जुने नकाशे एका क्‍लिकवर

पुणे - ई-फेरफार आणि ई-प्रॉपर्टी कार्डचा पुढील टप्पा म्हणून राज्यातील भूमी अभिलेख विभागाकडून ‘ई-नकाशा’ हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. या अंतर्गत तेरा प्रकाराच्या सुमारे १ कोटी ३६ लाख नकाशांचे डिजिटायझेशन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सुमारे ३५ कोटी रुपये खर्च येणार असून, त्यास राज्य सरकारची मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे राज्यातील सर्व जुन्या व जीर्ण झालेल्या नकाशांचे जतन करून ते नागरिकांना एका क्‍लिकवर उपलब्ध होणार आहेत.

स्वातंत्र्यानंतर राज्यातील जमिनींचा सर्व्हे पहिल्यांदा होत आहे. कालानुरूप वाढती लोकसंख्या, वाढते शहरीकरण व औद्योगीकरणामुळे मूळ धारण जमिनींचे मोठ्या प्रमाणात हस्तांतरण होत आहे. तसेच वारसामुळे व विक्रीमुळे जमिनींची विभागणी होऊन अनेक तुकडे झाले आहे. सर्व्हेनंबर जाऊन गटनंबर आले आहेत. प्रत्यक्ष वहिवाट, भूमी अभिलेख नकाशे आणि अधिकार अभिलेख यात अनेक ठिकाणी मेळ राहिलेला नाही. यामुळे अनेक ठिकाणी जमीनविषयक वाद निर्माण होऊन त्यातून न्यायालयीन दाव्यांची संख्या वाढत आहे.

केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयांतर्गत भूसंसाधन विभागाकडून ‘राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम’ राबविण्यात येत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून ‘भूमी अभिलेख व्यवस्थापनासाठी आधुनिक व पारदर्शक प्रणाली निर्माण करणे व अंतिमत: जमीनविषयक मालकी हक्काची निर्णायक शाश्‍वती देणे, हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. या अंतर्गत राज्याने ‘ई-महाभूमि’ या नावाने हा कार्यक्रम राबविण्यास सुरवात केली आहे.

पुनःमोजणीमध्ये सॅटेलाइट इमेजवर मूळ भूमापन नकाशे बसवून भूभाग नकाशे तयार करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी ‘ई नकाशे’ योजनेअंतर्गत भूमी अभिलेख विभागाकडील सर्व भूमापन नकाशांचे डिजिटायझेशन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या कार्यक्रमांतर्गत टिपण, काटेफाळणी, फाळणी नकाशा, फेअर स्केच, कोर्ट वाटप नकाशा, सविस्तर भूमापन मोजणी नकाशा, गटबुक नकाशा, बिनशेती नकाशे आदी १३ प्रकारच्या नकाशांचे डिजिटायझेशन करण्यात येणार आहे. या अंतर्गत सुमारे १ कोटी ३६ लाख ४० हजार १८१ नकाशांचे डिजिटायझेशन करण्यात येणार आहे.