चलन भरून बांधकाम करा 

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 9 जानेवारी 2017

पुणे - विकास योजना मंजूर झालेल्या (डेव्हलपमेंट प्लॅन) हद्दीत वर्ग एकच्या जमिनींसाठी अकृषिक (एनए) परवानगी घेण्याची अट राज्य सरकारकडून रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील सर्व महापालिका आणि पीएमआरडीएच्या हद्दीत बांधकाम करताना एनए परवानगी घेण्याची गरज राहिलेली नाही. केवळ चलन भरल्यानंतर बांधकाम करता येणार आहे. 

पुणे - विकास योजना मंजूर झालेल्या (डेव्हलपमेंट प्लॅन) हद्दीत वर्ग एकच्या जमिनींसाठी अकृषिक (एनए) परवानगी घेण्याची अट राज्य सरकारकडून रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील सर्व महापालिका आणि पीएमआरडीएच्या हद्दीत बांधकाम करताना एनए परवानगी घेण्याची गरज राहिलेली नाही. केवळ चलन भरल्यानंतर बांधकाम करता येणार आहे. 

महापालिका अथवा जिल्ह्यात बांधकाम विकास योजना मंजूर असतानाही यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अकृषिक परवानगी घ्यावी लागत होती. ही परवानगी मिळण्यास लागणारा विलंब आणि त्यातून होणारे गैरप्रकार, यामुळे ही पद्धत बंद करावी, अशी मागणी होत होती. त्याचा परिणाम बांधकाम खर्च वाढण्यावर होत होता. तत्कालीन आघाडी सरकारने या पद्धतीत बदल केला. विकास योजना मंजूर असलेल्या भागात अकृषिक परवानगी घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांऐवजी महापालिका अथवा नगरपालिकांकडेच अर्ज करण्याचा निर्णय घेतला होता. पद्धतीत बदल केल्यामुळे काही प्रमाणात जागामालकांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती; मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून परवानगी मिळण्यास विलंब होत असल्यामुळे पद्धतीत बदल करूनही फरक पडला नव्हता. 

या पार्श्‍वभूमीवर विकास योजना मंजूर असलेल्या भागात वर्ग एकची बांधकामयोग्य जमिनीसाठी अकृषिक परवानगी घेण्याची अटच राज्य सरकारकडून रद्द करण्यात आली आहे. त्यासाठी जमीन महसूलसंहितेत बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे जमीनमालकाने अर्ज केल्यानंतर तीस दिवसांत चलन भरल्यानंतर तीच एनए परवानगी म्हणून ग्राह्य धरली जाणार आहे. त्यामुळे अकृषिक परवानगी घेण्यासाठी लागणारा विलंब आणि त्यातून होणारे गैरप्रकार थांबणार आहेत. या निर्णयामुळे घरांच्या किमतीही काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होणार आहे. उद्योगधंद्यांना आणि औद्योगीकरणालादेखील चालना मिळण्यास मदत होणार आहे, 

आदिवासी जमिनींसाठी ग्रामसभेची अट 

राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील भागांमध्ये आदिवासी व्यक्तींच्या जमिनींची विक्री बिगर आदिवासी लोकांना करताना जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेण्याची अट होती. त्यामध्येही राज्य सरकारकडून बदल करण्यात आला आहे. आदिवासींच्या जमिनींची बिगर आदिवासी लोकांना विक्री करण्यापूर्वी ग्रामसभेची मान्यता घेण्याचे बंधन राज्य सरकारकडून घालण्यात आले आहे. ग्रामसभेची मान्यता असल्याशिवाय अशा जमिनींच्या विक्रीबाबत आलेल्या प्रस्तावांवर कोणतीही कार्यवाही करू नये, असे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. 

पुणे

पुणे - वेगवेगळ्या रागांचे सौंदर्य उलगडत बनारस घराण्याचे गायक पं. राजन-साजन मिश्रा यांनी कसदार गायकीचे दर्शन घडवले आणि श्रोते...

02.21 AM

पुणे - अवघ्या पाच दिवसांवर आलेल्या गणेशोत्सवाच्या खरेदीसाठी सुटीचे दिवस राखीव ठेवलेल्यांचे रविवारी दिवसभर बरसलेल्या पावसाने...

02.03 AM

पुणे - विविध संस्था-संघटनांतर्फे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. गांधी...

01.24 AM