नगरसेवकांची मानधनवाढ ही अधिकृत लूट

पिंपरी - नगरसेवकांचे मानधन 50 हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्याच्या तसेच माजी नगरसेवकांना पेन्शन देण्याच्या विधी समितीने मंजूर केलेल्या प्रस्तावाचा सर्वसामान्यांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला. करदात्यांच्या पैशांची अगोदरच अनधिकृतरीत्या लूट सुरू असताना, अधिकृतरीत्या लूट करण्यास मान्यता देणाराच हा प्रस्ताव असल्याच्या प्रतिक्रिया सर्व स्तरातून उमटल्या.

त्यातील काही निवडक प्रतिक्रिया पुढीलप्रमाणे 
विचार व्हावा -  काशिनाथ नखाते, अध्यक्ष, कष्टकरी संघर्ष महासंघ 

निवडणुकीला उमेदवार म्हणून सामोरे जाताना हे नगरसेवक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आश्‍वासन देतात. मात्र, सत्तेत गेल्यानंतर त्यांना आश्‍वासनांचा आणि कर्तव्यांचा विसर पडतो. नव्हे, तर या विकासकामांमधून मला काय मिळणार? असा प्रश्‍न सर्रासपणे विचारला जातो. त्यातून विकास तर खुंटतोच, नागरिकांना विनाकारण मनस्ताप सहन करावा लागतो. नगरसेवकांच्या मानधनात वाढीवर चर्चा व्हावी व वाढीला निश्‍चितच मर्यादा हवी.

जनतेचा पैसा ओरबडणार - नितीन पवार, निमंत्रक, अंगमेहनती कष्टकरी संघर्ष समिती

जनसेवा करण्याच्या उद्दिष्टाने सत्ता मिळविण्याचा एक काळ होता. मात्र, आता स्वहित जपण्यासाठी, स्वतःचा आर्थिक विकासासाठी सत्ता मिळविली जाते. या नगरसेवकांकडून अनधिकृतरीत्या करदात्यांच्या पैशांची लूट सुरूच असते. आता मात्र मानधनात वाढ करून अधिकृत जनतेचा पैसा ओरबडला जाणार आहे. आठ ऑगस्ट या क्रांतिदिनी प्रतिक्रांतीच्या दिशेने पावले टाकली गेली आहेत.

कष्टकऱ्यांच्या घामाचा पैसा  - राजू सावळे, पिंपरी-चिंचवड शहर पर्यावरण उपाध्यक्ष, मनसे

सद्यःस्थितीला पैशांच्या बळावरच हे नगरसेवक निवडून येतात. विकासकामांच्या माध्यमातून लाखो-कोट्यवधी रुपयांची माया ते जमवितात. अशा वेळी त्यांना मानधनाची आवश्‍यकता आहे का, हे तपासले पाहिजे. केवळ पाच वर्षे नगरसेवकपद भूषविणाऱ्यांना निवृत्तिवेतन कोणत्या आधारे देणार आहोत? कष्टकऱ्यांच्या घामाचा पैसा नगरसेवकांच्या घशात घालू नये.

मानधनाची गरज नाही - रूपेश पटेकर, शहराध्यक्ष, मनसे रस्ता आस्थापन 

कोट्यवधी रुपये खर्चून निवडून येणाऱ्यांना मानधनाची कोणतीही आवश्‍यकता नाही; तर माजी नगरसेवकांना पेन्शन देणे ही जनतेच्या पैशांची लूटच आहे.

सत्ताधारी घेतात फायदा - रमेश सरदेसाई, कोशाध्यक्ष, पुणे जिल्हा ग्राहक पंचायत

महापालिकेच्या निर्णयाकडे केवळ पाहण्यापलीकडे जनता काहीही करू शकत नाही; नव्हे, जनतेच्या या हतबलतेचाच फायदा सत्ताधारी घेताना दिसतात. मात्र, दोष एकट्या राजकारण्यांचा नाही, तर त्यांना निवडून देणाऱ्या जनतेचाच आहे. निवडणुकीच्या काळात डोळ्यांवर कातडे ओढून बसणारी जनता नेहमीच उशिरा जागी होते.

कर्तव्य पार पाडा  - बाबा कांबळे, अध्यक्ष, कष्टकरी कामगार पंचायत

आपले प्रश्‍न मांडण्यासाठी आणि ते सोडवून देण्यासाठीच जनता आमदार, खासदार आणि नगरसेवकांना निवडून देतात. मात्र, मतदारांचे प्रश्‍न सोडविण्याऐवजी स्वतःची आणि पुढील पिढ्यांची आर्थिक व्यवस्था करण्यातच हे सत्ताधारी मग्न आहेत. कष्टकरी समाजाला सामाजिक सुरक्षा देणे, हे या सत्ताधाऱ्यांचे प्रमुख कर्तव्य आहे. त्यामुळे हे कर्तव्य पार पाडल्याशिवाय त्यांनी मानधन व पेन्शन घेऊ नये.

वाढीस विरोध - मानव कांबळे, सामाजिक कार्यकर्ते 

नगरसेवक आर्थिकदृष्ट्या गरीब असतील आणि म्हणूनच त्यांना मानधनात वाढ करून हवी असेल, तर निवडणूक आयोगाने आपल्या नियमांमध्ये सुधारणा करावी. त्यानुसार वार्षिक उत्पन्न मर्यादा सहा लाखांपेक्षा कमी असणाऱ्यांना निवडणूक लढविण्यासाठी परवानगी द्यावी. अशा कमी उत्पन्न असलेल्या नगरसेवकांना अवश्‍य 50 हजार रुपये मानधन द्यावे. मात्र, 2011 चा ठराव सरकारकडे प्रलंबित असताना, दुसरा ठराव करून त्याला विधी समितीची परवानगी घेणे चुकीचे असून, त्याला आमचा तीव्र विरोध आहे.

सावळे, शेंडगे यांचाही मानधनवाढीला विरोध 

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नगरसेवकांना 50 हजार रुपये मानधन देण्यास नगरसेविका सीमा सावळे व आशा शेंडगे यांनी विरोध केला आहे.  यासंदर्भात प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, की आमदारांच्या वेतनात वाढ झाल्याने नगरसेवकांचे मानधन वाढविण्याचे समर्थन होऊ शकत नाही. आमदार आणि नगरसेवक यांच्या कामांमध्ये, तसेच त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये मोठा फरक आहे. आमदार हे किमान तीन लाख मतदारांचे प्रतिनिधीत्व करतात. बहुतांश विधानसभा मतदारसंघ हे दोन किंवा तीन तालुक्‍यांचे मिळून बनले आहेत. आमदारांना आपल्या मतदारसंघातील नागरिकांपर्यंत पोचण्यासाठी कसरत करावी लागते. अधिवेशनासाठी एक हजार किलोमीटर अंतरावरून यावे लागते. त्याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. याउलट अनेक नगरसेवक महिन्यातून एकदा होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेलाही उपस्थित राहत नाहीत. महापालिका मुख्यालय शहरातच असूनही सभेबाबत नगरसेवकांमध्ये उदासीनता दिसून येते. अनेक नगरसेवक केवळ हजेरीपत्रकावर सही करून घरी निघून जातात. त्यामुळे अशा नगरसेवकांच्या मानधनात वाढ करणे उचित नाही. त्याबाबत शहरातील नागरिकांचेही एकमत होईल. कायदेशीर बाबी न तपासताच नगरसेवकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा महापालिकेच्या विधी समितीने केलेला ठराव बेकायदेशीर आहे.