मिळकतकर भरणाऱ्यांना पाच लाखांचा विमा

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 12 मे 2017

महाविद्यालय, रुग्णालय, शिवसृष्टी आणि ‘ई-गव्हर्नन्स’; ५ हजार ९१२ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर

महाविद्यालय, रुग्णालय, शिवसृष्टी आणि ‘ई-गव्हर्नन्स’; ५ हजार ९१२ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर

पुणे - मिळकतकर भरणाऱ्या नागरिकांना पाच लाख रुपयांचा अपघाती विमा, महापालिकेचे स्वतंत्र वैद्यकीय आणि परिचारिका महाविद्यालय, ससून रुग्णालयाच्या धर्तीवर कोथरूडमध्ये सार्वजनिक रुग्णालय, सिंहगड रस्ता ते कर्वेनगरदरम्यान मुठा नदीवर पूल, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौकात ग्रेडसेपरेटर, कोथरूडमध्ये शिवसृष्टी, ‘ई-गव्हर्नन्स’वर भर आदी विविध प्रकल्प आणि योजनांचा समावेश असलेला २०१७-१८ या वर्षाचा महापालिकेचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी सर्वसाधारण सभेत गुरुवारी (ता. ११) सादर केला. हा अर्थसंकल्प ५ हजार ९१२ कोटी रुपयांचा आहे. 

पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक वाहतूक सुधारणांना प्राधान्यक्रम देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. मिळकतकर आणि पाणीपट्टीची सुमारे १७०० कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यास प्राधान्य देऊन महापालिकेचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पाद्वारे केला आहे, असे मोहोळ यांनी सांगितले. या अर्थसंकल्पात सर्वच राजकीय पक्षांच्या नगरसेवकांच्या प्रभागांसाठी पुरेशी तरतूद केली असून, त्यामुळे शहराचा समतोल विकास साधला जाणार आहे, असा दावा त्यांनी केला. 
महापालिकेच्या गेल्या वर्षीच्या म्हणजे २०१६-१७ च्या अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पात १६५ कोटी रुपयांची वाढ केली आहे.

महापालिका आयुक्तांनी ५६०० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प नुकताच सादर केला होता. तो ३१२ कोटी रुपयांनी वाढविण्यात आला आहे. महापालिका आयुक्तांनी सुचविलेली करवाढ स्थायी समितीने रद्द केली आहे. त्याऐवजी मिळकतकर आणि पाणीपट्टीची असलेली मोठ्या प्रमाणावरील थकबाकी वसूल करण्यावर यंदा भर देण्यात येणार आहे. यासाठी मिळकतकराबाबत न्यायालयात अडकलेली प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली लवाद नेमण्यात येणार आहे. 

तसेच प्रामाणिकपणे मिळकतकर भरणाऱ्या मिळकतधारकांचा पाच लाख रुपयांचा अपघाती विमा उतरविला जाणार आहे. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय अपघात विमा योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेसाठी १० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच शहरातील मिळकतींची ‘जीआयएस’ मॅपिंगद्वारे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. यामुळे मिळकतकर आकारणीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होऊन उत्पन्नवाढीस हातभार लागणार आहे, असे मोहोळ यांनी सांगितले.  

पुणे शहराचा जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा अंमलबजावणीसाठी अंतिम टप्प्यात पोचला आहे. हा आराखडा प्रलंबित असल्यामुळे गेली काही वर्षे बांधकाम व्यवसायात शिथिलता आली होती; परंतु विकास आराखडा मंजूर झाल्यामुळे बांधकाम व्यवसायाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. त्यातून बांधकाम परवानगी शुल्क आणि ‘पेड एफएसआय’च्या माध्यमातून उत्पन्नात वाढ होईल. रस्ते खोदाई, सेवा शुल्क, अग्निशामक दल, आकाशचिन्ह विभागाच्या माध्यमातूनही महापालिकेचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यावर भर राहील. 

चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेसाठी पहिल्या वर्षी २०० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे काढण्यात येणार आहेत. यामुळे या योजनेला चालना मिळणार असून, पाणीपुरवठा योजनेच्या महसुली आणि भांडवली कामांसाठी ११४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ‘जायका’च्या सहकार्यातून राबविण्यात येणाऱ्या नदीसुधार योजनेला यंदा प्रारंभ होणार आहे.

हा अर्थसंकल्प वास्तवदर्शी असून, शहराचा समतोल विकास साधण्याला यामध्ये प्राधान्यक्रम देण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी करतानाच सभागृहातील सर्व सदस्य आणि प्रशासनाला सोबत घेऊन महापालिकेच्या उत्पन्नाचे मार्गही वाढविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करू. 
- मुरलीधर मोहोळ, अध्यक्ष, स्थायी समिती

कचरा प्रक्रियेसाठी प्रकल्प 
शहरातील कचरा समस्येवर मात करण्यासाठी उरुळी देवाची येथे ७५० टन मिश्र कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प उभारण्यात येणार असून, येथील कचरा डेपोच्या कॅपिंगचे कामही २०१८ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. तसेच मोशी, पिंपरी सांडस येथील कचरा प्रकल्पांसाठीच्या जागा ताब्यात घेण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. 

पीएमपीसाठी ३५७ कोटी 
सार्वजनिक वाहतूक सुधारण्यासाठी मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू झाले आहे. मेट्रो कंपनीच्या माध्यमातून शहरातील १३ बस स्थानकांचा आधुनिक पद्धतीने विकास करण्यात येणार असून, एक हजार बसेसची खरेदी आणि ५५० बसेस भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी आर्थिक तरतूद केली आहे. पीएमपीची संचलन तूट आणि बस खरेदीसाठी सुमारे ३५७ कोटी रुपयांची तरतूद अंदाजपत्रकात करण्यात आली आहे.

राजकीय समतोल राखण्याचा प्रयत्न

महापालिकेतील सत्तारूढ राजकीय पक्षांच्या नगरसेवकांच्या प्रभागांतील विकासकामांना अधिक तरतूद, हा प्रघात यंदाही कायम राहिला आहे. मात्र, सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये पूर्वी दिसणारे रकमेतील अंतर कमी झाल्याचे यंदा दिसून आले. भक्कम बहुमत असतानाही भारतीय जनता पक्षाने अर्थसंकल्पात आर्थिक समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला आहे.

महापालिकेत अर्थसंकल्पादरम्यान सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांना खिरापत वाटण्यासारखी तरतूद यापूर्वी झाली आहे. त्यातून विरोधी पक्षांच्या काही नगरसेवकांच्या प्रभागांना तर शून्य तरतूद मिळण्याचाही ‘पराक्रम’ घडला आहे. यंदाही काही प्रभागांत शून्य तरतूद द्यावी असा काही घटकांचा आग्रह होता; परंतु अध्यक्षांनी घेतलेल्या समतोल भूमिकेमुळे ते शक्‍य झाले नाही. 

स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी अर्थसंकल्पात सत्ताधारी भाजप सदस्यांच्या प्रभागांसाठी चार ते पाच कोटी; तर राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शिवसेनेसह अन्य सर्व राजकीय पक्ष सदस्यांच्या प्रभागांसाठी तीन ते साडेतीन कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

स्थायी समितीचे सदस्य आणि गटनेत्यांना प्रत्येकी दहा कोटी रुपयांची, तर सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले यांच्या प्रभागासाठी पंधरा कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. महापौर मुक्ता टिळक आणि मोहोळ यांच्या प्रभागातील विकासकामांसाठी प्रत्येकी सुमारे ३० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झाले आहे.

आमदारांनाही तरतूद !
शहरातील आमदारांनी सुचविलेली विकासकामे करण्यासाठी अर्थसंकल्पातच तरतूद करण्याचा प्रघात महापालिकेत गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू झाला आहे, त्याचे प्रतिबिंब यंदाही उमटले. भाजपच्या आठही आमदार आणि विधान परिषदेतील आमदार अनिल भोसले यांनी सुचविलेल्या विकासकामांना प्रत्येकी दोन ते अडीच कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

३४ गावांना निधी देऊ
हद्दीलगतच्या ३४ गावांचा समावेश महापालिकेत होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच जाहीर केले आहे. परंतु, अर्थसंकल्पात त्यासाठी खास तरतूद केलेली नाही. याबाबत स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांना विचारले असता ते म्हणाले, ‘‘३४ गावांचा समावेश होणार असल्याचे जाहीर केले असले, तरी त्याबाबतचा अधिकृत निर्णय अद्याप झालेला नाही. त्यामुळे निर्णय होईल असे गृहीत धरून अर्थसंकल्पात तरतूद करता येत नाही. परंतु, गावांचा समावेश झाल्यास तेथील विकासकामांसाठी महापालिका निधी उपलब्ध 
करून देईल.’’

अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या तरतुदी
नवीन रुग्णालय (५ कोटी रुपये) 

शहरातील पश्‍चिम भागांतील नागरिकांसाठी ससून रुग्णालयाच्या धर्तीवर नवे रुग्णालय उभारणार. त्या माध्यमातून माफक दरात दर्जेदार आरोग्य सुविधा पुरविणार.

विमा योजना  (१० कोटी रुपये) 
पंडित दीनदयाळ उपाध्याय अपघात विमा कवच योजना सुरू करणार. त्यातून मिळकत कर भरणाऱ्यांना पाच लाख रुपयांचा अपघात विमा मिळण्याची सोय होणार.

वैद्यकीय महाविद्यालय (१५ कोटी रुपये) 
महापालिकेच्या रुग्णांलयामधील सेवेसाठी माजी पंतप्रधान भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नावाने महाविद्यालय सुरू करणार. हुशार आणि गरजू विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयाचा फायदा.  

पाणीपुरवठा (१ कोटी रुपये) 
शहरातील वाढत्या नागरीकरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर पाणीपुरवठ्याकरिता कुंडलिक-वरसगाव योजना आखण्यात आली असून, त्यामुळे शहराला एक ते दीड अब्ज घनफूट जादा पाणीसाठा 
उपलब्ध होणार. 

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था 
नव्या बसगाड्या खरेदी करण्यात येणार असून, त्यात मध्यवस्तीतील प्रवाशांकरिता ‘मिडी बस’ खरेदी करण्याचे नियोजन. नव्या बसगाड्यांमुळे शहरातील सुमारे ३७० मार्गांवर बसगाड्यांची वारंवारता वाढणार.

नाट्यगृह  (१ कोटी रुपये) 
प्रायोगिक रंगभूमीसाठी नाट्यगृह उभारणार. ज्यामुळे नव्या कलाकारांना प्रोत्साहन मिळणार असून, व्यावसायिक दराने नाट्यगृह उपलब्ध करून देणार.