रेडिरेकनरच्या दरात घरे 

पुणे - केंद्र आणि राज्य सरकारच्या 2022 पर्यंत प्रत्येकाला घरकुल देण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला चालना देण्यासाठी म्हाडा आणि खासगी जागामालकाच्या भागीदारांना एकत्रित येऊन (जॉइंट व्हेंचर) परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पामध्ये तयार होणाऱ्या घरांच्या दराचे धोरणदेखील राज्य सरकारने प्रथम मंजूर केले आहे. त्यामुळे परवडणाऱ्या दरातील घरांच्या निर्मितीस चालना मिळणार आहे. 

प्रत्येकाला घर देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने पंतप्रधान आवास योजना हाती घेतली आहे. या योजनेअंतर्गत परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती खासगी भागीदारीतून व्हावी, यासाठी मध्यंतरी राज्य सरकारने विविध सहा पर्यायांना मान्यता दिली होती. मात्र या घरांची किंमत किती असावी, हे निश्‍चित केले नव्हते. त्यामध्ये नव्याने किंमत निश्‍चितीचा फॉर्म्युल्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार खासगी जमिनी मालकास म्हाडाबरोबरच भागीदारी करून गृहप्रकल्पांचे काम हाती घेणे शक्‍य होणार आहे. त्यातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटांसाठी मोठ्या प्रमाणावर परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मिती होण्यास मदत होणार आहे. 

खासगी भागीदारीचे स्वरूप 
वैयक्तिक अथवा संस्थेच्या नावाने म्हाडाबरोबरच भागीदारी करता येणार 
प्रकल्पासाठीची जागा खासगी मालकीची आणि वादविरहित असणे बंधनकारक 
जमिनीचा ताबा मालकाकडे असावा 
जमीन रहिवासी झोनमधीलच असावी 
जमीन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील असावी 
पाच एकरांपर्यंत एक लाख, तर त्यापुढे प्रत्येक एकरसाठी एक लाख रुपये प्रकल्प तपासणी खर्च द्यावा लागणार 

जागा मालकांना मिळणाऱ्या सवलती 
प्रकल्पाला अडीच एफएसआय मिळणार 
हरित पट्ट्यात एक एफएसआय मिळणार 
गृहप्रकल्पांसाठी येणारा सर्व खर्च म्हाडा करणार 
प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मालकाचा हिस्सा ठरविण्यासाठी विशेष सूत्रानुसार ठरणार 
 प्रकल्प मोजणीच्या शुल्कात पन्नास टक्के सवलत 
 अशा प्रकल्पांना बांधकाम विकसन शुल्कात सवलत 

नागरिकांना मिळणारे फायदे 
 म्हाडाकडून घरांची विक्री होणार 
 प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य 
 पहिल्या दस्तासाठी स्टॅम्प ड्यूटी एक हजार रुपये 
सदनिकेसाठी केंद्र व राज्य सरकारचे अडीच लाखांपर्यंतचे अनुदान मिळणार 
ज्या भागात त्या भागातील रेडीरेनकरचा दर अथवा जागा मालक निश्‍चित करेल, यापैकी जो दर कमी असेल, त्या दराने सदनिका उपलब्ध होणार 

अतिशय चांगली योजना आहे. यामुळे परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती होण्यास चालना मिळेल. खासगी भागीदाराची धोरण सरकारने यापूर्वीच निश्‍चित केले होते. परंतु त्यामध्ये सदनिकांची किंमत निश्‍चित केली नव्हती. ती आता नव्याने निश्‍चित करण्यात आली आहे. 
-सचिन कुलकर्णी, बांधकाम व्यावसायिक