सरकारनेच थकविले पावणेतीनशे कोटी

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 2 एप्रिल 2017

पुणे - आधीच उत्पन्नाचे स्रोत घटल्याने आर्थिक अडचणी आलेल्या महापालिकेच्या प्रमुख खात्यांचे राज्य सरकारने तब्बल पावणेतीनशे कोटी रुपये थकविले आहेत. भामा आसखेड आणि वडगाव जलशुद्धीकरण प्रकल्पासह पाणीपुरवठा विभागाचे सर्वाधिक १७० कोटी, तर मिळकतकराचे ८५ कोटी रुपये देण्यास सरकार टाळाटाळ करीत आहे. आरोग्य विभागाला गेल्या पंधरा वर्षांत २५ कोटींपैकी नवा पैसाही मिळालेला नाही. परिणामी, नव्या प्रकल्पांच्या उभारणीचे नियोजन करताना महापालिकेला आर्थिक टंचाईला तोंड द्यावे लागणार आहे.

पुणे - आधीच उत्पन्नाचे स्रोत घटल्याने आर्थिक अडचणी आलेल्या महापालिकेच्या प्रमुख खात्यांचे राज्य सरकारने तब्बल पावणेतीनशे कोटी रुपये थकविले आहेत. भामा आसखेड आणि वडगाव जलशुद्धीकरण प्रकल्पासह पाणीपुरवठा विभागाचे सर्वाधिक १७० कोटी, तर मिळकतकराचे ८५ कोटी रुपये देण्यास सरकार टाळाटाळ करीत आहे. आरोग्य विभागाला गेल्या पंधरा वर्षांत २५ कोटींपैकी नवा पैसाही मिळालेला नाही. परिणामी, नव्या प्रकल्पांच्या उभारणीचे नियोजन करताना महापालिकेला आर्थिक टंचाईला तोंड द्यावे लागणार आहे.

मुख्य आर्थिक स्रोतांपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नात यंदा मोठी घट झाल्याने महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात (२०१७- १८) सुमारे १ हजार ७०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न कमी झाले आहे. त्यातच, मेट्रोसह, चोवीस तास पाणीपुरवठा, नदी सुधार आदी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी पुरेशा निधी उभारण्याचे मोठे आव्हान असतानाच राज्य सरकारकडे महापालिकेच्या विविध खात्यांचे पावणेतीनशे कोटी रुपये थकबाकी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. काही खात्यांची तर गेल्या १५ ते १६ वर्षांपासून थकबाकी आहे.

संपूर्ण शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनुदानातून पाणीपुरवठ्याचे प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. त्यातील काही प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. विशेषत: पूर्व भागाच्या पाणीपुरवठ्याचा भामा आसखेड आणि वडगाव जलशुद्धीकरण या दोन्ही प्रकल्पांचे ७७ कोटी रुपये केंद्र आणि राज्य सरकारने थकविले आहेत.

महापालिकेच्या मिळकतकर खात्याला करमणूक करापोटी वर्षाकाठी ठराविक अनुदान दिले जाते. या विभागाचे जवळपास ८५ कोटी रुपये राज्य सरकारकडे आहेत. शहरात हिवतापाच्या रुग्णांसाठी राबविलेल्या मोहिमांचे तब्बल ३० ते ३५ कोटी रुपये असून, सन २००१ पासून एक नवा पैसाही मिळाला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महापालिकेच्या भवन विभागाचे दहा कोटी रुपये राज्य सरकारने अद्याप दिलेले नाहीत.

अनुदानापोटी मिळाले १७६ कोटी
स्थानिक संस्थांचे करापोटी (एलबीटी) गेल्या वर्षभरात महापालिकेला सुमारे नऊशे कोटी रुपयांहून अधिक उत्पन्न मिळाले आहे. त्यात राज्य सरकारचे अनुदान आणि मुद्रांक शुल्काचा समावेश आहे. मात्र गेल्या दोन महिन्यांत महापालिकेला अनुदानाची रक्कम मिळाली नव्हती. त्याचे १७६ कोटी रुपये महापालिकेला शुक्रवारी सायंकाळी मिळाले आहेत.

विभागनिहाय थकबाकी (आकडे कोटीत)
१७० पाणीपुरवठा विभाग 
८५  मिळकतकर
२५  आरोग्य विभाग

महापालिकेच्या विविध खात्यांची राज्य सरकारकडे थकबाकी आहे. त्यापैकी काही खात्यांच्या योजनांसाठी टप्प्याटप्प्याने निधी मिळत असून, थकबाकीसाठी सरकारकडे सतत पाठपुरावा केला जात आहे.
- उल्का कळसकर, मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी, महापालिका