सरकारने जिल्हा बॅंकांचा सहानभुतीपूर्वक विचार करावा - रमेश थोरात

जनार्दन दांडगे
शुक्रवार, 27 एप्रिल 2018

उरुळी कांचन (पुणे) : केंद्र सरकारची नोटबंदी तर राज्य सरकारच्या कर्जमाफीमधील धरसोड पध्दतीच्या निर्णयामुळे राज्यातील सर्वच जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. केवळ पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचा विचार केल्यास, नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर बँकेकडे पडुन राहिलेले २२ कोटी तर खातेदारांना द्यावे लागणारे २० कोटी रुपयांचे व्याज असे बेचाळीस कोटी रुपयांचा भुर्दंड बँकेला सोसावा लागला आहे. तर दुसरीकडे कर्जमाफींधील राज्य सरकारच्या धरसोडवृत्तीमुळे चाळीस कोटी रुपयांचा फटका बॅकेला बसला आहे.

उरुळी कांचन (पुणे) : केंद्र सरकारची नोटबंदी तर राज्य सरकारच्या कर्जमाफीमधील धरसोड पध्दतीच्या निर्णयामुळे राज्यातील सर्वच जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. केवळ पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचा विचार केल्यास, नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर बँकेकडे पडुन राहिलेले २२ कोटी तर खातेदारांना द्यावे लागणारे २० कोटी रुपयांचे व्याज असे बेचाळीस कोटी रुपयांचा भुर्दंड बँकेला सोसावा लागला आहे. तर दुसरीकडे कर्जमाफींधील राज्य सरकारच्या धरसोडवृत्तीमुळे चाळीस कोटी रुपयांचा फटका बॅकेला बसला आहे. नोटाबंदी व कर्जमाफीमुळे बॅकेला एकुन 82 कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका बसला असुन, सरकारने जिल्हा बॅंकांचा सहानभुतीपुर्वक विचार करण्याची गरज आहे असे मत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष रमेश थोरात यांनी उरुळी कांचन (ता. हवेली) येथे व्यक्त केले. 

पद्मश्री डॉ. माणिभाई देसाई यांना त्यांच्या ९८ व्या जयंतीनिमित्त उरुळी कांचन येथील डॉ. माणिभाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था व के. ई. एम. हॉस्पिटल पुणे यांच्या वतीने संस्थेच्या कार्यालयात शुक्रवारी (ता. 27) मोफत आरोग्य तपासणी शिबीर व रक्तदान शिबीराचे आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिराचे उदघाटन माजी आमदार अशोक पवार यांच्या हस्ते झाले. यावेळी झालेल्या कार्यक्रमात बोलताना रमेश थोरात यांनी वरील मत व्यक्त केले. 

यावेळी थोरात म्हणाले, "नोटाबंदी जाहीर झाल्यानंतर जिल्हा बॅंकेकडे १ हजार व ५०० रुपयांच्या नोटा मिळून २२ कोटी जिल्हा बँकेकडे पडून आहेत. रिझर्व बँकेच्या नियमानुसार बँक खातेदारांच्या ठेवींना व्याज देणे बंधनकारक आहे. तर दुसरीकडे राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीमुळे शेतकरी संभ्रमात पडले आहेत. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी कर्ज भरले नाही. त्यातच सरकारने शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जावरील व्याज आकारणीस बंदी घातल्याने, बॅंकेला मागिल आर्थिक वर्षात चाळीस कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. यातुन मार्ग काढण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या प्रमुखांनी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांची भेट घेऊन योग्य तो मार्ग काढण्याची विनंती केली होती. मात्र आर्थिक वर्ष संपुन महिनाभराचा कालावधी उलटला तरी सरकारकडुन अद्याप कोणत्याही सुचना आलेल्या नाहीत. मागील आर्थिक वर्षी जिल्हा बँकेला ७२ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा झाला होता. तसेच यंदा तो आकडा सुमारे १०० कोटी पर्यंत अपेक्षित होता, सरकारच्या गलथान कारभारामुळे बॅंकाना मोठा तोटा सहन करावा लागण्याची भिती निर्माण झाली आहे. 

यावेळी यशवंत सहकारी साखर कारखान्याचे माजी अध्यक्ष के. डी. कांचन, उरुळी कांचन देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष माऊली कांचन, स्वामी विवेकानंद प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष सुरेश कांचन, उरुळी कांचनच्या सरपंच अश्विनी कांचन, पतसंस्थेचे उपाध्यक्ष रामदास चौधरी, संचालक मंडळ व पचतसंस्थेचे मुख्य व्यवस्थापक लक्ष्मण वाल्हेकर उपस्थित होते. 

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक पतसंस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र कांचन यांनी केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन संगीता काळे यांनी केले तर पतसंस्थेचे उपाध्यक्ष रामदास चौधरी सर्व उपस्थितांचे आभार मानले. यावेळी लोणी काळभोर (ता. हवेली) येथील विश्वराज हॉस्पिटलच्या वतीने आरोग्य शिबिरामध्ये रुग्णांसाठी मोफत इसीजी सुविधा पुरविण्यात आली.
   

Web Title: government should think about district banks