जुन्या नोटा स्वीकारणार कधी?

रिझर्व्ह बॅंक आणि नाबार्डमधील वादाचा जिल्हा बॅंकांना फटका
पुणे - रिझर्व्ह बॅंक आणि नाबार्ड यांच्यातील वादामुळेच देशभरातील जिल्हा बॅंकांमध्ये रद्द झालेल्या 44 हजार कोटी रुपयांच्या नोटा तशाच पडून आहेत. जिल्हा बॅंकांच्या खातेदारांची तीन वेळा केवायसी तपासून झाल्यानंतरही चौथ्यांदा तीच तपासणी करण्याचे आदेश रिझर्व्ह बॅंकेने नाबार्डला दिले आहेत. त्यास नाबार्डने असमर्थता दर्शविल्याने हा तिढा कधी सुटणार आणि जुन्या नोटा कधी स्वीकारणार याकडे जिल्हा बॅंकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर सुरवातीला जिल्हा बॅंकांना चलनातून बाद केलेल्या नोटा स्वीकारण्यास परवानगी दिली. परंतु, नंतर रिझर्व्ह बॅंकेने याबाबत पुन्हा बंदी घातली. दरम्यानच्या काळात देशभरातील 371 बॅंकांमध्ये सुमारे 44 हजार कोटी रुपयांच्या जुन्या नोटा जमा झाल्या. या संदर्भात जिल्हा बॅंकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने जिल्हा बॅंकांच्या प्रत्येक खातेदारांची केवायसी तपासण्याचे आदेश रिझर्व्ह बॅंकेला दिले.

रिझर्व्ह बॅंकेकडून तपासणीचे हे काम नाबार्डला देण्यात आले. 31 डिसेंबर रोजी नाबार्डने नमुना सर्वेक्षण म्हणून जिल्हा बॅंकांच्या दहा टक्के शाखांची निवड करून त्यातील सर्व खातेदारांच्या केवायसीची तपासणी करून अहवाल रिझर्व्ह बॅंकेला दिला.

त्यानंतरही रिझर्व्ह बॅंकेने नाबार्डला प्रत्येक खातेदाराच्या केवायसी तपासणीचे पुन्हा आदेश दिले. त्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेकडून तक्ते (ऍनेक्‍शर) तयार करून जिल्हा बॅंकांना दिले. जिल्हा बॅंकांनी सर्व खातेदारांची माहिती त्या तक्‍त्यांमध्ये भरून दिली. नाबार्डकडून ती रिझर्व्ह बॅंकेला सादर करण्यात आली. त्यामुळे प्रश्‍न मिटेल असे वाटत असताना पुन्हा रिझर्व्ह बॅंकेने पन्नास हजार रुपयांच्या वर भरणा झालेल्या प्रत्येक खातेदाराच्या केवायसीची प्रत्यक्ष तपासणी करण्याच्या सूचना नाबार्डला दिल्या. नाबार्डकडून तेही काम पूर्ण झाले.

आता रिझर्व्ह बॅंकेने प्रत्येक खातेदाराच्या केवायसी कागदपत्रांच्या तपासणीचे आदेश पुन्हा नाबार्डला दिले आहेत. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी लागणार असल्याने हे शक्‍य नाही, असे नाबार्डने रिझर्व्ह बॅंकेला कळविले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे हा तिढा कधी सुटणार आणि रद्द झालेल्या नोटा रिझर्व्ह बॅंक कधी स्वीकारणार, याकडे जिल्हा बॅंकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

तिढा सुटणार कधी?
देशभरात 371 जिल्हा बॅंका असून या बॅंकांच्या खातेदारांची संख्या 16 कोटी एवढी आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या आदेशानुसार प्रत्येक खातेदाराची केवायसी तपासणी करावयाची झाल्यास नाबार्डला प्रचंड वेळ लागू शकतो. मात्र न्यायालयाचे आदेश आहेत, म्हणून रिझर्व्ह बॅंक मागे हटण्यास तयार नाही. परिणामी तीन वेळा तपासणी होऊनही नाबार्ड जिल्हा बॅंकांना "ना हरकत प्रमाणपत्र' देण्यास तयार नाही. चार महिने उलटूनही हा तिढा सुटलेला नाही. हा तिढा कधी सुटणार, असा सवाल बॅंका उपस्थित करत आहेत.