येरवडा कारागृहाशेजारी बांधकामास बंदी 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 22 ऑगस्ट 2018

पुणे - लष्करी संस्था, विमानतळे, टेकड्यांच्या पायथ्यापासून शंभर मीटरच्या परिसरात बांधकामास बंदी असताना आता कारागृहांच्या परिसराचादेखील त्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यानुसार येरवडा मध्यवर्ती कारागृहाच्या सीमाभिंतीपासून दीडशे मीटरच्या परिसरात आता कोणतेही बांधकाम करता येणार नाही. 

पुणे - लष्करी संस्था, विमानतळे, टेकड्यांच्या पायथ्यापासून शंभर मीटरच्या परिसरात बांधकामास बंदी असताना आता कारागृहांच्या परिसराचादेखील त्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यानुसार येरवडा मध्यवर्ती कारागृहाच्या सीमाभिंतीपासून दीडशे मीटरच्या परिसरात आता कोणतेही बांधकाम करता येणार नाही. 

राज्यातील कारागृहाच्या परिसरात वीस मीटरच्या बफर क्षेत्राची निर्मिती करणे सोईचे जावे, यासाठी गृह विभागाने नव्याने या संदर्भातील आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार मुंबई कारागृहाच्या बाह्य तटबंदीपासून (सीमाभिंत) पाचशे मीटरच्या परीघ क्षेत्रात, मध्यवर्ती कारागृहांच्या 150 मीटरच्या परीघ क्षेत्रात, जिल्हा कारागृहांच्या शंभर मीटर, उपकारागृहांच्या पन्नास मीटर क्षेत्रात बांधकाम करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे येरवडा कारागृहाच्या दीडशे मीटरच्या परीघ क्षेत्रात बांधकामांवर आता बंदी आली आहे. गृह विभागाकडून त्यासाठी 1964 च्या महाराष्ट्र कारागृह कायद्यातील कलम तीनमध्ये नव्याने बदल करण्यात आला आहे. यापूर्वी या कलमांतर्गत कारागृहाच्या परिसरात बांधकाम करण्यास बंदी नव्हती. 

इमारतींच्या पुनर्विकासाला खोडा 
महापालिकेचा विकास आराखडा तयार करताना येरवडा कारागृहाच्या पाचशे मीटरच्या परिसरात बांधकामांच्या उंचीवर मर्यादा घालण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, राज्य सरकार वेळोवेळी जो निर्णय घेईल, त्यानुसार अंमलबजावणी करावी, असेही तरतुदीत स्पष्ट केले आहे. आता गृह निर्माण विभागाने या संदर्भातील कायद्यात बदल केल्याने यानुसार महापालिका निर्णय घेणार आहे. येरवडा कारागृहाच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे झाली आहेत. तसेच, नव्याने काही सुरू असून, म्हाडाच्या वसाहतीदेखील आहेत. त्यांचा पुनर्विकास करणे या निर्णयामुळे अडचणीचे ठरणार आहे. 

गेली पंचवीस ते तीस वर्षे आम्ही या परिसरात राहत आहोत. राज्य सरकारने कोणताही विचार न करता अशा प्रकारे बंदी घालणे योग्य नाही. त्यामुळे अनेकांची कुटुंबे उद्‌ध्वस्त होतील. या निर्णयाचा सरकारने फेरविचार करावा. 
- सुलतान ऊर्फ बाबा शेख, रहिवासी (पंचशीलनगर)

Web Title: Ban on construction near Yerwada Jail