अनधिकृत बांधकाम कारवाईला विरोध

गुजरवाडी रस्ता परिसरात नागरिकांची पथकावर दगडफेक

कात्रज - कात्रज येथील महापालिका हद्दीत गुजरवाडी रस्ता परिसरातील टेकड्यांवर बीडीपी आरक्षणात मोठ्या प्रमाणात झालेल्या अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईला नागरिकांनी तीव्र विरोध केला. काहींनी दगडफेकही केली. त्यामुळे महापालिकेच्या पथकाला कारवाई न करताच परतावे लागले.

या परिसरात टेकड्यांवर बीडीपी आरक्षणात महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे गेल्या पाच वर्षांत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. कात्रजचा सर्व्हे क्रमांक ४६ व ४७ हा टेकडीवरील सुमारे एक किलोमीटर अंतरात सपाटीचा भाग आहे. निंबाळकर वस्ती परिसरातील दत्तनगर आणि भारतनगर असे मोठे विभाग वसले आहेत. मोठ्या प्रमाणात प्लॉटिंग करून जमिनींची विक्री झाली आहे. कमी दरात मिळणारे प्लॉट सर्वसामान्यांनी खरेदी केले आहेत. या भागात हजारांहून अधिक कच्ची व पक्की घरे उभारली आहेत. या भागाची लोकसंख्या तीन हजारांच्या पुढे गेली आहे. माध्यमांनी या बीडीपी आरक्षणातील अनधिकृत बांधकामांबाबत वाचा फोडल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभाग कारवाईसाठी मंगळवारी दुपारी दाखल झाला. दोन जेसीबी, कर्मचारी आणि अतिक्रमण विभागाच्या पोलिसांच्या उपस्थितीत कारवाईला सुरवात झाली. 
अब्दुल शेख आणि मोहसीन खान यांच्या घरांवर जेसीबी चालवण्यास सुरवात करून, पाडापाडी सुरू होताच मोठ्या जमावाने घेराव घातला. जमलेल्या महिलांनी कारवाईला तीव्र विरोध केला. अनेकजण अधिकाऱ्यांशी कारवाई थांबवण्यासाठी वाद घालू लागले. जमलेल्या काहींनी दगडफेक केली. परिस्थिती चिघळण्याची चिन्हे असतानाच भारती विद्यापीठ पोलिसांचे पथक दाखल झाले आणि पुढील अनर्थ टळला. 

महापालिकेने या परिसरातील अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा पाठवल्या होत्या. नागरिकांनी नोटिशीला जुमानले नाही. अखेर कारवाई निश्‍चित झाली होती. नागरिकांचा विरोध आणि कारवाईसाठी आलेली महापालिकेची यंत्रणा अपुरी असल्यामुळे कारवाई सोडून महापालिकेच्या पथकाला परतण्याची नामुष्की आली. कर्ज काढून राहण्यापुरती घरं बांधलेल्या नागरिकांचा संताप अनावर झाला होता. या वेळी सदाशिव जाधव, दीपक सरगर, शिवाजी शेडगे म्हणाले, ‘‘जागा विकत घेताना एका प्लॉटसाठी एक लाख रुपये स्टॅंप ड्युटी भरली आहे, घर बांधणीवेळी उपद्रव निर्मूलन अधिकाऱ्यांनी पैसे घेतले आहेत. करपात्र नोंदणीसाठीही पैसे उकळले आहेत. सध्या दोनशे, तीनशे व चारशे चौरस फूट घरे असणारे पंधरा ते वीस हजार रुपये मिळकतकर भरत आहेत. काही ठिकाणी सिमेंटचे रस्ते तर सर्वच ठिकाणी वीज, पाणी पोचले आहे. कारवाई झाली आणि घरे पडली तर आम्ही कुठे जाणार. नागरिकांची बाजू घेण्यासाठी आलेले शिवशंभू प्रतिष्ठानचे महेश कदम म्हणाले, ‘‘गेली अनेक वर्षे ही बांधकामे सुरू आहेत. त्या वेळीच महापालिकेने हस्तक्षेप करायला पाहिजे होता. या भागात बांधकामाला बंदी असल्याचे फलकही महापालिकेने उभारलेले नाहीत. आता ही परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे.’’

कारवाईसाठी उपस्थित असलेले कार्यकारी अभियंता प्रसन्न जोशी व उपअभियंता प्रवीण शेंडे म्हणाले, ‘‘या आधी आगम टेकडी व आंबेगाव पठार परिसरात कारवाईला विरोध झाला नाही. मात्र, या ठिकाणी होणारा विरोध ठरवून केला जात आहे. विरोध झाला तरी मोठी यंत्रणा आणून कारवाई तर होणार आहे.’’