पुणे भाजप पहिल्याच परीक्षेत नापास

पुणे- गेल्या 23 दिवसांहून अधिक काळ पेटलेला शहरातील कचऱ्याचा प्रश्‍न अखेर मुख्यमंत्र्यांच्या मध्यस्थीमुळे रविवारी मिटला. पुणेकरांना ही दिलासा देणारी बातमी असली, तरी महापालिकेतील सत्ताधारी आणि शहर भाजपवर मात्र या घटनेने नामुष्की ओढवली आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना सर्व कामे सोडून देऊन कचऱ्याच्या विषयावर पुण्यात येऊन बैठक घ्यावी लागते आणि त्यानंतर बिबवेवाडी क्षेत्रीय कार्यालयात हा प्रश्न मार्गी लागतो ही गोष्ट भाजपच्या पुण्यातील नेत्याचे नाकर्तेपणावर शिक्कामोर्तब करून जाते. 

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी कचऱ्याच्या मुद्द्यावर खुद्द मुख्यमंत्र्यांना यावेच लागेल अशी व्यूहरचना केल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे भाजपच्या पुणेकर नेत्यांनी ही व्यूहरचना उधळून लावायला हवी होती. पण त्यासाठी कचऱ्याने त्रस्त गावात चांगला जनसंपर्क आवश्‍यक होता. ग्रामस्थांचा विश्वास संपादन करायला हवा होता. मात्र विश्वास एका दिवसात बसत नसतो. त्यासाठी नाते प्रदीर्घ काळ जपलेले असावे लागते. कचराग्रस्त गावाच्या नागरिकांनी मुख्यमंत्र्यांशीच चर्चा करण्याचा आग्रह धरला आणि त्यांच्या शब्दावरच आंदोलन मागे घेतले, याचा अर्थ भाजपच्या स्थानिक नेत्यांच्या विश्वासार्हतेवर हे प्रश्न चिन्ह होते. 

महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षेत्रातील बित्तंबातमी वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

पुणे महापालिकेत भाजपची एकहाती सत्ता येऊन अडीच महिने झाले. या अडीच महिन्यातच शहर भाजपवर ही वेळ यावी, हे दुर्दैवाची गोष्ट आहे. यावरून महापालिकेतील पक्षाच्या कारभारात अनेक सुधारणा करण्याची गरज आहे. एवढेच नव्हे, तर पक्षाचे आठ आमदार आणि तीन खासदार यांना देखील विचार करावयास लावणारी ही घटना आहे. शहरातील कचऱ्याचा प्रश्‍न हा अलीकडच्या काळात निर्माण झालेला नाही. गेली अनेक वर्ष हा वाद सुरू आहे. यावेळीच हा प्रश्‍न एवढा तीव्र का झाला, हे पाहिले, तर विद्यमान सरकारच त्यास कारणीभूत असल्याचे दिसून येते. 

राज्यात भाजप सत्तेवर आल्यानंतर त्याच वर्षी पालकमंत्र्यांनी हा प्रश्‍न वर्षभरात मार्गी लावू असे आश्‍वासन दिले होते. त्यास अडीच वर्ष झाले. केवळ आश्‍वासनांचे गाजर दाखविण्यापलिकडे पालकमंत्र्यांकडून कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. त्यावेळी महापालिकेत भाजपची सत्ता नव्हती. त्यामुळे हे कारण पुढे करणे पक्षाला सहज शक्‍य होते. आता मात्र महापालिकेची एकहाती सत्ता आली. "पार्टी वुईथ डिफरन्स' असा दावा करणाऱ्या पक्षाकडून हा प्रश्‍न मार्गी लागले, अशी अपेक्षा होती. किमान काही तरी तोडगा निघेल असे वाटत होते. मात्र तीही पूर्ण न झाल्याने कचऱ्याने पेट घेतला. या काळात आंदोलनामागे विरोधकांचा हात असल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात आला, त्याच काही प्रमाणात तथ्य असले ही, परंतु हा प्रश्‍न हाताळण्यात पक्षाला अपयश आले हे मान्यच करावे लागले. कचऱ्याने पेट घेतला असताना महापौर आणि पालकमंत्री परदेश दौऱ्यावर गेले. यामुळे आगीत तेल ओतण्याचे प्रकार झाला. हा प्रश्‍न मिटविण्याची जबाबदारी पालकमंत्री आणि महापौर यांची असून त्याच्याशी आपला काहीही संबंध नाही, अशा अविर्भावात आमदार आणि खासदार राहिले. या सगळ्या अनागोंदी कारभारामुळे वाऱ्यावर पडलेल्या पुणेकरांच्या मदतीला मुख्यत्र्यांना धावून यावे लागले. 

शहरातील कचऱ्या प्रश्‍न सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयात येऊन बसावे लागणे, ही शहरासाठी आणि शहर भाजपसाठी ही धोक्‍याची घंटा आहे. शहराचे असे अनेक प्रश्‍न आहेत. प्रत्येक प्रश्‍न सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री धावून येण्याची अपेक्षा शहर भाजपची असेल, तर ते योग्य नाही. एवढेच या निमित्ताने सांगावेसे वाटते. 

आमदार-खासदारांबरोबरच महापालिकेतील भाजपचे पदाधिकारी आणि नगरसेवक यांच्यासह शहर भाजपही या प्रश्नापासून अलिप्त राहिल्याचे दिसून आले. निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वच्छ भारत मिशनमध्ये सहभागी होऊन हातात झाडू घेऊन रस्ता झाडतानाचे फोटो अनेकजण सोशल मीडियात टाकत होते. निवडणूक झाल्यावर मात्र स्वच्छतेचा प्रश्न इतका पेटलेला असताना यांच्यापैकी कोणीच रस्त्यावर दिसले नाही. त्याबरोबरच आपापल्या प्रभागात कचरा प्रश्न सोडविण्यासाठी नगरसेवक काही प्रयत्न करत आहेत, असेही दिसून आले नाही. त्यामुळे काही ठराविक पदाधिकारीच एकाकीपणे हा प्रश्न सोडविण्यासाठी धावपळ करीत होते. त्यांच्या पाठीशी संघटना आणि अनुभवी नेते कधी उभे राहणार ? 

अशा पद्धतीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी पुण्यात भाजपला एका टीमची आवश्‍यकता आहे आणि आपसांतील मतभेद दूर करून एकत्र आल्याखेरीज हे शक्‍य नाही. अन्यथा त्याचे परिणाम भाजपबरोबरच संपूर्ण शहरालाही भोगावे लागतील, हे निश्‍चित.