कॅंटोन्मेंटवासीयांचे ‘कल्याण’ कधी?

पुणे - खडकी, पुणे, देहूरोडसह राज्यातील सर्व कॅंटोन्मेंटला राज्य सरकारच्या योजना लागू करण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली घोषणा हवेतच विरली आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी आदेश देऊन दहा महिने उलटले तरीही, प्रशासकीय उदासीनतेमुळे या निर्णयांची अंमलबजावणी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. परिणामी, सात कॅंटोन्मेंटमधील सव्वातीन लाख कॅंटोन्मेंटवासीयांवर कल्याणकारी योजनांपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.

राज्यातील कॅंटोन्मेंटमधील रहिवाशांना राज्य सरकारच्या महत्त्वाच्या योजना व अनुदान मिळत नसल्याची तक्रार कॅंटोन्मेंटच्या लोकप्रतिनिधींकडून अनेक वर्षांपासून करण्यात येत होती. संरक्षण मंत्रालयाने याची दखल घेत ‘राज्य सरकारने त्यांच्या विविध योजना व अनुदानाचा लाभ कॅंटोन्मेंटवासीयांनाही द्यावा,’ असे पत्र राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांना पाठविले होते. 

याबाबत आमदार विजय काळे यांनी पुढाकार घेऊन मार्च महिन्यात घडवून आणलेल्या बैठकीत कॅंटोन्मेंटच्या लोकप्रतिनिधींची मुख्यमंत्र्यांसमोर आपली कैफियत मांडली होती. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही याची दखल घेत महापालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायती व ग्रामपंचायतीप्रमाणेच कॅंटोन्मेंटलाही या योजना व अनुदानाचे लाभ तत्काळ देण्याचा आदेश दिला होता.

कॅंटोन्मेंट कायद्यातील जाचक अटींमुळे त्रस्त असलेल्या कॅंटोन्मेंटवासीयांना राज्य सरकारच्या योजनांपासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. परिणामी, कॅंटोन्मेंटमधील नागरिक महापालिका हद्दीत स्थलांतर करत असल्याची सद्यःस्थिती आहे. ‘विधानसभेसाठी आमची मते चालतात, मग राज्याच्या कल्याणकारी योजनांपासून आम्हाला का वंचित ठेवता, आमच्याबाबत दुजाभाव का, असा प्रश्‍न कॅंटोन्मेंटवासीय करीत आहेत. राज्याच्या योजना व अनुदानांचे लाभ मिळत 
नसल्याने बेरोजगारी, गृहबांधणी, महिला व बालकांचे आरोग्य आदींवर परिणाम होत आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या योजना कॅंटोन्मेंटला लागू करण्याबाबत आदेश दिला. सध्या हा प्रस्ताव राज्याच्या अर्थखात्याकडे पाठविला आहे. अंतर्गत प्रक्रिया झाल्यानंतर याची अंमलबजावणी होईल. पाच- सहा महिन्यांत ही प्रक्रिया होऊन कॅंटोन्मेंटला या योजना लागू होतील.

- विजय काळे, आमदार

मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या योजना व अनुदानाचे लाभ कॅंटोन्मेंटवासीयांना देण्याचा आदेश देऊनही त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. सरकारने या आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करावी.

- सुरेश कांबळे, उपाध्यक्ष, खडकी कॅंटोन्मेंट

राज्याच्या कल्याणकारी योजनांचे लाभ मिळावेत, यादृष्टीने आम्ही सर्व सदस्य सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे व आमदार काळे यांच्याकडे पाठपुरावा करत आहोत. लवकरच अंमलबजावणी होईल.
- दिलीप गिरमकर, उपाध्यक्ष, पुणे कॅंटोन्मेंट