जेनेरिकच्या सक्तीने संताप

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 15 मे 2017

पुणे - आरोग्य विम्याचा दावा मंजूर करताना काही विमा कंपन्यांनी जेनेरिक औषधांची सक्ती केली असून, तिच्याविरोधात महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल आणि इंडियन मेडिकल असोसिएशनने दंड थोपटले आहेत. ही सक्ती रद्द करावी, अशी मागणी त्यांनी संबंधित कंपन्यांकडे केली आहे. या विमा कंपन्यांच्या विरोधात वैद्यकीय वर्तुळात संतापाची लाट उसळली आहे. 

पुणे - आरोग्य विम्याचा दावा मंजूर करताना काही विमा कंपन्यांनी जेनेरिक औषधांची सक्ती केली असून, तिच्याविरोधात महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल आणि इंडियन मेडिकल असोसिएशनने दंड थोपटले आहेत. ही सक्ती रद्द करावी, अशी मागणी त्यांनी संबंधित कंपन्यांकडे केली आहे. या विमा कंपन्यांच्या विरोधात वैद्यकीय वर्तुळात संतापाची लाट उसळली आहे. 

आरोग्य विम्याचा दावा मंजूर करताना रुग्णाला जेनेरिक औषधेच द्यावी, अशी सक्ती काही कंपन्यांनी केली आहे. तसेच जेनेरिक औषध उपलब्ध नसेल, तर संबंधित घटकांचे मिश्रण असलेली जेनेरिक औषधेच रुग्णांना द्यावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे. सूत्रानुसार, संबंधित कंपन्यांनी अंमलबजावणी सुरू केली आहे. सर्वच आजारांवरील उपचारांसाठी नेमकी जेनेरिक औषधे सध्या उपलब्ध नाहीत, तसेच त्यांचा दर्जा, उपलब्धता याबाबतही अनेक समस्या आहेत. त्यामुळे जेनेरिक औषधे वापरावी, अशी सूचना हवी; परंतु सक्ती नको, असे वैद्यकीय क्षेत्राचे म्हणणे आहे. काही ब्रॅंडेड औषधांचा गुण रुग्णांना लवकर येतो, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे. 

याबाबत महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलचे सदस्य डॉ. दिलीप सारडा म्हणाले, ‘‘जेनेरिक औषधेच हवीत, अशी सक्ती सरसकट करणे चुकीचे आहे. ही औषधे उपलब्ध नसल्यामुळे रुग्णांना अनेक दुकानांत फिरावे लागते. तसेच रुग्णाला कोणत्या औषधाची गरज आहे, हे डॉक्‍टर ठरवितात. विमा कंपन्यांच्या अशा निर्णयामुळे डॉक्‍टरांचा अधिकार औषध विक्रेत्याकडे जाईल, अशी भीती आहे. जेनेरिकची सक्ती रद्द करावी, यासाठी कौन्सिल पाठपुरावा करणार आहे.’’

इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या पुणे शाखेचे अध्यक्ष डॉ. प्रकाश मराठे म्हणाले, ‘‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या आदेशाचा संदर्भ संबंधित विमा कंपन्यांकडून दिला जात आहे; परंतु मूळ आदेशाचा पुरेसा अभ्यास न करता कंपनीकडून चुकीच्या पद्धतीने सक्ती लादली जात आहे. काही आजारांवर अजूनही जेनेरिक औषधे नाहीत. अशा वेळी काय करायचे?’’

जेनेरिक औषधांचा दर्जा, उपलब्धता याबाबत उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. तसेच ब्रॅंडेड औषधांच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपाययोजना करणे राज्य, केंद्र सरकारला शक्‍य आहे. त्यामुळे त्याबाबत सुरवातीला उपाययोजना व्हाव्यात. याबाबत असोसिएशन जेनेरिकची सक्ती रद्द करण्यास संबंधित कंपनीला सांगणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

Web Title: Insurance companies forced generic medicines