भटक्‍या कुत्र्यांचा उपद्रव अन्‌ प्रशासनाची बनवाबनवी

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 21 एप्रिल 2017

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत किती अंदाधुंदी कारभार चालतो त्याचे शेकडो किस्से आहेत. हे सर्व पाहून करदात्या पाच लाख नागरिकांचे डोळे पांढरे होतात, पण उघडत नाहीत. राजकीय सत्ता बदलली. राष्ट्रवादी गेली आणि भाजप आली. पूर्वी किती पाप झाले होते त्याचे नवनवीन दाखले अगदी पुराव्यासह भाजपवाले देतात. आम्ही ‘तसे’ होऊ देणार नाही असेही छातीठोकपणे सांगतात. अनागोंदी कारभारावर आणि भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी हे याच पद्धतीने झाले पाहिजे. आर्थिक नाड्या स्थायी समितीकडे असल्याने यापुढे टक्केवारी रोखण्याची जबाबदारी या समितीचीच आहे. भाजपकडून तीच एक अपेक्षा आहे. 

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत किती अंदाधुंदी कारभार चालतो त्याचे शेकडो किस्से आहेत. हे सर्व पाहून करदात्या पाच लाख नागरिकांचे डोळे पांढरे होतात, पण उघडत नाहीत. राजकीय सत्ता बदलली. राष्ट्रवादी गेली आणि भाजप आली. पूर्वी किती पाप झाले होते त्याचे नवनवीन दाखले अगदी पुराव्यासह भाजपवाले देतात. आम्ही ‘तसे’ होऊ देणार नाही असेही छातीठोकपणे सांगतात. अनागोंदी कारभारावर आणि भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी हे याच पद्धतीने झाले पाहिजे. आर्थिक नाड्या स्थायी समितीकडे असल्याने यापुढे टक्केवारी रोखण्याची जबाबदारी या समितीचीच आहे. भाजपकडून तीच एक अपेक्षा आहे. 

...आता निर्बीजीकरणाची दुकानदारी थांबवा?
भटक्‍या कुत्र्यांचा एक विषय बुधवारी (ता. १९) स्थायी समिती बैठकीत चर्चेला आला होता. या कुत्र्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी ‘निर्बीजीकरण’ कार्यक्रम राबविण्यात आला. पुणे आणि कोल्हापूर येथील दोन प्राणीप्रेमी संस्था गेली दहा वर्षे हे काम करतात. महापालिकेने अगदी डोळे झाकून हे काम त्यांच्यावर  सोपविले. ऊस गोड लागला म्हणून तो मुळासकट खायला सुरवात झाली. २००६-०७ पासून हे काम या संस्थांकडे आहे. कुत्रे पकडून त्याचे निर्बीजीकरण करण्यासाठी प्रत्येकी ६४९ रुपये त्यांना अदा केले जातात. पहिले सात वर्षे त्यांनी अत्यंत प्रामाणिकपणे प्रतिवर्ष सरासरी दीड ते दोन हजार कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण केले. २०१२-१३ पासून ही संख्या साडेसात हजार, दहा हजार अशी वाढत वाढत गेली. त्यानुसार देयक रक्कमही ७० लाखांपर्यंत वाढत गेली. २०१५ आणि १६ मध्ये ही संख्या एकदम १५ हजारांवर गेली. रोज सरासरी ७० कुत्र्यांवर शस्त्रक्रिया सुरू झाली.

या कामासाठी आठ वर्षांत दोन कोटी रुपये खर्च झाला, आणि दोन वर्षांत सव्वादोन कोटी रुपये मिळून सव्वाचार कोटी खर्च केला आणि ६७ हजार कुत्र्यांवर नसबंदी झाली. इतके होऊनही शहरात भटक्‍या कुत्र्यांचा उपद्रव कायम राहिला. या कामाला मुदतवाढ मागितली गेली. संशय आल्याने स्थायी समितीच्या सदस्यांनी थोडे मागे वळून पाहिले. रोज सरासरी ७० कुत्र्यांवर शस्त्रक्रिया होतात का? त्याचे रेकॉर्ड कुठंय? आदी प्रश्‍नांची सरबत्ती नवीन सदस्यांनी केली. स्थायी समिती बैठकीत अर्धा तास त्यावर साधक-बाधक चर्चा झाली. निर्बीजीकरण किती झाले त्याची कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याचे उघड झाले. अधिकाऱ्यांना समर्पक उत्तर देता आले नाही. पाणी कुठे मुरते ते लक्षात आले. आता चौकशी होते, दोषींवर कारवाई होते की, मांडवली होऊन प्रकरण मिटते ते पहायचे. खरे तर ही दुकानदारी थांबवायची वेळ आली आहे.

दहा वर्षांत प्रश्‍न ‘जैसे थे’  
महापालिकेच्या ‘सारथी’वर सर्वाधिक तक्रारी कोणत्या याचे उत्तर ‘भटक्‍या कुत्र्यांचा उपद्रव’ आहे. दहा वर्षांत भटकी कुत्री वाढतच गेली आणि निर्बीजीकरणाची दुकानदारीही कायम सुरू राहिली. करदात्यांचे तब्बल सव्वाचार कोटी पाण्यात गेले. या कामाच्या फायद्या-तोट्याचे गणित मांडले पाहिजे. आजही भटक्‍या कुत्र्यांनी चावा घेतल्याच्या तक्रारींचा ओघ कायम आहे. महिन्याला हजारावर नागरिक इलाज घेण्यासाठी महापालिकेच्या रुग्णालयात येतात. रात्रीच्या वेळी घरी जाणाऱ्या कष्टकऱ्यांना या भटक्‍या कुत्र्यांचा त्रास काय असतो ते रात्री फेरफटका मारून पाहिल्यावर समजेल. त्यांचा बंदोबस्त झाला पाहिजे, पण निर्बीजीकरण हे त्याचे उत्तर दिसत नाही. पूर्वीचे पाप झाकण्यासाठी पुन्हा पुन्हा मुदतवाढीचा निर्णय होणार असेल आणि तीच चूक आताचे सदस्यही करणार असतील, तर महापाप घडेल.