स्वीकृत सदस्य निवडीबाबत आज सुनावणी

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 24 एप्रिल 2017

पुणे - महापालिकेतील स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीबाबत उच्च न्यायालयात सोमवारी (ता. २४) होणाऱ्या सुनावणीबाबत उत्सुकता निर्माण झाली असून, त्याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. 

स्वीकृत सदस्यत्त्वासाठी भारतीय जनता पक्षातर्फे गोपाळ चिंतल, रघुनाथ गौडा, गणेश बिडकर, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सुभाष जगताप, तर काँग्रेसकडून अजित दरेकर यांनी अर्ज भरले आहेत. त्यांची औपचारिक घोषणा विशेष सर्वसाधारण सभेत मंगळवारी (ता. २५) होणार आहे. पाचही उमेदवारांनी ज्या संस्थांचे प्रतिनिधी आहेत, असे अर्जात म्हटले आहे, त्याबाबतचे तपशील धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून महापालिकेला शुक्रवारी सायंकाळी मिळाले. 

पुणे - महापालिकेतील स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीबाबत उच्च न्यायालयात सोमवारी (ता. २४) होणाऱ्या सुनावणीबाबत उत्सुकता निर्माण झाली असून, त्याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. 

स्वीकृत सदस्यत्त्वासाठी भारतीय जनता पक्षातर्फे गोपाळ चिंतल, रघुनाथ गौडा, गणेश बिडकर, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सुभाष जगताप, तर काँग्रेसकडून अजित दरेकर यांनी अर्ज भरले आहेत. त्यांची औपचारिक घोषणा विशेष सर्वसाधारण सभेत मंगळवारी (ता. २५) होणार आहे. पाचही उमेदवारांनी ज्या संस्थांचे प्रतिनिधी आहेत, असे अर्जात म्हटले आहे, त्याबाबतचे तपशील धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून महापालिकेला शुक्रवारी सायंकाळी मिळाले. 

या तपशिलामध्ये अनियमितता असल्याचा आरोप करून शिवसेनेचे उमेदवार योगेश मोकाटे यांनी याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तसेच राजेश गोखले यांनीही स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीच्या निकषांचे उल्लंघन झाल्याचे सांगत याचिका दाखल केली आहे. त्यावरही सोमवारी सुनावणी होणार आहे. पाचपैकी तीन उमेदवारांनी अर्जात अपुरी व चुकीची माहिती दिल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. 

दरम्यान, ज्या संस्थांचे प्रतिनिधित्त्व करीत आहोत, त्याचे तपशील धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून अपुरे देण्यात आले आहेत, असे अर्ज भरलेल्या उमेदवारांचे म्हणणे आहे. तसेच याबाबतचा निर्णय घेण्याचे अधिकार उच्च न्यायालयाला नाहीत; कारण, धर्मादाय आयुक्तांपुढे याबाबत सुनावणीच झालेली नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालय याबाबत काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सर्वसाधारण सभेपुढे अहवाल ठेवणार 
महापालिकेच्या स्वीकृत सदस्यांबाबत धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून आलेला अहवाल सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्यात येणार आहे. सदस्यांच्या नियुक्तीचे अधिकार  सभेला असल्यामुळे त्याबाबत सदस्यच निर्णय घेतील, अशी भूमिका महापालिका प्रशासनाने मांडली आहे. तत्पूर्वी उच्च न्यायालय याबाबत काय निर्णय घेणार, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे. 

Web Title: Hearing today regarding approved members