नियम धाब्यावर बसवून गैरव्यवहार 

सुनील पाटील - सकाळ वृत्तसेवा 
मंगळवार, 24 जानेवारी 2017

कोल्हापूर - शासकीय विकास योजना राबविताना पारदर्शकता राहावी, कामे दर्जेदार आणि टिकाऊच झाली पाहिजेत, असा गाजावाजा करणाऱ्या वन अधिकाऱ्यांनी कुंथुगिरी व रामलिंग पर्यटन विकास आरखड्यातील नियम व अटी धाब्यावर बसवून या कामाची तांत्रिक मंजुरी घेण्याऐवजी थेट वर्कऑर्डर (प्रत्यक्ष काम करण्याचे आदेश) देऊन गैरव्यवहाराला चालना दिली आहे. 

रामलिंग क्षेत्र वनपर्यटन आराखडा राबविताना तांत्रिक मंजुरी, प्रशासकीय मंजुरी व निविदा काढल्यानंतर वर्कऑर्डर म्हणजे ठेकेदाराला प्रत्यक्ष काम करण्याची परवानगी दिली जाते. येथे मात्र उपवनसंरक्षक रंगनाथ नाईकडे व करवीर वनक्षेत्रपाल अनिल निंबाळकर यांनी 

कोल्हापूर - शासकीय विकास योजना राबविताना पारदर्शकता राहावी, कामे दर्जेदार आणि टिकाऊच झाली पाहिजेत, असा गाजावाजा करणाऱ्या वन अधिकाऱ्यांनी कुंथुगिरी व रामलिंग पर्यटन विकास आरखड्यातील नियम व अटी धाब्यावर बसवून या कामाची तांत्रिक मंजुरी घेण्याऐवजी थेट वर्कऑर्डर (प्रत्यक्ष काम करण्याचे आदेश) देऊन गैरव्यवहाराला चालना दिली आहे. 

रामलिंग क्षेत्र वनपर्यटन आराखडा राबविताना तांत्रिक मंजुरी, प्रशासकीय मंजुरी व निविदा काढल्यानंतर वर्कऑर्डर म्हणजे ठेकेदाराला प्रत्यक्ष काम करण्याची परवानगी दिली जाते. येथे मात्र उपवनसंरक्षक रंगनाथ नाईकडे व करवीर वनक्षेत्रपाल अनिल निंबाळकर यांनी 

28 ऑक्‍टोबर 2015 ला वर्कऑर्डर दिल आहे; तर तांत्रिक मंजुरी 23 फेब्रुवारी 2016 ला घेतली आहे. अधिकाऱ्यांचा उलटा प्रवास निकृष्ट आणि दर्जाहीन कामाला खतपाणी घातले आहे. हे काम हलकर्णी (ता. गडहिंग्लज) येथील भारत मजूर सहकारी संस्था, बहिरेवाडी (ता. पन्हाळा) येथील विनय कोरे मजूर सहकारी संस्था, जाधववाडी (ता. करवीर) येथील श्री शाहू मजूर सहकारी संस्था व आरळे (ता. पन्हाळा) येथील खंडोबा मागासवर्गीय मजूर सहकारी संस्थेने दिले होते. यासाठी त्यांना तांत्रिक मंजुरी घेण्याआधीच वर्कऑर्डर देऊन काम करून घेतले आहे. या संस्थांना जी वर्कऑर्डर दिली आहे, त्या वर्कऑर्डरमध्येच तत्कालीन उपवनसंरक्षक नाईकडे यांनी या कामाच्या अटी व शर्तींबाबत लेखी बंधपत्र करून तसेच या कामाचा विमा उतरवून त्याचे प्रमाणपत्र या कार्यालयाकडे करवीरचे वनक्षेत्रपाल निंबाळकर यांच्यामार्फत तत्काळ दिले पाहिजे, अशी अट घातली आहे; पण या वरिष्ठांनी तांत्रिक मंजुरी न घेताच त्यांना प्रत्यक्ष काम करण्याची सूचना देऊन काम करून घेऊन शासनाच्या नियमांना हरताळ फासला आहे. एकीकडे पर्यटन विकास आरखड्याचे नियम आणि अटी कागदोपत्री कडक दाखविले ओहत; तर दुसरीकडे टक्केवारीची गणिते मांडून नियम धाब्यावर बसविल्याचे दिसून येत आहे. अधिकाऱ्यांच्या अशा वृत्तीमुळेच जिल्ह्यातील अनेक शासकीय योजना दर्जाहीन होत आहेत. (क्रमश:) 

ही कीड काढायला हवी 
कुंभोज, तमदलगेत जलयुक्तमध्ये तर कुंथुगिरी व रामलिंग पर्यटन विकासातही त्याच वन अधिकाऱ्यांनी "टक्केवारी'च्या हिशेबात विकासकामांचा दर्जा बिघडवला. अशांवर कारवाई करून टक्केवारीत होणारी मोठी कीड काढण्याची जबाबदारी आता मुख्य वनसंरक्षक श्री. बेन यांच्यावर आली आहे.