शासनाच्या "सेल्फी'ला शिक्षकांचा नो नो 

सातारा - महाराष्ट्राच्या कोणत्याही जिल्ह्यात किंवा कोणत्याही राज्यातून महाराष्ट्रात स्थलांतरित होणारे विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहात कायम राहावेत, शिक्षकांना विद्यार्थ्यांसमवेत "सेल्फी' काढून सरल प्रणालीवर अपलोड करावे लागणार आहे. मात्र, दर सोमवारी हा उपक्रम करावा लागणार असल्याने शिक्षकांनी "से नो टू सेल्फी'ची मोहीमच उभारली आहे. 

शिक्षणापासून वंचित मुलांना शाळांमध्ये आणण्यासाठी गेल्या दोन वर्षांपासून शिक्षण विभाग कसोशीने प्रयत्न करत आहे. मात्र, राज्यांतर्गत स्थलांतरित मुले, अन्य राज्यांतून स्थलांतरित होणाऱ्या कुटुंबांसह येणारी मुले, शाळेच्या परिसरात वास्तव्यास असूनही शाळांमध्ये नियमित न उपस्थित राहणारी मुले शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर राहू शकतात, अशी चिंता सरकारला आहे. हे टाळण्यासाठी ही मोहीम शासनाने राबविण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. 

शाळांच्या परिसरात असलेली मुलेच अनेकदा नियमित उपस्थित राहात नसल्याचे राज्य सरकारचे निरीक्षण आहे. या विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये 
टिकवून ठेवण्यासाठी "विद्यार्थ्यांबरोबर सेल्फी'द्वारे प्रयत्न केले जाणार 
आहेत. जानेवारी महिन्यापासून हे विद्यार्थी शाळांमध्ये आणले जातील, 
तेव्हा वर्गशिक्षकांनी त्यांच्याबरोबर दहाच्या गटाने सेल्फी काढायचे आहेत. त्यांची नावे आणि आधारकार्ड क्रमांक सरल प्रणालीमध्ये अपलोड करायचे आहेत. यातून अनियमित विद्यार्थ्यांची संख्या निश्‍चित होऊन त्यांना शाळांमध्ये नियमित करण्यासाठी प्रयत्न करता येतील, असे 
नंदकुमार यांनी सूचित केले आहे. 

मात्र, दर सोमवारी दहा विद्यार्थ्यांसमवेत शिक्षकांचा हा व्याप वाढणार असल्याने त्यावर राज्यभरातील शिक्षक संघटनांनी विरोध केला आहे. विद्यार्थ्यांची गैरहजेरी व गळती कमी झाली पाहिजे. गळती व गैरहजेरीचा व सेल्फीचा संबंध येत नाही तर या प्रक्रियेमुळे शिक्षकांचा व विद्यार्थ्यांचा विनाकारण वेळ जाणार असून, ही माहिती सरलमध्ये अपडेट करण्यासाठी शिक्षकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे, असे मत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने व्यक्‍त केले आहे. 

सध्या, "सरल'मध्ये संचमान्यतेसाठी विद्यार्थ्यांची संपूर्ण माहिती भरणे, शाळा सोडल्याचा दाखला, ऑनलाइन देवाण-घेवाण, शिक्षकांची माहिती, शाळेतील सर्व सोयी-सुविधा व इतर सर्व माहिती ऑनलाइन भरणे, माध्यान्ह भोजन योजनेतील लाभार्थ्याची माहिती रोजच्या रोज भरणे, शिष्यवृत्ती अर्ज, सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती, इन्स्पायर ऍवॉर्ड योजना, स्वच्छ भारत विद्यालय योजना, शिक्षकांचे वेतनासाठी शालार्थ प्रणालीमध्ये ऑनलाइन वेतन मागविणे यासह अनेक प्रकारच्या माहिती ऑनलाइन भराव्या लागत आहेत. त्यासाठी शाळास्तरावर संगणक, विद्युत पुरवठा, तसेच इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे ही सर्व कामे बाहेरून करून घ्यावी लागतात. शासनाने सादील खर्च बंद केल्यामुळे या सर्व बाबींचा आर्थिक भुर्दंड मुख्याध्यापक, शिक्षकांना सहन करावा लागत आहे. यामुळे आधीच शैक्षणिक नुकसान 
होत असून, त्यात या निर्णयाची भर पडणार असल्याने "सेल्फी'स विविध संघटनांनी विरोध सुरू केला आहे.