वाहतूक नियम मोडणाऱ्यांनो, सावधान!

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 8 फेब्रुवारी 2017

सांगली - वाहतूक नियंत्रण शाखेच्या पोलिसांची दररोज किमान १४० जणांवर सुधारित दंडात्मक कारवाई करण्याची थेट मोहीमच सुरू आहे. वाहतुकीच्या नियमाचे पालन केले जावे म्हणून कारवाईचा बडगा उगारला आहे. वाहतूक शाखेच्या इतिहासात प्रथमच मोठ्या प्रमाणात थेट कारवाईचे पाऊल उचलले आहे. 

सांगली - वाहतूक नियंत्रण शाखेच्या पोलिसांची दररोज किमान १४० जणांवर सुधारित दंडात्मक कारवाई करण्याची थेट मोहीमच सुरू आहे. वाहतुकीच्या नियमाचे पालन केले जावे म्हणून कारवाईचा बडगा उगारला आहे. वाहतूक शाखेच्या इतिहासात प्रथमच मोठ्या प्रमाणात थेट कारवाईचे पाऊल उचलले आहे. 

वाहतूक पोलिसाने शिट्टी मारून गाडी थांबवली की, खिशातून लायसन्स काढण्याऐवजी थेट मोबाईल काढून कोणा तरी राजकीय नेत्याला, पदाधिकाऱ्याला कॉल लावून पोलिसाला दिला जातो. पोलिस मोबाईलवर  बोलणे ऐकल्यानंतर सोडून देतो. तेव्हा पोलिसासमोर रुबाबात निघून जाण्याची वाईट परंपरा अन्यत्र कोठेही नाही. वाहतूक पोलिसांवर नेहमी कारवाई न करण्याबाबत वजन ठेवण्यात अनेकजण धन्यता मानतात.  त्यामुळे वाहतुकीचे नियम अनेकदा पायदळी तुडवले जातात. आतापर्यंतची ही परिस्थिती फारशी बदलली नव्हती. परंतु वाहतूक नियंत्रण शाखेतील सहायक निरीक्षक अतुल निकम यांनी कोणाला न जुमानता थेट कारवाईचा धडाका लावला आहे. तो देखील सुधारित दंडाच्या रकमेप्रमाणे.

दिवसभर शंभराच्या आसपास आतापर्यंत केसेस होत होत्या. परंतु सहायक निरीक्षक निकम यांनी दररोज सरासरी १४० केसेसचे प्रमाण ठेवले आहे. मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदीनुसार सध्या कमीत कमी २०० रुपये दंडाची आकारणी केली जाते. यापूर्वी शंभर रुपये पावती करण्यासाठीही वाहनधारक नाराज असायचे. परंतु कायद्याचा बडगा उगारून किमान २०० रुपयांची पावती फाडलीच जाते. एकदा दंडाचा फटका बसला की दुसऱ्यांदा वाहतुकीचा नियम मोडायचे धाडस सहसा कोणी दाखवत नाही. त्यामुळे दंडात्मक कारवाईवर पोलिसांनी भर दिला आहे.

१ फेब्रुवारीपासून सुधारित दंडानुसार वाहतूक पोलिस पावती फाडत आहेत. काल (ता. ६) तर एका दिवसातच तब्बल २०२ जणांवर कारवाई करून ४४ हजार रुपये दंड वसूल केला. सहा दिवसांत ८५० हून अधिक  केसेस करून सुमारे २ लाखांपर्यंत दंड वसूल केला. वाहतूक पोलिसांच्या इतिहासात एवढी उच्चांकी कारवाई कधीच झाली नव्हती.

 

नशेबाजांनाही दणका-
दारूच्या नशेत वाहन चालवणाऱ्यांवरही कारवाई सुरूच आहे. दररोज किमान पाच तरी केसेस केल्या जात  आहेत. त्यांच्याविरुद्धचा खटला थेट न्यायालयात  पाठवला जातो. न्यायालयात संबंधितांना दंडाची शिक्षा होते. तसेच संबंधिताचा वाहन चालवण्याचा परवाना निलंबित करण्याबाबत आरटीओ कार्यालयाला देखील प्रस्ताव पाठवला जातो.