ऍट्रॉसिटी कायदा दलितांसाठी आवश्‍यकच 

पुणे : ''ऍट्रॉसिटी कायदा दलितांसाठी आवश्‍यकच आहे. या कायद्याच्या गैरवापराबाबत अनेक जण आज बोलत आहेत. मात्र, गैरवापर होतो म्हणून एखादा कायदाच रद्दबातल ठरविणे, हा कधीही उपाय असूच शकत नाही. जर कुणी या कायद्याचा कुणाविरोधात गैरवापर करू पाहत असेल, तर त्यांच्याविरुद्ध तक्रारीची आणि न्यायालयीन कारवाईची सुविधा या कायद्याअंतर्गत आहेच. त्यामुळे, दलितांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा हा कायदा टिकणे गरजेचे आहे,'' अशा शब्दांत भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषदेचे (दिल्ली) अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांनी ऍट्रॉसिटी कायद्याची पाठराखण केली. 

एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने शनिवारी पुण्यात आले असताना थोरात यांनी हे मत मांडले. ते म्हणाले, ''जे समाजात अल्पसंख्य आहेत आणि ज्यांच्यात समाजातील प्रस्थापितांशी लढा देण्याएवढी पुरेशी आर्थिक ताकदच नाही, ते काय खोटं बोलतील आणि ऍट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर करू पाहतील?... आणि समजा अपवादाने कुणी तसं केलंच, तर ते असं किती दिवस लढू शकतील?... मूळ प्रश्‍न कायद्याचा गैरवापर हा नाहीच, मूळ प्रश्‍न दलितांना आजही मिळत असणाऱ्या दुजाभावाच्या वागणुकीचा आहे, हे आपण समजून घ्यायला हवं.'' ज्या कायद्याने दलितांना थोडेफार संरक्षण मिळत आहे, त्या कायद्याविषयी प्रश्‍न निर्माण करणे हे दुःखद असल्याचेही थोरात म्हणाले. 

आरक्षण आणि कार्यक्षमता यांचा संबंध जोडणे चुकीचे 
सुखदेव थोरात म्हणाले, ''नोकरशाहीत आरक्षण घेऊन जे येतात, त्यांच्या क्षमता पुरेशा नसतात, ही आरक्षणावर अलीकडे केली जाणारी टीका अतिशय चुकीची आहे. उलट, आरक्षण आणि कार्यक्षमता (एफिशिअन्सी) याचा तर्कशुद्ध अभ्यास केल्यावर असे लक्षात आले आहे की, या दोन्ही गोष्टींचा तिळमात्रही परस्परसंबंध नाही. किंबहुना दलित अधिकाऱ्यांची कार्यक्षमता ही इतरांपेक्षा कित्येकदा अधिक असल्याची उदाहरणे दिसून आली आहे! त्यामुळे आरक्षणाला कार्यक्षमतेशी जोडून पाहणे हे एक मिथक म्हटले पाहिजे...''