..अन्यथा, रिझर्व्ह बॅंकेला कोर्टात खेचू 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 17 नोव्हेंबर 2016

सांगली - जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांमध्ये पाचशे व एक हजार रुपयांच्या नोटा स्वीकारण्यास बंदी घातल्या प्रकरणी रिझर्व्ह बॅंकेविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा आज राज्यातील जिल्हा बॅंकांनी दिला. त्याआधी या निर्णयाविरुद्ध केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेऊन चर्चा करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. 

सांगली - जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांमध्ये पाचशे व एक हजार रुपयांच्या नोटा स्वीकारण्यास बंदी घातल्या प्रकरणी रिझर्व्ह बॅंकेविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा आज राज्यातील जिल्हा बॅंकांनी दिला. त्याआधी या निर्णयाविरुद्ध केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेऊन चर्चा करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. 

मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेत आज राज्यातील जिल्हा बॅंकांचे अध्यक्ष व अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यात रिझर्व्ह बॅंकेच्या धोरणाविरुद्ध संताप व्यक्त करण्यात आला. मुंबई जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर, रायगडचे अध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली ही बैठक झाली. त्याला सांगली जिल्हा मध्यवर्तीचे अध्यक्ष दिलीप पाटील, व्यवस्थापक मानसिंग पाटील उपस्थित होते. या बैठकीविषयी श्री. पाटील यांनी माहिती दिली. 

पश्‍चिम महाराष्ट्रासह विदर्भ, मराठवाड्यातील बॅंक अध्यक्षांनी रिझर्व्ह बॅंकेच्या निर्णयाने ग्रामीण जनतेची फरफट होत असल्याची टीका केली. जिल्हा बॅंकांवर पैसे स्वीकारण्यास बंदी का घातली आहे, याची कारणे का दिली जात नाहीत, असा संतप्त सवाल बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. श्री. पाटील म्हणाले, ""जिल्हा बॅंका महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थकारणाचा कणा आहेत. बारा बलुतेदारांसह सामान्य शेतकरी, महिला बचत गट, दूध संघ, पतसंस्था, पाणी संस्था, मजूर संस्था ग्राहक आहेत. ज्याअर्थी जिल्हा बॅंकांना बॅंकिंगचा परवाना दिला आहे, त्याअर्थी आम्ही विश्‍वासार्ह्य आहोत. राष्ट्रीयकृत बॅंकांमध्ये ज्या अत्याधुनिक प्रणाली आहेत, त्याही आमच्याकडे आहेत. त्याचा एक निकष ठरवा. तो सर्वांना सरसकट लागू करा. पैसा काळा की पांढरा, हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारचा आहे. आम्ही माहिती लपवली तर कारवाई करा, अडीच लाखांवर पैसे भरून घेतले तर जाब विचारा. जे नियम राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना आहेत, ते आम्ही पाळू. आमच्यावर रिझर्व्ह बॅंकेचा विश्‍वास नाही, असा संदेश लोकांत गेला आहे. त्याने सहकारी बॅंकिंग मोडून पडेल. ग्राहक या कारणाने राष्ट्रीयीकृत बॅंकेत गेला तर पुन्हा आमच्याकडे का येईल? उलट सरकारचा आमच्यावर विश्‍वास नाही, अशा समजाने तो दूर पळेल.'' 

ते म्हणाले, ""सर्वच बॅंकांच्या अध्यक्षांनी संतप्त भूमिका व्यक्त केली. सरकारच्या सगळ्या योजना आम्ही कमी नफ्यात राबवतो. त्याला जिल्हा बॅंका चालतात, मग पैसे भरून घ्यायला का नाही, याचे उत्तर आम्हाला हवे आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस नाशिकमध्ये होते. त्यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरून बोलणे झाले. त्यांनी अर्थमंत्री जेटली यांची त्वरित भेट घेण्याची ग्वाही दिली आहे. त्यात आम्हाला न्याय मिळाला तर ठीक; अन्यथा रिझर्व्ह बॅंकेविरुद्ध थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे ठरले आहे.'' 

गुजरातमध्येही ओरड... 

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्राप्रमाणेच गुजरात राज्यातील जिल्हा बॅंकांनीही ओरड सुरू केल्याची माहिती दिल्याचे दिलीप पाटील यांनी सांगितले. या निर्णयाविरुद्ध राज्य सरकार जिल्हा बॅंकांच्या बाजूने उभे राहील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.