पालकमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना खडसावले

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 6 जानेवारी 2017

पुणे - भाजपमध्ये हेडमास्तर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी गुरुवारी अधिकाऱ्यांच्या वागणुकीला वैतागून अखेर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांना खडसावले. ‘आम्ही सन्मानाने वागतो, याचा गैरफायदा घेऊ नका. आम्ही आमच्या घरची कामे सांगत नाहीत. जरा गांभीर्याने वागा,’ असा इशारा देतानाच ‘पुढच्या बैठकीपूर्वी सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या कार्यालयास जातीने भेटी द्याव्यात, त्यांची कामे मार्गी लावावीत. एका दिवसाच्या बैठकीत सर्व कामे मार्गी लागू शकत नाहीत. कोणी भेटी दिल्या वा नाही, याची माहिती घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याचा अहवाल द्यावा,’ असे आदेश बापट यांनी दिले.

पुणे - भाजपमध्ये हेडमास्तर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी गुरुवारी अधिकाऱ्यांच्या वागणुकीला वैतागून अखेर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांना खडसावले. ‘आम्ही सन्मानाने वागतो, याचा गैरफायदा घेऊ नका. आम्ही आमच्या घरची कामे सांगत नाहीत. जरा गांभीर्याने वागा,’ असा इशारा देतानाच ‘पुढच्या बैठकीपूर्वी सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या कार्यालयास जातीने भेटी द्याव्यात, त्यांची कामे मार्गी लावावीत. एका दिवसाच्या बैठकीत सर्व कामे मार्गी लागू शकत नाहीत. कोणी भेटी दिल्या वा नाही, याची माहिती घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याचा अहवाल द्यावा,’ असे आदेश बापट यांनी दिले.

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक दर तीन महिन्यांनी होते. या बैठकीदरम्यान लोकप्रतिनिधींकडून तातडीचे प्रश्‍न उपस्थित केले जातात. त्यावर अनेक अधिकारी ‘माहिती घेऊन सांगतो’, ‘आत्ता माहिती उपलब्ध नाही’, अशी उत्तरे देतात. शासकीय अधिकारी आम्हाला जागेवर सापडत नाहीत, प्रश्‍न उपस्थित केल्यावरही संबंधित खात्याचे अधिकारी जागेवर उभे राहून उत्तर देत नाहीत, असे प्रकार आजच्या बैठकीत घडले. त्यामुळे संतापलेल्या पालकमंत्र्यांनी या सर्वांची चांगलीच हजेरी घेतली.

‘लोकप्रतिनिधी हे स्वतःच्या घरचे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी या ठिकाणी आलेले नाहीत. त्यांना जनतेने निवडून दिल्याने त्यांचा आदर हा राखलाच पाहिजे. शासकीय अधिकाऱ्यांनी यापुढे जिल्हा नियोजन बैठकीच्या पंधरा दिवसआधी संबंधित लोकप्रतिनिधींच्या घरी न जाता कार्यालयात जाऊन त्यांच्याकडे काही नागरी प्रश्‍न आहेत का? याची माहिती घ्यावी, त्या प्रश्‍नांचा अभ्यास करावा आणि मगच बैठकीस उपस्थित राहावे,’ असे बापट यांनी सांगितले. पुढील बैठकीपूर्वी अधिकारी लोकप्रतिनिधींकडे जातात की नाही, याची खात्री करून त्याचा अहवाल द्या,’ अशा सूचनाही बापट यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या.

घर बांधणीसाठी गायरान जमिनी 
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात पंधरा हजार घरे बांधण्यासाठी गायरान जमिनी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता द्यावी, असा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने राज्य सरकारकडे पाठविला आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी या बैठकीत दिली. गायरान जमिनी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे. त्यामुळे या जागा उपलब्ध करून देता येत नाहीत; मात्र राज्य सरकारने त्यास मान्यता दिल्यानंतर पुढील योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असेही राव यांनी या वेळी सांगितले. 

‘निधी वळविण्याची चौकशी’
राज्य सरकारकडून ‘गलिच्छ वस्ती सुधारणा कार्यक्रमा’अंतर्गत दिला गेलेला निधी महापालिकेकडून परस्पर वेगळ्याच कामांसाठी वापरला जात असल्याचा प्रकार गुरुवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत उघडकीस आला. त्याची दखल घेऊन या सर्व प्रकरणाची विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी करण्याची माहिती समाजकल्याण राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी दिली.

पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (ता. ५) समितीची बैठक झाली. या बैठकीत आमदार माधुरी मिसाळ यांनी यासंदर्भात तक्रार केली. राज्य सरकारकडून या योजनेअंतर्गत महापालिकेस झोपडपट्ट्यांमध्ये विविध विकासकामे करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो; परंतु तो निधी झोपडपट्ट्यांमध्ये न वापरता त्याच्या नावाखाली अन्य विकासकामांसाठी वापरला जातो. तो निधी वापरताना आमदारांना विश्‍वासात घेतले पाहिजे; मात्र महापालिकेकडून विश्‍वासात घेतले जात नाही, असा आरोप मिसाळ यांनी केला. त्यानंतर राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी ही माहिती दिली. 

कांबळे म्हणाले, ‘‘काही आमदारांनी अशा तक्रारी केल्या आहेत. महापालिकेकडे आलेला निधी तळजाई येथील झोपडपट्टीकडे जाणाऱ्या रस्त्यासाठी वापरण्यात आला असल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची विशेष तपासणी पथकामार्फत चौकशी केली जाईल. त्यामध्ये जे लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी दोषी आढळतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल.’’

एकाच ठिकाणी वापरला निधी 
शहरातील झोपडपट्ट्यांमध्ये विकासकामे करण्यासाठी राज्य सरकारकडून या कार्यक्रमाअंतर्गत महापालिकेला निधी मंजूर केला जातो. त्यासाठी आमदार आणि नगरसेवकांनी महापालिकेकडे प्रस्ताव सादर केल्यानंतर ते प्रस्ताव महापालिका जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठविते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रस्तावांना मान्यता दिल्यानंतर तेवढा निधी महापालिकेकडे वर्ग करते. त्यामुळे जमा झालेल्या या निधीतून शहरातील सर्वच झोपडपट्ट्यांमध्ये कामे होणे अपेक्षित आहे; मात्र हा सर्व निधी एकाच ठिकाणच्या कामासाठी वापरला गेला असल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे.