टेकड्यांचा पुन्हा बळी!

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 17 ऑगस्ट 2016

पुणे - महापालिकेच्या हद्दीत आलेल्या तेवीस गावांमधील टेकड्यांवर जैववैविध्य उद्यानाचे आरक्षण मंजूर केलेले असताना आता त्यात बदल करून बांधकामास परवानगी द्यायची असेल, तर आरक्षणाऐवजी झोनिंग करण्याची प्रक्रिया करावी लागणार आहे. त्यास किमान दोन वर्षे काळ लागेल. तसेच बीडीपी उठविल्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा स्वयंसेवी संस्थांनी दिला असल्याने हा काळ आणखी वाढण्याची आणि टेकड्यांचा विषय भिजत राहण्याची भीती आहे. 

पुणे - महापालिकेच्या हद्दीत आलेल्या तेवीस गावांमधील टेकड्यांवर जैववैविध्य उद्यानाचे आरक्षण मंजूर केलेले असताना आता त्यात बदल करून बांधकामास परवानगी द्यायची असेल, तर आरक्षणाऐवजी झोनिंग करण्याची प्रक्रिया करावी लागणार आहे. त्यास किमान दोन वर्षे काळ लागेल. तसेच बीडीपी उठविल्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा स्वयंसेवी संस्थांनी दिला असल्याने हा काळ आणखी वाढण्याची आणि टेकड्यांचा विषय भिजत राहण्याची भीती आहे. 

बीडीपीच्या क्षेत्रात 12.50 टक्के बांधकामाला परवानगी देण्याचा किंवा नुकसानभरपाई म्हणून तीन टीडीआर देण्याच्या प्रस्तावावर राज्य सरकार सध्या विचार करीत आहे. त्याबाबत शहरातील भारतीय जनता पक्षाच्या आठ आमदारांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच बैठक घेतली. त्यात या दोन्ही पर्यायांवर चर्चा झाली. सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींशी चर्चा केल्यावर या बाबत अंतिम निर्णय होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. 

 
या पार्श्‍वभूमीवर, समाविष्ट गावांचा विकास आराखडा (डीपी) मंजूर करताना राज्य सरकारने बीडीपीचा मुद्दा काही काळ बाजूला ठेवला होता. त्याबाबत तज्ज्ञांशी चर्चा करून आणि त्यांनी सादर केलेल्या अहवालांचा अभ्यास करून राज्य सरकारने गेल्या वर्षी 5 ऑगस्ट रोजी बीडीपीचे आरक्षण मंजूर केले होते. समाविष्ट 23 गावांमधील सुमारे 1600 हेक्‍टर क्षेत्रावर त्यामुळे बीडीपीचे आरक्षण आले आहे. त्यातील 900 हेक्‍टर जमीन ही राज्य सरकारच्या विविध विभागांच्या मालकीची आहे. उर्वरित 700 हेक्‍टर क्षेत्र खासगी आहे. त्यातील सुमारे 300-400 हेक्‍टर क्षेत्रावर बांधकाम झाले आहे. उर्वरित क्षेत्रावर बांधकाम होऊ नये, यासाठी महापालिकेने उपाययोजना करणे आवश्‍यक आहे. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्यामुळे बीडीपीच्या क्षेत्रात सध्या बेकायदा बांधकामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे.
 

मंजूर झालेल्या विकास आराखड्यात कोणताही बदल करायचा असेल, तर महापालिकेने प्रस्ताव तयार करून तो राज्य सरकारकडे सादर करायचा आहे. त्यानंतर त्यात तथ्य आहे, असे वाटल्यास राज्य सरकार संबंधित बदलाचा इरादा जाहीर करेल. त्यानुसार त्या प्रस्तावावर नागरिकांना हरकती आणि सूचना नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात येईल. त्यासाठी एक महिना मुदत द्यावी लागेल. ती पूर्ण झाल्यावर हरकती आणि सूचनांची छाननी करून त्याचा अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य सरकार समिती नियुक्त करेल. त्यानंतर त्यांचा अहवाल सादर झाल्यावर त्यानुसार राज्य सरकार निर्णय घेऊ शकेल. या प्रक्रियेसाठी किमान दीड-दोन वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. मंजूर झालेल्या विकास आराखड्यात यापूर्वी मोठ्या प्रमाणावर बदल झालेला नाही. बीडीपीच्या क्षेत्रात बांधकामाला परवानगी दिल्यास शहराच्या पर्यावरणात बदल होऊ शकतो. त्यामुळे हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकार काय पावले उचलणार, याकडे संबंधितांचे लक्ष लागले आहे.
 

अनिता बेनिंजर गोखले ः बीडीपीचा कायदा हा कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी, भाजप-शिवसेना सरकारने पूर्ण विचाराअंती केला आहे. मूठभर लोकांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी शहराच्या टेकड्यांचा बळी का द्यायचा? टेकड्यांवर बांधकाम झाल्यास शहरात पाण्याचा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो. कारण नद्यांमध्ये पाणीसाठा हा टेकड्यांवरील झऱ्यांतून येत असतो. पण टेकड्यांवरच बांधकाम झाले, तर नद्यांमध्ये पाणी कोठून येणार? त्यामुळे राज्य सरकारने बांधकामाला परवानगी दिल्यास त्या बाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल.
 

ऍड. वंदना चव्हाण (राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या शहराध्यक्षा आणि खासदार) ः बीडीपी आरक्षण हा कायदा आहे. त्यात बदल करायचा असल्यास घटनात्मक प्रक्रियेचे उल्लंघन करून चालणार नाही. बीडीपीच्या क्षेत्रात बाधित होणाऱ्या जमीनमालकांना पुरेसा मोबदला मिळालाच पाहिजे. त्यासाठी टीडीआरचा पर्यायही उपलब्ध आहे. मात्र, सरसकट टेकड्यांवर बांधकामाला परवानगी देणे चुकीचे आहे, असे माझे मत आहे. बांधकामाला परवानगी देण्याचा निर्णय झाल्यास त्याविरोधात रस्त्यावर उतरून संघर्ष केला जाईल.