आरोपांच्या फैरींनी आयुक्‍तच टार्गेट

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 31 मार्च 2017

अर्थसंकल्पाची सभा भरकटली - चर्चा गुंडाळण्यासाठी गटनेते जामदारांनीच पळविला राजदंड

अर्थसंकल्पाची सभा भरकटली - चर्चा गुंडाळण्यासाठी गटनेते जामदारांनीच पळविला राजदंड
सांगली - थकीत एलबीटी वसुलीच्या मुद्द्यावरून आज अंदाजपत्रक मंजुरीसाठीची विशेष महासभा भरकटली. उपमहापौर गटाचे नेते शेखर माने यांनी आयुक्त रवींद्र खेबुडकरांवर आरोपांच्या फैरी झाडत त्यांना टार्गेट केले. या दोघांत आरोप व खुलाशांच्या फैरी झडल्या. स्थायी समितीच्या सभापती संगीता हारगे यांनी सादर केलेल्या यंदाच्या ६४३ कोटींच्या बजेटला गोंधळातच मंजुरी देण्यात आली.  सत्ताधारी गटाचे नेते किशोर जामदार यांनीच पुढे येत राजदंडाला हात घालताच महापौर हारुण शिकलगार यांनी मंजुरीचे अधिकार स्वतःकडे घेत सभा संपल्याचे जाहीर केले. 

स्वाभिमानी आघाडीचे गटनेते जगन्नाथ ठोकळे, गौतम पवार, उपमहापौर गटाचे नेते शेखर माने यांनी एलबीटीच्या मुद्दयावरून प्रशासनाला धारेवर धरले. 

गतवर्षीच्या अंदाजपत्रकात १२५ कोटी रुपये ‘एलबीटी’तून जमा गृहित धरले आहेत. प्रत्यक्षात दहा कोटी रुपयेच जमा झाले आहेत. यंदा पन्नास कोटी रुपये ‘एलबीटी’तून जमा गृहित धरले आहेत. महापालिकेच्या तिजोरीत पैसा येतो किती आणि आपण खर्च किती करतो, हे एकदाचे जाहीर करा, उद्योजकांची ‘एलबीटी’ माफ करावी, असे आयुक्तांनी शासनाला दिले.

यासाठी आयुक्तांनी ना महासभेला विचारात घेतले ना महापौरांना. मग असेच पत्र अन्य कर न भरण्याबाबतचा ठराव सभागृहाने करावा आणि तो आयुक्तांनी शासनाला पाठवावी, अशी मागणी करीत श्री. माने यांनी आयुक्तांना अप्रत्यक्षपणे लक्ष्य केले.  ते पुढे म्हणाले, ‘‘एलबीटी वसुलीत प्रशासनाचा यापूर्वीचा सेटलमेंटचा अनुभव पाहता नगरसेवकांच्या वाट्याला फक्त वाईटपणाच येऊ शकतो हे मी गतवर्षीच सांगितले होते. आता तेच झाले आहे. गेल्या फेब्रुवारीपासून कोणीतरी ज्युस पाजून व्यापाऱ्यांचे आंदोलन सोडवले आणि आता ‘एलबीटी’ वसुलीच पूर्ण ठप्प झाली आहे.

कोणा नगरसेवकांने तुमच्यावर एलबीटी वसुल करू नका, यासाठी दबाव आणला असल्यास तसे जाहीर करा. हे शहर खूप छोटे आहे. तुमच्या कानात कोणी येऊन सांगितले तरी आम्हाला ते ऐकू येते. आयुक्तसाहेब, तुम्ही २४ तास काम करता, काळजीपूर्वक फायली तपासता, याबद्दल आमची कोणतीच तक्रार नाही, मात्र तुमच्याप्रमाणेच प्रशासनातील अन्य लोक काम करतात हे पाहणेही तुमचीच जबबादारी आहे. तुम्ही सतत बंगल्यावरच काम करीत बसता, सर्वांनाच बंगल्याच्या वाटा माहीत नाहीत. उरलेल्या काळात सुधारणा करा; अन्यथा नगरसेवक अडचणीत येतील.’’ 

संतोष पाटील म्हणाले, ‘‘सीए पॅनेलने एलबीटीच्या १४०० असेसमेंट पूर्ण केल्या आहेत. मात्र त्यानंतरच्या वसुलीच्या नोटिशीची प्रक्रिया का सुरू झालेली नाही? एलबीटीची रक्कम भरूनच न्यायालयात अपील करण्याची तरतूद कायद्यात असताना पंधरा हजारांच्या जामिनावर काही व्यापारी सुटलेच कसे? कोणत्या त्रुटी राहिल्या याचा खुलासा प्रशासनाने करावा.’’ बसवेश्‍वर सातपुते यांनी वाहनांच्या एलबीटी वसुलीचे नेमक्‍या धोरणाची विचारणा केली.

एलबीटी अधीक्षक अमर छाचवाले यांनी सदस्यांच्या प्रश्‍नाचा पुढे येऊन खुलासा केला. ते म्हणाले,‘‘ गतवर्षी दहा कोटीच वसूल झाला हे खरे. मात्र व्यापाऱ्यांकडून वसुलीला प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे असेसमेंट वेळेत झाल्या नाहीत. फक्त दीडशे फायलींचा निपटारा झाला. त्यांना वसुलीच्या नोटिशी बजावल्या आहेत. १२ हजार फायलींचे असेंसमेंट कराव्या लागतील. त्यासाठी पुढील मार्चपर्यंत शासनाने मुदत वाढवली आहे. १२०० फायलींची असेसमेंट झाल्याचे सांगणारे सीए लबाड आहेत. एलबीटी यापुढे असेसमेंटची प्रक्रिया गतिमान करावी लागेल. त्यातल्या तांत्रिक बाजू पाहण्यासाठी सीए पॅनेलची गरज आहे. कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे व्यापारी वापरासाठीच्या कोणत्याही वाहनांसाठी मग अगदी कारगाडीही, त्याचा खरेदीदार कोणीही असो, त्यावर एलबीटी लागू होतो. वैयक्तिक वापरासाठीच्या  वाहनांवर एलबीटी लागू होत नाही.’’

‘एलबीटी’वरील ही चर्चा मुद्दे सोडून आहे. बजेटवर बोला, असा आग्रह राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी धरला. त्याचवेळी उपमहापौर विजय घाडगे मंच सोडून आपले म्हणणे मांडण्यासाठी खाली उतरले. त्यावर टिपणी करताना विष्णू माने म्हणाले, ‘‘महापौर, उपमहापौरांना निर्णय घेण्यासाठी खुर्चीवर बसवले आहे. तुम्हाला ते जमत नसेल तर उपमहापौरांनी आधी राजीनामा द्यावा.’’ या टिपणीने घायाळ झालेल्या विजय घाडगे यांनी, ‘तुमच्या मतावर मी उपमहापौर झालो असतो तर तुम्हाला राजीनामा मागायचा जरूर अधिकार आहे’ असा प्रतिहल्ला केला. याच दरम्यान उपमहापौर गट व काँग्रेस सदस्यांनी शेखर माने यांच्या काही आरोपांवर आक्षेप घेत बजेटला मंजुरी द्या आणि सभा थांबवा, असा पवित्रा घेतला. या गदारोळातच सभेचे सूप वाजले. 

घायाळ आयुक्‍तांचे नगरसेवकांना खडे बोल !
शेखर माने यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांमुळे व्यथित झालेल्या आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांनी त्यांच्यासह काही नगरसेवकांना खडे बोल सुनावले. ते म्हणाले, ‘‘प्रशासनातील २४ पैकी १० वर्षे मी याच सांगली जिल्ह्यात काढली आहेत. त्यामुळे तुमचे जे गुरुजी होते त्यांच्यासोबत मी प्रदीर्घकाळ काम केले आहे. कुठेही पोस्टिंग मिळावी यासाठी मी कुणाही मंत्र्याकडे पैचा खर्च आजवर केलेला नाही. माझी पत्नी डॉक्‍टर आहे. तिचा आणि माझा पगार जगण्यासाठी पुरेसा आहे. एकवेळ मी नोकरी सोडेन, पण वाईट काम करणार नाही. मी इथे काम करण्यासाठी आलो आहे, अडवणुकीसाठी नाही. गेल्या २४ वर्षांत मला माझ्या कामाबद्दल चार अतिरिक्त वेतनवाढी मिळाल्या आहेत. योग्य तेच करेन; लोकांच्या हिताचेच निर्णय करेन. फारतर तुम्ही माझ्या बदलीचा ठराव करू शकता.’’ 

Web Title: Target of allegations commissioner