जिल्हा बॅंकांच्या जुन्या नोटा स्वीकारणार?

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 19 मे 2017

पुणे - देशभरातील जिल्हा बॅंकांच्या शंभर टक्के सभासदांची केवायसी असल्याचे ‘नाबार्ड’ने केलेल्या पाहणीत आढळून आल्यामुळे केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकांची अवस्था ‘खोदा पहाड, निकला चूहा’ अशी झाली आहे. देशातील ३७० हून अधिक जिल्हा बॅंकांकडे पडून असलेल्या पाचशे व हजार रुपयांच्या सुमारे चाळीस हजार कोटींच्या नोटा स्वीकारण्याशिवाय रिझर्व्ह बॅंकेपुढे पर्याय राहिलेला नाही. 

पुणे - देशभरातील जिल्हा बॅंकांच्या शंभर टक्के सभासदांची केवायसी असल्याचे ‘नाबार्ड’ने केलेल्या पाहणीत आढळून आल्यामुळे केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकांची अवस्था ‘खोदा पहाड, निकला चूहा’ अशी झाली आहे. देशातील ३७० हून अधिक जिल्हा बॅंकांकडे पडून असलेल्या पाचशे व हजार रुपयांच्या सुमारे चाळीस हजार कोटींच्या नोटा स्वीकारण्याशिवाय रिझर्व्ह बॅंकेपुढे पर्याय राहिलेला नाही. 

पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटाबंदीचा निर्णय केंद्र सरकारने आठ नोव्हेंबर २०१६ रोजी घेतला. हा निर्णय घेतल्यानंतर सुरवातीला जिल्हा बॅंकांना या नोटा स्वीकारण्यास परवानगी दिली. परंतु, नंतर रिझर्व्ह बॅंकेने या नोटा स्वीकारण्यास जिल्हा बॅंकांवर बंदी घातली. दरम्यानच्या कालावधीत देशभरातील ३७० बॅंकांमध्ये सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांच्या जुन्या नोटा जमा झाल्या, तर राज्यातील ३१ जिल्हा बॅंकांमध्ये सुमारे ८ हजार ५०० कोटी रुपये जमा झाले. एकट्या पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेमध्ये ५७४ कोटी रुपये जमा झालेले आहेत. 

मात्र, जमा झालेल्या या नोटा जिल्हा बॅंकांकडून स्वीकारण्यात आल्या नाहीत, त्यामुळे देशातील जिल्हा बॅंकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने जिल्हा बॅंकांच्या प्रत्येक खातेदाराच्या केवायसी तपासणीचे आदेश रिझर्व्ह बॅंकेला दिले. रिझर्व्ह बॅंकेकडून तपासणीचे हे काम नाबार्डला देण्यात आले. ३१ डिसेंबर २०१६ रोजी नाबार्डने सॅंपल सर्व्हेक्षण म्हणून जिल्हा बॅंकांच्या दहा टक्के शाखांची निवड करून त्या बॅंकांतील सर्व खातेदारांच्या केवायसीची तपासणी केली.  तरीही केवायसीची तपासणी करण्याचे आदेश चौथ्यांदा नाबार्डला दिले होते. देशातील सर्व जिल्हा बॅंकांच्या सुमारे १६ लाखांहून अधिक खातेदारांची केवायसी तपासणी करण्यात आली.