पाठिंबा देण्यावरून शिवसेनेत दोन गट 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 17 मार्च 2017

कोल्हापूर - जिल्हा परिषदेच्या सत्तासंघर्षात भाजपबरोबर जायचे की कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीबरोबर यासंबंधी शिवसेनेच्या गोटात अजूनही द्विधा मनस्थिती आहे. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडून अद्याप कोणतेच संकेत मिळालेले नाहीत. शिवसेनेत पाठिंबा कुणाला द्यावा, यावरून दोन गट पडले आहेत हे मात्र, नक्की. स्वतंत्र गट स्थापन करण्याच्या आणि गटनेता कोणाला करायचे, याची खलबते सध्या शिवसेनेत सुरू आहेत. 

कोल्हापूर - जिल्हा परिषदेच्या सत्तासंघर्षात भाजपबरोबर जायचे की कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीबरोबर यासंबंधी शिवसेनेच्या गोटात अजूनही द्विधा मनस्थिती आहे. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडून अद्याप कोणतेच संकेत मिळालेले नाहीत. शिवसेनेत पाठिंबा कुणाला द्यावा, यावरून दोन गट पडले आहेत हे मात्र, नक्की. स्वतंत्र गट स्थापन करण्याच्या आणि गटनेता कोणाला करायचे, याची खलबते सध्या शिवसेनेत सुरू आहेत. 

जिल्हा परिषदेच्या सत्तेच्या चाव्या खऱ्या अर्थाने शिवसेनेच्या हातात आल्या आहेत. भाजपशी नैसर्गिक मैत्री असली तर काही निवडणुकांपासून भाजपने शिवसेनेपासून चार हात लांब राहाण्याची भूमिका घेतल्याने त्यांच्यात वितुष्ट निर्माण झाले आहे. शिवसेनेवर वरचढ होण्याच्या भाजपच्या भूमिकेमुळे शिवसेनेचे कार्यकर्ते अधिक संतप्त झाले आहेत. 

जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत कोणतीही साधनसामग्री, अथवा रसद नसताना शिवसेनेने दहा जागा जिंकल्या आहेत. शिवसैनिकांनी मिळवून दिलेले हे यश आहे. त्यामुळे भाजपबरोबरच जाण्यासाठी सेनेच्या कार्यकर्त्यांचा तीव्र विरोध आहे. शिवसेनेलाच संपवायला निघालेल्या भाजपशी हातमिळवणी नकोच अशी काही पदाधिकारी, आमदारांची भूमिका आहे. तर राजकारणाच्या पुढील वाटचालीत कुठेही अडचण येऊ नये, यासाठी काही जण सावधगिरीची भूमिका घेत आहेत. 

संपर्क प्रमुख अरुण दुधवडकर यांनी सर्वांची वैयक्तिक भूमिका समजावून घेतली आहे. त्यासंबंधीचा अहवाल त्यांनी कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांना दिला आहे. निवडणुकीच्या काळात भाजपने केलेल्या विखारी टीकेमुळे त्यांच्या मनातील राग अद्याप शांत झालेला नाही. ठिकठिकाणी सोईचे राजकारण करा, असा संदेश त्यांनी पदाधिकाऱ्यांना दिला आहे. मात्र, कोल्हापूरच्या बाबतीत त्यांनी अद्याप कोणतेही संकेत दिलेले नाहीत. नेते सांगेनात आणि पदाधिकाऱ्यांचे एकमत होईना, अशा द्विधावस्थेत शिवसेना असल्याचे चित्र दिसते आहे. 

आदेश मिळाल्यानंतरच सर्व काही स्पष्ट 
सध्या विधानसभेचे अधिवेशन सुरू आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती हा त्यांच्यासमोरील मुख्य अजेंडा आहे. नेत्यांनी यासंबंधीच सभागृहात विषय लावून धरा, अशा सूचना आमदारांना दिल्या आहेत. पुढील आठवड्यात अधिवेशनाचे सूप वाजेल. त्यानंतर जिल्हा परिषदेत नेमकी काय भूमिका घ्यायची, यासंबंधीचे आदेश प्राप्त होण्याची शक्‍यता आहे. आदेश प्राप्त झाल्यानंतरच शिवसेनेकडे असलेल्या सत्तेच्या चाव्या कोणासाठी वापरायच्या, हे स्पष्ट होईल.