|
पुणे - हॅन्डलिंग चार्जेस केवळ दुचाकी आणि चारचाकी ग्राहकांकडूनच नव्हे, तर रिक्षांचालकांकडूनही घेतले जात आहेत. त्यामुळे रिक्षाचालकांनाही दोन ते अडीच हजार रुपये भुर्दंड पडत असल्याचे बुधवारी उघडकीस आले आहे.
शहरात नवीन रिक्षा परवाना वाटप खुले केले आहे. गेल्यावर्षी ऑगस्ट 2017 ते एप्रिल दरम्यान नवे परमीट मिळाल्यावर कर्ज काढून नव्या रिक्षा खरेदी करण्यात आल्या. परंतु, काही रिक्षा वितरक कंपन्यांनी आरटीओ चार्जेसच्या नावाखाली जादा रक्कम आकारणे सुरू केले आहे. आरटीओ नोंदणीचे शुल्क 7 हजार 350 रुपये आहे. अन्य शुल्क 200 रुपये आहे. परंतु, आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्जेसच्या नावाखाली रिक्षाचालकांकडून 9 हजार 500 ते 10 हजार रुपये आकारण्यात येत आहेत. परमीट उपलब्ध झाल्यावर अनेक रिक्षाचालकांनी कर्ज काढून रिक्षा घेतल्या आहेत. कर्ज घेतल्यावर आरटीओ हॅन्डलिंगच्या चार्जेसच्या नावाखाली दोन ते अडीच हजार रुपयांची जादा रक्कम आकारण्यात आल्याचे आता उघडकीस येऊ लागले आहे. प्रामुख्याने वितरकांकडून हे पैसे आकारले जात आहेत, असे रिक्षाचालकांचे म्हणणे आहे.
काही एजंट रिक्षा कर्ज प्रकरणांमध्ये पतसंस्था व सहकारी बॅंका प्रोसेसिंग फीच्या नावाखाली 10 ते 15 हजार रुपये जास्त घेत आहेत, त्यांच्यावरही कारवाई होणे गरजेचे आहे, असे पुणे शहर जिल्हा वाहतूक सेवा संघटनेचे अध्यक्ष संजय कवडे यांनी एका पत्रकाद्वारे म्हटले आहे.
चौकशी करून कारवाई करणार
याबाबत उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय राऊत म्हणाले, ""आरटीओ हॅन्डलिंग चार्जेसच्या नावाखाली जादा रक्कम घेणे बेकायदा आहे. याबाबत रिक्षाचालकांनी कागदपत्रांसह तक्रार केल्यास संबंधित वितरकांवर कारवाई करण्यात येईल.'' तसेच, हॅन्डलिंग चार्जेसच्या नावाखाली जादा रक्कम देऊ नये, असेही आवाहन त्यांनी केले आहे.
|
