टेकडीवर कॉंक्रीटचे "जंगल' 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 20 जानेवारी 2017

पुणे - शहराला मोकळी हवा मिळण्याकरिता वनीकरणासाठी राखीव ठेवलेल्या कात्रज टेकडीवर झाडांऐवजी सिमेंटचे बेकायदा जंगल वसले आहे. जिल्हा प्रशासनाने तीन वर्षांपूर्वी बेकायदा बांधकामांविरोधात धूमधडाक्‍यात कारवाई केली. 23 इमारती जमीनदोस्तही केल्या. त्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या; पण गेल्या तीन वर्षांत पुन्हा ही टेकडी इमारतींनी भरून गेली आहे. इथे जणू एक उपनगरच वसविण्यात आले आहे. आलिशान बंगले आणि सहा मजल्यांपर्यंतच्या निवासी संकुलांचा त्यात समावेश आहे. कायदे पायदळी तुडवून बांधलेल्या या इमारतींमधील सदनिकांची विक्रीदेखील झाली आहे. 

पुणे - शहराला मोकळी हवा मिळण्याकरिता वनीकरणासाठी राखीव ठेवलेल्या कात्रज टेकडीवर झाडांऐवजी सिमेंटचे बेकायदा जंगल वसले आहे. जिल्हा प्रशासनाने तीन वर्षांपूर्वी बेकायदा बांधकामांविरोधात धूमधडाक्‍यात कारवाई केली. 23 इमारती जमीनदोस्तही केल्या. त्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या; पण गेल्या तीन वर्षांत पुन्हा ही टेकडी इमारतींनी भरून गेली आहे. इथे जणू एक उपनगरच वसविण्यात आले आहे. आलिशान बंगले आणि सहा मजल्यांपर्यंतच्या निवासी संकुलांचा त्यात समावेश आहे. कायदे पायदळी तुडवून बांधलेल्या या इमारतींमधील सदनिकांची विक्रीदेखील झाली आहे. 

पुन्हा बेकायदा बांधकामे 
कात्रज टेकडीवर असंख्य इमारती दाटीवाटीने उभ्या आहेत. संतोषनगर, साईनगर, पंचमनगर हा भाग महापालिका हद्दीत येतो. तेथे अजूनही बांधकामे वेगात सुरू आहेत. तीन वर्षांपूर्वी वाघजाईनगर परिसरात इमारती पाडल्याने मोकळ्या झालेल्या सर्व जागांवर आता बंगले आणि सदनिकांच्या इमारती बांधलेल्या आहेत, तर काही बांधकामे सुरू आहेत. 

बेकायदा प्लॉटिंग 
साईनगर ओलांडून पुढे गेल्यानंतर टेकडीच्या माथ्यावर "गगनहिल्स' या नावाची कमान दिसते. त्यात प्रवेश केल्यानंतर टेकडीवर बेकायदा प्लॉटिंग केल्याचे 
दिसते. त्यावर आलिशान बंगले बांधण्यात आले आहेत. डोंगरमाथा, डोंगरउतार आणि पावसाळ्यातील पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहांचा विचार न करता बिनदिक्कतपणे पक्की बांधकामे करण्यात आली आहेत. 

अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष 
तीन वर्षांपूर्वी केलेल्या कारवाईनंतर कात्रजमधील बेकायदा बांधकामाकडे जिल्हाधिकारी आणि पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनीदेखील लक्ष दिले नाही. याची साक्ष शेकडो इमारती देतात. तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंडल अधिकारी, तलाठी आणि महसूल कर्मचारी यांची पथके करून बांधकामे रोखण्याचे आदेश दिले होते; परंतु अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी आदेश पायदळी तुडविल्याने बेकायदा बांधकामांना प्रोत्साहन मिळाल्याचे दिसून येते. 

कारवाईत अडचणी 
वाघजाईनगर, सच्चाईमातानगर हा परिसर आता जिल्हा प्रशासनाच्या नियंत्रणाखाली न राहता "पीएमआरडीए'च्या हद्दीत गेला आहे. या भागात उभ्या असलेल्या इमारतींमध्ये कुटुंबे वास्तव्याला आली आहेत. "पीएमआरडीए'ने सुरू असलेल्या काही बांधकामांवर कारवाई केली खरी; पण बेकायदा बांधकामांचे मोठे प्रमाण पाहता ही कारवाई तुटपुंजी आहे. तसेच नागरिकांचे वास्तव्य असलेल्या इमारतींवर कारवाई करताना "पीएमआरडीए'ला अडचणी निर्माण होणार आहेत.