दहिफळेंच्या निलंबनाचा प्रस्ताव सरकार दरबारी 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 15 फेब्रुवारी 2017

पुणे - शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियमबाह्य वैयक्तिक मान्यता देऊन त्यांच्या वेतनाचा एक कोटी आठ लाख रुपयांचा अवैध भार सरकारवर लादणारे जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी बी. के. दहिफळे यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने शालेय शिक्षण विभागाकडे पाठविला आहे. 

पुणे - शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियमबाह्य वैयक्तिक मान्यता देऊन त्यांच्या वेतनाचा एक कोटी आठ लाख रुपयांचा अवैध भार सरकारवर लादणारे जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी बी. के. दहिफळे यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने शालेय शिक्षण विभागाकडे पाठविला आहे. 

दहिफळे यांनी बेकायदेशीररीत्या दिलेल्या मान्यतांचे प्रकरण "सकाळ'ने उजेडात आणले होते. त्यानुसार शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने तपासणी केल्यानंतर दहिफळे यांनी 40 मान्यता सरकारचे आदेश आणि मान्यतांचे निकष डावलून दिल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर शिक्षणाधिकारी हारून अत्तार यांनी प्रत्येक कर्मचाऱ्याची सुनावणी घेऊन त्यांना म्हणणे मांडण्याची संधी दिली. नंतर या मान्यता रद्द केल्या होत्या. 

शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयास शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने नियमबाह्य मान्यता असतानाही कर्मचाऱ्यांचे वेतन अद्याप सुरू आहे. या दरम्यान, दहिफळे यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे आलेला होता. त्यात, दहिफळे यांनी 23 अनुदानित माध्यमिक शाळांतील 37 शिक्षणसेवक आणि तीन शिपाईसेवक अशा 40 कर्मचाऱ्यांना योग्य छाननी न करता, निकष डावलून मान्यता दिल्याचे म्हटले आहे. आयुक्त कार्यालयाने त्या प्रस्तावाची शहानिशा करून दहिफळे यांचे निलंबन प्रस्तावित केले आहे. त्यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम आणि सरकारी आदेश यांचा भंग केल्याचे दिसून येत असून, या अनियमिततेस दहिफळे जबाबदार आहेत. त्यांच्या या कृत्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा एक कोटी आठ लाख 23 हजार रुपयांचा भार आजपर्यंत सरकारी तिजोरीवर पडला आहे. त्यामुळे दहिफळे यांना निलंबित करावे, असे प्रस्तावात म्हटले आहे. 

दहिफळे यांच्यावर ठपका 
राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे दहिफळे पुणे विभागीय सचिव आहेत. त्यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठविताना शिक्षण आयुक्‍तांनी त्यांच्यावर आर्थिक अनियमिततेचा ठपका ठेवला आहे. त्यांनी सरकारचे अधिकार वापरून सेवा नियमाचा भंग करणे, कर्तव्यात कसूर करणे, शासन आदेशाचा अधिक्षेप असे गंभीर गैरप्रकार केल्याचे आयुक्तांनी म्हटले आहे. 
न्यायालयात नव्याने बाजू मांडणार 
दहिफळे यांनी दिलेल्या 40 मान्यता रद्द झाल्या, तरी या निर्णयास शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर शिक्षण खात्याची बाजू भक्कमपणे मांडलेली नाही. परिणामी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी सार्वजनिक निधीचा गैरवापर होत असल्याचे स्पष्ट करीत या प्रकरणी उच्च न्यायालयात सुधारित मुद्द्यांवर बाजू मांडावी, त्यासाठी विशेष विधी सल्लागारांची मदत घ्यावी, असे आदेश शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने शिक्षण उपसंचालक दिनकर टेमकर यांना दिले आहेत.