाली. या बाबत शासनाच्या वतीने सकारात्मक पावले उचलली जातील अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

या वेळी राज्य समन्वय मंचाचे निमंत्रक अविनाश पाटील, सरचिटणीस वर्षा विद्या विलास, अॅड. रंजना गवांदे, अमोल मडामे, माधव बावगे, गजानन सुरकर, नवल ठाकरे आदी सदस्य उपस्थित होते.

Web Title: The state's prohibition policy prohibits alcohol sales