खोदाईसाठी 20 कोटी भरा

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 10 डिसेंबर 2016

महापालिका प्रशासनाचा "रिलायन्स'ला आदेश
पुणे - शहरात खोदाईची कामे करण्यासाठी सुमारे 20 कोटी रुपयांची अनामत रक्कम भरूनच कामे करण्याचा आदेश महापालिका प्रशासनाने रिलायन्स कंपनीला दिला आहे. तसेच करारानुसार कंपनीने महापालिकेला "इंटरनेट'ची सेवा पुरविली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

दरम्यान, एवढी अनामत रक्कम भरणे शक्‍य नसल्याचे सांगत ती कमी करण्याची मागणी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी महापालिका प्रशासनाकडे केली.

महापालिका प्रशासनाचा "रिलायन्स'ला आदेश
पुणे - शहरात खोदाईची कामे करण्यासाठी सुमारे 20 कोटी रुपयांची अनामत रक्कम भरूनच कामे करण्याचा आदेश महापालिका प्रशासनाने रिलायन्स कंपनीला दिला आहे. तसेच करारानुसार कंपनीने महापालिकेला "इंटरनेट'ची सेवा पुरविली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

दरम्यान, एवढी अनामत रक्कम भरणे शक्‍य नसल्याचे सांगत ती कमी करण्याची मागणी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी महापालिका प्रशासनाकडे केली.

शहरात विविध भागांत भूमिगत वाहिन्या टाकण्यासाठी महापालिकेने कंपनीला खोदाईची परवानगी दिली आहे. ती देताना पालिकेच्या 123 कार्यालयांना (2 एमबीपीएस क्षमतेचे) स्वतंत्र इंटरनेट सेवा देण्याचा करार कंपनीबरोबर करण्यात आला. त्यानुसार महिन्याच्या आत ही सेवा पुरविण्याचे बंधन होते; मात्र कंपनीने करारातील अटींकडे दुर्लक्ष केल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे खोदाईची कामे थांबविण्याचा आदेश महापालिका प्रशासनाने कंपनीला दिला होता.

कंपनीच्या मनमानी कारभाराकडे दुर्लक्ष केलेल्या महापालिकेच्या दोघा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच आता खोदाईच्या कामासाठी 20 कोटी रुपयांची अनामत रक्कम भरण्याचा आदेश कंपनीला दिला आहे. त्यानंतर कामे सुरू करावीत, असे या पत्रात नमूद केले आहे. हा आदेश देऊन आठवडा झाला, तरी कंपनीने अद्याप अनामत रक्कम भरली नसल्याचे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

खोदाईच्या पाहणीची मागणी
शहरात मोबाईल आणि अन्य कंपन्यांनी केलेल्या खोदाईच्या कामांची पाहणी करण्यासाठी मुंबईतील भारतीय प्रादयोगिक संस्थेची नेमणूक करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने दफ्तरी दाखल केला आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी स्वत:च्या अधिकारांतर्गत खोदाईच्या कामांची तिऱ्हाईत संस्थेमार्फत पाहणी करावी, अशी मागणी सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर, जुगल राठी व कनीज सुखरानी यांनी केली आहे.

Web Title: 20 cror paid to municipal for digging