प्रकल्प बंद असल्यास दुहेरी कारवाई

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 7 मे 2017

महापालिकेचा निर्णय; गांडूळ खत, पर्जन्य जलसंचय आणि सौरऊर्जा प्रकल्पांची तपासणी करणार

महापालिकेचा निर्णय; गांडूळ खत, पर्जन्य जलसंचय आणि सौरऊर्जा प्रकल्पांची तपासणी करणार
पुणे - आर्थिक सवलत घेऊनही खत प्रकल्प बंद असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे शहरातील सर्वच गृहरचना सोसायट्यांतील गांडूळ खत प्रकल्प, पर्जन्य जलसंचय आणि सौरऊर्जा प्रकल्पांची तपासणी करण्याचा निर्णय महापालिकेने शनिवारी जाहीर केला आहे. बंद प्रकल्पांची सवलत रद्द करण्याबरोबरच त्यांच्यावर खटला आणि दंड अशी दुहेरी कारवाई करण्यात येणार आहे.

शहरातील गृहरचना सोसायट्यांतील बहुतांश गांडूळ खत प्रकल्प बंद असल्याचे वृत्त "सकाळ'मध्ये शनिवारी प्रसिद्ध झाले. त्याची दखल घेत बंद प्रकल्पांवर कारवाई करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेण्यासाठी सोसायट्यांकडून वरील प्रकल्प सुरू असल्याचे लेखी पत्र दिले जाते; मात्र पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्यावर हे प्रकल्प बंद असतात, असे निदर्शनास येत आहे.

काटेकोर पाहणीच नाही
गांडूळ खत प्रकल्प, पर्जन्य जलसंचय आणि सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठी महापालिकेकडून सोसायट्यांना सुमारे 4 कोटी रुपयांची सवलत दिली जाते. क्षेत्रीय कार्यालयांनी दरवर्षी प्रकल्पांची पाहणी करून ते सुरू असल्याची खात्री करूनच ही सवलत देणे अपेक्षित आहे; परंतु आरोग्य निरीक्षकांकडून या प्रकल्पांची काटेकोर पाहणी होत नसल्याने प्रकल्प बंद असतानाही सवलत लुटली जाते. हे प्रकल्प सुरू राहिल्यास दररोज सुमारे 250 टन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया होऊ शकते.

प्रकल्पांची तपासणी करणार
मिळकत विभागाचे प्रमुख आणि उपायुक्त सुहास मापारी म्हणाले, 'गांडूळ खत प्रकल्प, पर्जन्य जलसंचय, सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठी महापालिका मिळकतकरात प्रत्येकी पाच टक्के सवलत देते. गांडूळ खत आणि अन्य एखादा प्रकल्प सुरू असेल, तर दहा टक्के सवलत दिली जाते; परंतु अनेक ठिकाणचे प्रकल्प बंद असल्याचे निदर्शनास येत असल्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाची मदत घेऊन तपासणी करण्यात येणार आहे.''

दोषी सोसायट्यांवर दुहेरी कारवाई
गांडूळ खत प्रकल्प सुरू ठेवणे सोसायट्यांना बंधनकारक आहे. पूर्णत्वाचा दाखल घेतल्यानंतर आणि आर्थिक सवलत घेऊनही प्रकल्प बंद असणाऱ्या सोसायट्यांवर क्षेत्रीय कार्यालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमार्फत खटले दाखल केले आहेत. दोन वर्षांपूर्वी न्यायालयात 1250 खटले दाखल केले गेले. नव्या प्रस्तावानुसार अशा सोसायट्यांना पाच हजार रुपये दंड करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे, असे घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फत सांगण्यात आले. त्यामुळे खटला आणि दंड अशी दुहेरी कारवाई दोषी सोसायट्यांवर होणार आहे.

मिळकतकर विभागातील 30 विभागीय निरीक्षक आणि 55 पेठ निरीक्षकांची सवलतीतल्या प्रकल्पांची पाहणी करण्यासाठी नियुक्ती करण्यात येणार आहे. ते आठ दिवसांत याबाबतचा अहवाल सादर करतील. त्यानंतर कारवाई करण्यात येईल.
- सुहास मापारी, प्रमुख, मिळकत विभाग