उंच इमारतीत आग लागली तर वाचवणार कोण?

डॅनियल काळे - सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 4 नोव्हेंबर 2016

कोल्हापूर - कोल्हापूर शहरात 11 मजली आणि त्याहून अधिक उंच इमारतींना बांधकाम परवाना देण्याचा सपाटा एकीकडे सुरू असताना आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी मात्र महापालिकेकडे कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नाही. या इमारतींना आग लागली की, बोंब ठोकण्याशिवाय दुसरा कोणताच पर्याय नाही. हद्दवाढ न झाल्यामुळे शहराची आडवी वाढ खुंटली असताना उभा विकास करतानाही पायाभूत सुविधांचे मोठे अडथळे निर्माण होत आहेत. 16 मीटर उंच इमारतीपर्यंत अग्निशमन दलाच्या जवानांना पोचविणारी टर्न टेबल लॅडर हे अद्ययावत वाहन महापालिकेच्या अग्निशमन दलात असणे गरजेचे आहे. पण हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे प्रलंबित आहे.

कोल्हापूर - कोल्हापूर शहरात 11 मजली आणि त्याहून अधिक उंच इमारतींना बांधकाम परवाना देण्याचा सपाटा एकीकडे सुरू असताना आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी मात्र महापालिकेकडे कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नाही. या इमारतींना आग लागली की, बोंब ठोकण्याशिवाय दुसरा कोणताच पर्याय नाही. हद्दवाढ न झाल्यामुळे शहराची आडवी वाढ खुंटली असताना उभा विकास करतानाही पायाभूत सुविधांचे मोठे अडथळे निर्माण होत आहेत. 16 मीटर उंच इमारतीपर्यंत अग्निशमन दलाच्या जवानांना पोचविणारी टर्न टेबल लॅडर हे अद्ययावत वाहन महापालिकेच्या अग्निशमन दलात असणे गरजेचे आहे. पण हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे प्रलंबित आहे.

शहरात अकरा मजली आणि आता नव्या डी क्‍लास नियमावलीमुळे 16 मीटर उंचीपर्यंत इमारती उभारू शकतात. शहरात गेल्या काही वर्षांत अकरा मजली इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्रही मिळाले आहे. तसेच पंधरा ते वीस उंच इमारतींचे परवाने महापलिकेच्या नगररचना विभागाने दिले आहेत. बांधकाम परवाना देताना महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाला मोठा कर भरावा लागतो. त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सुविधा पुरविणे हे महापालिकेचे कर्तव्य आहे. त्याचबरोबर महापालिकेच्या उत्पन्नात नगररचना विभागाने मोठी भर घातली आहे. 3 ते 4 कोटींवरून हे उत्पन्न आता पन्नास कोटीपर्यंत गेले आहे. डी क्‍लास नियमावली लागू होण्यापूर्वीच्या दोन महिन्यांत तर नगररचना विभागाकडे कर रूपाने मोठा महसूल जमा झाला आहे. आत्तापर्यंत या विभागाने 43 कोटींचा आकडा पार केला आहे.

एका बाजूला उंच इमारती उभ्या राहत आहेत. उंच इमारतींना बांधकाम परवानेही दिले जात आहेत. दुसरीकडे मात्र आपत्कालीन परिस्थितीत सुरक्षेची यंत्रणा महापालिकेकडे नाही. इमारतीमध्ये सुविधा निर्माण करण्याची सक्ती मालकांना केली आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी तशी तपासणी अग्निशमन विभागाकडून केली जाते.

उंच इमारतीतील आग अथवा अन्य आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी मोठ्या शहरात टर्न टेबल लॅडर हे आधुनिक वाहन आहे. कोल्हापूर महापालिकेनेही हे वाहन खरेदी करण्याची मागणी केली होती. राज्य शासनाने ऐंशी टक्के आणि महापालिकेने वीस टक्के निधी द्यावा, असा प्रस्ताव शासनाच्या नगरविकास विभागाला दिला होता. त्यावर नगरविकास विभागाने शासन पन्नास टक्के व महापालिका पन्नास टक्के अशी निधीची व्यवस्था करून हे वाहन खरेदी करावे, असे पत्र महापालिकेला पाठविले आहे. पण याच टप्प्यावर हा प्रस्ताव सध्या धूळ खात पडून आहे. त्याचा पाठपुरावा करण्याची गरज आहे.

अपुरे कर्मचारी, अपुरी यंत्रणा
अग्निशमन विभागात अपुरे कर्मचारी व साधनसामग्री आहे. एका फायर फायटरवर 7 कर्मचारी असावे लागतात. सध्या ड्रायव्हरसह तीनच कर्मचारी आहेत. त्यामुळे मदत यंत्रणा तोकडी पडत आहे.

पश्चिम महाराष्ट्र

पुणे / कोल्हापूर : भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी 2050 पर्यंत केंद्रात भाजपची सत्ता राहील, असे विधान नुकतेच...

04.33 PM

सोलापूर : देवेंद्र फडणवीस होश मे आओ, पोलिस होश मे आओ, शाहू-फुले-आंबेडकर आम्ही सारे दाभोलकर या घोषणा देत सोलापुरातील समविचारांनी...

03.33 PM

कोल्हापूर : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी झोपडपट्टी पुर्नर्विकास योजनेतील भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून आपली सुटका...

02.06 PM