दोन कोटींचा आराखडा तयार - कृषी, उद्योगासाठीच्या पाण्याचे नियोजन करावे लागणार
कोल्हापूर - जिल्ह्यात 76 गावांत पाणीटंचाई जाहीर केली आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेते यंदा 4 ते 5 अंश सेल्सिअसने उन्हाचा तडाखा वाढला आहे. त्यामुळे शेती, उद्योगासह पिण्याच्या पाण्याची मागणी वाढत आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यावर्षी राधानगरीसह इतर धरणांमधील पाणीपातळी समाधानकारक आहे. पण, टंचाई टाळण्यासाठी पाण्याची नासाडी कमी करून काटकसर करावीलागणार आहे.
जिल्ह्यातील 100 गावे संभाव्य टंचाईग्रस्त गावांच्या यादीत आहेत. यापैकी आतापर्यंत 76 गावे टंचाईग्रस्त म्हणून जाहीर केली आहेत. जिल्हा प्रशासनाकडून तसा कृती आराखडा तयार केला आहे.
पाणीटंचाईचा दोन कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे. दरम्यान, पाणीटंचाईचे चित्र अधिक भयावह होण्याआधीच जिल्ह्यातील कृषी, उद्योग क्षेत्रातील पाण्यासाठी नियोजन करायला लागणार आहे. प्रत्येक नागरिकाने पिण्याच्या पाण्याची नासाडी होऊ नये, यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यावर्षी उन्हाचा तडाखा 4 ते 5 अंशाने वाढला आहे. गेल्यावर्षी 33 ते 34 डिग्री तापमान होते, यावर्षी हेच तापमान 38 ते 39 डिग्रीपर्यंत गेले आहे. त्यामुळे धरणातील पाण्याचे बाष्पिभवनही वाढले आहे.
जिल्ह्यात सध्या कोठेही टॅंकरने पाणीपुरवठा होत नाही. जेथे पाणीटंचाई होईल, तेथे उपजिल्हाधिकाऱ्यांसह तहसीलदारांना सतर्क राहून टॅंकर पुरवठा करावा लागणार आहे. धनगरवाड्यांसह डोंगराळ भागातील गावांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. तेथे पर्यायी पाणी व्यवस्था केली जात आहे.
याशिवाय, टंचाईग्रस्त गावांमध्ये आराखड्याच्या माध्यमातून दोन कोटींची तरतूद केली आहे. या दोन कोटींतून ज्या-त्या ठिकाणच्या विहिरींचा गाळ काढून पाणीसाठा वाढविला जाणार आहे. यासाठी नियोजन केले जात आहे. कृषी विभागाच्या माध्यमातून विहिरींमधील गाळ काढण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. गाळ काढण्याव्यतिरिक्त विहीर अधिग्रहण करून सिंचन वाढविले जाणार आहे. सिंचनाच्या अपूर्ण असणाऱ्या योजना पूर्णत्वाकडे नेण्यासाठी प्रशासन व कृषी विभाग गतिमान झाला आहे. याचा शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला पाहिजे.
शासनाकडून विशेष निधी
शेतकऱ्यांना नव्या विंधन विहिरीसाठीही अनुदान दिले जात आहे. सध्या कार्यान्वित असलेल्या नळ पाणीपुरवठा योजनांची विशेष दुरुस्ती आदी कामे प्रस्तावित आहेत. त्यांना शासनाकडून विशेष निधीचे नियोजन केले आहे. यासाठी ग्रामपंचायत, तसेच जिल्हा परिषदेच्या पातळीवर काम केले जात आहे.
जिल्ह्यातील 76 गावात पाणी टंचाई आहे. त्याचे नियोजन झाले आहे. पण, उर्वरित पाण्याचा काटकसरीने वापर झाला पाहिजे. तरच, जिल्ह्यातील शेती, उद्योग व पिण्यासाठी नियोजनरित्या पाणी पुरवठा करता येईल.
- डॉ. अमित सैनी, जिल्हाधिकारी.
|