कुशल भारत अभियानात योग्य विभागणी आवश्‍यक

अपूर्वा पालकर
गुरुवार, 4 जानेवारी 2018

कृषी, माहिती-तंत्रज्ञान, ई-कॉमर्स जलद बदलत आहेत आणि स्थानिक स्तरावर दिलेल्या या क्षेत्रातील कौशल्य प्रशिक्षणामुळे व्यक्तीची वर्तमान पातळी वाढू शकते. अशा प्रशिक्षणासाठी रोजगारक्षमता आवश्‍यक घटक नाही. कौशल्य विकासात सहभागी असलेल्या व्यक्ती, त्यांची गरज व इतर घटकांची गरज उदा. उद्योग, समाज लक्षात घेऊन कुशल भारत अभियानात योग्य ती विभागणी आवश्‍यक आहे.

युवकांची सर्वाधिक लोकसंख्या असणाऱ्या आणि युवकांना कुशल बनवण्याचे प्रबळ ध्येय असणाऱ्या भारताला जगातील कौशल्याची राजधानी बनविण्याचे पंतप्रधानांचे स्वप्न आहे. कौशल्य विकासाच्या प्रचारासाठी राष्ट्रीय पातळीवर ‘नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन’ आणि अनेक राज्यात कौशल्य विकास मंडळे आणि स्वतंत्र कौशल्य विकास मंत्रालय स्थापन करण्यात आले आहे. सेक्‍टर स्किल कौन्सिलच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे प्रशिक्षण पुरविणाऱ्या व्यावसायिक कौशल्य देणाऱ्या संस्थांना काही प्रमाणात यश मिळाले आहे. बहुतांशी कौशल्य विकास कार्यक्रम हे २,३,४, आणि ५ या पातळीचे कौशल्य प्रदान करतात. या प्रशिक्षणाला सामाजिक स्वीकार्यता ही सर्वांत मोठी अडचण आहे. सध्या नियमित शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या आणि शिक्षण अपूर्ण राहिलेल्या लोकांचा कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण घेण्याकडे जास्त कल आहे.

आपल्याला नवीन शिक्षण नियमावलीची आवश्‍यकता आहे, ज्याद्वारे विद्यार्थ्यांना पदवी व उच्च पदवीचे शिक्षण घेत असताना त्याबरोबरच कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण घेता येईल. यामुळे विद्यार्थी चांगले काम करता येण्याजोगे ज्ञान आणि कौशल्ये शिकतील आणि त्यांना शिकण्यातसुद्धा रस निर्माण होईल. राज्यातील काही विद्यापीठांमध्ये व्होकेशनल प्रशिक्षणातील पदवी व उच्च पदवी (बी.व्होक / एम.व्होक) देण्याचे प्रयोग करण्यात आले आणि त्यांना यामध्ये अंशतः यश मिळाले. भारतात या शाखेतील पदवीधरांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहाने स्वीकारले आहे. पण सध्याच्या उच्च शिक्षण संस्थांतील पदवीधरांना उद्योगात हवी तशी संधी उपलब्ध होत नाही आणि रोजगार मिळवण्यात ते असमर्थ आहेत. व्यावसायिक महाविद्यालयांमध्ये रोजगाराची संधी खूपच चिंतेची बाब आहे. बहुतेक उच्च शिक्षण संस्थेचा अभ्यासक्रम ज्ञानकेंद्रित आहे. परंतु त्यांच्या अभ्यासक्रमात योग्य कौशल्ये नाहीत. कौशल्य महाविद्यालये/व्होकेशनल महाविद्यालयांची संकल्पना ही आजच्या काळाची गरज आहे. नवीन विद्यापीठ कायद्यात या कल्पनेचा समावेश आहे. डॉ. निगवेकर समितीने शिफारस केल्यानुसार महाविद्यालयीन युवकांना पारंपरिक अभ्यासक्रमासोबत कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी विविध अभ्यासक्रम देण्याची व्यवस्था प्रस्तावित कायद्यात करण्यात आली आहे. व्यावसायिक कौशल्ये आणि व्यक्तिमत्त्व विकासाकरिता आवश्‍यक कौशल्ये युवकांना देणे आवश्‍यक असून, पारंपरिक महाविद्यालयातून सद्यःस्थितीत ते शक्‍य होत नाही. म्हणून खासगी कौशल्य ज्ञान देऊ शकणाऱ्या संस्था, उद्योग या संकल्पनेचा स्वीकार नवीन कायद्यात केला आहे. या माध्यमातून विद्यार्थ्यास एकाचवेळी मूलभूत ज्ञान व उपयोजनक्षमता आणि कौशल्ये आत्मसात करता येतील.

राष्ट्रीय तसेच राज्य स्तरावरील कौशल्य विकास धोरणानुसार राज्यातील युवकांना कौशल्याधारित प्रमाणपत्रे, पदविका, प्रगत पदविका व पदवी मिळविणे प्रस्तावित कायद्यानुसार शक्‍य होणार आहे. खरोखर मुख्य धारेच्या पदवीत ज्ञान आणि कौशल्य यांचे मिश्रण आवश्‍यक आहे. मुख्य प्रवाहातील पदव्यांमध्ये कौशल्यासाठी श्रेयांक (स्किल क्रेडिट) सुनिश्‍चित झाल्यास शैक्षणिक प्रणालीत जलद परिणाम दिसून येतील. व्होकेशनल महाविद्यालये स्थापन करून ज्यांना ‘प्रोसेस ओरिएंटेड’ काम करायचे आहे, त्यांना याचे प्रशिक्षण देण्यात यावे. विद्यापीठातील ज्ञानकेंद्रित अभ्यासक्रमाला नेतृत्व, सृजनशीलता आणि दृष्टिकोन तयार करण्याची आवश्‍यकता आहे. रोजगाराभिमुख ‘कुशल भारत’ निर्माण करण्यासाठी, कौशल्य विकासाला उच्च शिक्षणाची जोड न देता फक्त प्रमाणपत्र आधारित कार्यक्रम ठेवणे हा सर्वोत्तम पर्याय नाही. कौशल्य विकासाचा पर्याय व्यावसायिक शिक्षण, उच्च शिक्षण, डिप्लोमा, पदवी यामध्ये दिल्यास त्याच्या यशस्वितेचा दर जास्त असेल. याव्यतिरिक्त कौशल्य हे जीवनभर शिकण्याच्या दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे.

Web Title: apurva palkar article Skilled India education youth