गायी-म्हशींची कृत्रिम गर्भधारणा कायद्याच्या कक्षात येणार

गणेश कोरे
रविवार, 30 एप्रिल 2017

पंजाबनंतर महाराष्ट्र दुसरे राज्य ठरणार; विविध रोगांचा फैलाव रोखणार

पुणे - गायी-म्हशींची कृत्रिम गर्भधारणा आता कायद्याच्या कक्षात येणार आहे. त्यामुळे निकृष्ट गोठित वीर्यमात्रेद्वारे कृत्रिम रेतनातून पैदास होणाऱ्या गायी-म्हशींच्या दुधातून मानवाला होणाऱ्या रोगांवर आळा बसणार आहे. हा फैलाव रोखण्याबरोबरच दर्जेदार निरोगी, सुदृढ आणि सशक्त पशुधन पैदास करण्यासाठी पशुपैदास नियंत्रण कायदा अस्तित्वात येणार आहे. या कायद्याचा मसुदा अंतिम टप्प्यात आला असून, सरकारला सादर होणार आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनात हा मसुदा मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे. 

पंजाबनंतर महाराष्ट्र दुसरे राज्य ठरणार; विविध रोगांचा फैलाव रोखणार

पुणे - गायी-म्हशींची कृत्रिम गर्भधारणा आता कायद्याच्या कक्षात येणार आहे. त्यामुळे निकृष्ट गोठित वीर्यमात्रेद्वारे कृत्रिम रेतनातून पैदास होणाऱ्या गायी-म्हशींच्या दुधातून मानवाला होणाऱ्या रोगांवर आळा बसणार आहे. हा फैलाव रोखण्याबरोबरच दर्जेदार निरोगी, सुदृढ आणि सशक्त पशुधन पैदास करण्यासाठी पशुपैदास नियंत्रण कायदा अस्तित्वात येणार आहे. या कायद्याचा मसुदा अंतिम टप्प्यात आला असून, सरकारला सादर होणार आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनात हा मसुदा मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे. 

पशुपैदास नियंत्रण कायदा करणारे पंजाब पहिले राज्य आहे. तेथे २०१६ मध्ये हा कायदा झाला. राज्यात सध्या गोठित वीर्यमात्रांद्वारे गायी-म्हशींना कृत्रिम रेतन करण्यात येते; मात्र ही प्रॅक्‍टिस कायद्याच्या कक्षेत नसल्याने अप्रशिक्षित, अल्पशिक्षित व्यक्तींकडून कृत्रिम रेतन होते. कृत्रिम गर्भधारणा करताना गोठित वीर्याचा दर्जा, कोणत्या वळूचे वीर्य आहे, त्या वळूची वंशावळ आदींची माहिती नसल्याने कृत्रिम गर्भधारणा अनेक वेळा अपयशी ठरते, तर काही यशस्वी गर्भधारणेतून दर्जाहीन वंश जन्माला येत असल्याचे वास्तव आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दर्जेदार पशुधन न मिळाल्याने दूध उत्पादकतेवर परिणाम होतो. अशा पैदास होणाऱ्या गायी-म्हशींच्या दुधातून मानवालाही टीबी, वंध्यत्व, संसर्गजन्य गर्भपात, सांधेदुखी आदी रोग होतात. 

राज्यात दूध उत्पादन देणाऱ्या सुमारे ८७ लाख गायी-म्हशी आहेत. यामधील ५० टक्के जनावरांना कृत्रिम गर्भधारणा करायची असल्यास किमान दोन कोटी १७ लाख कृत्रिम रेतमात्रांची गरज आहे; मात्र राज्यात केवळ ३२ लाख रेतमात्रांचीच निर्मिती होत आहे. या अधिकृत रेतमात्रांच्या निर्मितीबरोबरच सुमारे ३० टक्के रेतमात्रा अधिकृत प्रयोगशाळांमध्ये होत नसल्याचे वास्तव आहे. अनेक खासगी व्यावसायिक आपल्या अनुभवानुसार अनधिकृत वीर्य संकलन व त्याची रेतमात्रा करण्याचे काम करत आहेत. 

यासंदर्भातील कायद्यामुळे खासगी व्यवसाय करणाऱ्यांना गोठित वीर्य कोणत्या वळूचे आहे, त्याची वंशावळ, प्रत्येक वर्षी किती रेतमात्रांची निर्मिती केली, त्याचे केंद्र शासनाने निर्धारित केलेले विविध सहा रोग नसल्याचे आरोग्य प्रमाणपत्र आदींची नोंदणी सरकारकडे करावी लागणार आहे. तसेच ज्या जनावरांना कृत्रिम रेतमात्रा देणार आहे, त्याची नोंदणी, आकडेवारी पशुंसवर्धन विभागाकडे करावी लागणार आहे. 

कृत्रिम रेतन हे कायद्याच्या कक्षेत आणण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. लवकरच कायद्याचा मसुदा सरकारला सादर होईल. पशुपैदास नियंत्रण कायदा करणारे पंजाबनंतर महाराष्ट्र देशात दुसरे राज्य ठरेल. या कायद्यामुळे अप्रशिक्षित, अल्पशिक्षित खासगी व्यावसायिकांकडून होणारे रोगग्रस्त वळूंचे गोठित वीर्य रेतमात्रा देण्यासाठी आळा बसेल. प्रत्येक रेतमात्रेची नोंद वळूंच्या आरोग्य प्रमाणपत्रासह पशुसंवर्धन विभागाकडे करावी लागणार आहे.  
- कांतिलाल उमाप, पशुसंवर्धन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य

Web Title: Cattle and buffaloes' artificial pregnancy comes in the law chamber