‘ताकारी’चे सव्वातीन कोटी वीज बिल थकीत

स्वप्नील पवार
मंगळवार, 9 मे 2017

येणेबाकी २ कोटी - उन्हाळी वर्तनाचे वीजबिल टंचाईतून भरण्याची मागणी 
देवराष्ट्रे - तासगाव, कडेगाव, पलूस तालुक्‍याला वरदान ठरणाऱ्या ताकारी योजनेची ३ कोटी ७५ लाख इतकी वीजबिल थकबाकी आहे. तर २ कोटी इतकी पाणीपट्टी वसुली येणेबाकी आहे. या योजनेने ऐन उन्हाळ्यात लाभक्षेत्रातील गावांना दिलासा मिळाला आहे. या योजनेमुळे शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न बहुतांशी प्रश्न सुटला आहे. उन्हाळी हंगामातील अवर्तनांची वीजबिले राज्य शासनाने टंचाई उपाय योजना निधीतून भरावी, अशी मागणी लाभक्षेत्रातील शेतकरीवर्गातून होत आहे. 

येणेबाकी २ कोटी - उन्हाळी वर्तनाचे वीजबिल टंचाईतून भरण्याची मागणी 
देवराष्ट्रे - तासगाव, कडेगाव, पलूस तालुक्‍याला वरदान ठरणाऱ्या ताकारी योजनेची ३ कोटी ७५ लाख इतकी वीजबिल थकबाकी आहे. तर २ कोटी इतकी पाणीपट्टी वसुली येणेबाकी आहे. या योजनेने ऐन उन्हाळ्यात लाभक्षेत्रातील गावांना दिलासा मिळाला आहे. या योजनेमुळे शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न बहुतांशी प्रश्न सुटला आहे. उन्हाळी हंगामातील अवर्तनांची वीजबिले राज्य शासनाने टंचाई उपाय योजना निधीतून भरावी, अशी मागणी लाभक्षेत्रातील शेतकरीवर्गातून होत आहे. 

ताकारी योजनेची पाणीपट्टी शेतकऱ्यांच्या ऊसबिलातून वसूल केली जात आहे. साखर कारखान्यांनी वसूल पाणीपट्टी योजनेकडे भरली आहे. तरीही अद्याप ३ कोटी २५ लाख इतकी वीजबिल थकबाकी आहे. १ मार्च पासून ७ जून पर्यंत उन्हाळी हंगामातच टेंभूचे २ कोटी इतके वीजबिल येणार आहे. मागील वर्षी शासनाने टंचाई परिस्थितीत ३३ टक्के वीजबिल सवलत दिली होती. ताकारी योजनेच्या माध्यमातून १ ते ४४ किमीच्या अंतरातच जवळपास १२ हजार हेक्‍टर लाभक्षेत्राला पाणी दिले जात आहे. या पट्टयातूनच मोठ्या प्रमाणावर  पाणीपट्टी वसुली होत आहे. दुष्काळी भागाला वरदायिनी ठरलेली ही योजना कार्यरत ठेवणे हेच अधिकाऱ्यांसमोर मोठे आव्हान आहे. योजनेची थकबाकी असलेली पाणीपट्टी सोनहिरा, क्रांती आणि उदगिरी या कारखान्यांनी योजनेकडे भरली आहे. अन्य कारखान्यांकडूनही वसूल झालेली पाणीपट्टी लवकरच योजनेकडे वर्ग होणार आहे. ताकारी योजनेच्या वीजबिल थकबाकीत आता एप्रिल आणि मे महिन्याच्या थकबाकीची भर पडणार आहे.

लाभक्षेत्र मोजणी पारदर्शक करा 
ताकारी योजना सक्षमपणे वाटचाल करीत आहे. तरीही योजनेची लाभक्षेत्र मोजणी पारदर्शक केली पाहिजे. लाभक्षेत्र दडविणाऱ्या बड्या शेतकऱ्यांचे क्षेत्र मोजून पुन्हा पाणीपट्टी आकारणी केली पाहिजे, अशी मागणी अल्पभूधारक शेतकरी करीत आहेत.