भूसंपादनाचा मार्ग होणार मोकळा

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 27 एप्रिल 2017

पॅकेजबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत शनिवारी मुंबईत बैठक

पुणे - पुरंदर येथील नियोजित विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांना द्याव्या लागणाऱ्या मोबदल्याचे पॅकेज ठरविण्यासाठी शनिवारी (ता. २९) मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थित मुंबईत बैठक होणार आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय झाल्यानंतर भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे.

पॅकेजबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत शनिवारी मुंबईत बैठक

पुणे - पुरंदर येथील नियोजित विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांना द्याव्या लागणाऱ्या मोबदल्याचे पॅकेज ठरविण्यासाठी शनिवारी (ता. २९) मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थित मुंबईत बैठक होणार आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय झाल्यानंतर भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे.

आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी राज्य सरकारने पुरंदर येथील जागा निश्‍चित केली आहे. या जागेचा ‘ऑब्स्टॅकल सर्व्हे’ करण्यात आला असून, त्याचा अहवालही विमानतळ प्राधिकरणाला प्राप्त झाला. त्यास ‘एअरपोर्ट ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया’ने मान्यताही दिली आहे. तसेच हे सर्वेक्षण करताना पुरंदर तालुक्‍यातील ज्या परिसरात हे विमानतळ होणार आहे, त्या भागातील गावे या भूसंपादनातून वगळण्यात आली होती. 

विमानतळ प्राधिकरणाकडून या सर्वेक्षणाचे काम सुरू असताना दुसरीकडे नियोजित विमानतळासाठी ‘सर्वंकष विकास आराखडा’ (डीपीआर) तयार करण्यासाठी प्राधिकरणाकडून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार जर्मन येथील ‘डॉर्स’ या कंपनीला हे काम देण्यात आले असून, त्यासाठी ९ कोटी ४१ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. सहा महिन्यांत या कंपनीने अहवाल तयार करून सादर करणे आवश्‍यक आहे. त्यानंतर पुढील टप्प्यात प्रत्यक्ष विमानतळ उभारणीच्या कामाची निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी ही कंपनी मदत करणार आहे. त्यामुळे विमानतळ उभारणीसाठी राज्य सरकारचे आणखी एक पाऊल पुढे पडल्याचे बोलले जात होते; परंतु भूसंपादनासाठी कोणतेही पाऊल पुढे पडत नसल्याचे समोर आले आहे. 

जिल्हा प्रशासनाने भूसंपादनाचे पॅकेज तयार केले असून, त्यास मान्यता मिळणे गरजेचे आहे. मध्यंतरी महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमुळे हे पॅकेज जाहीर करण्यात आले नाही. निवडणुकांनंतर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन या पॅकेजबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे जाहीर करण्यात आले होते. आता निवडणुका होऊन विधानसभेचे अधिवेशन संपल्यानंतरही मुख्यमंत्र्यांना यासाठी वेळ मिळाला नाही. त्यामुळे याबाबत अद्यापही निर्णय झाला नाही. यासंदर्भात ‘सकाळ’मध्ये नुकतेच वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्याची दखल घेत अखेर मुख्यमंत्र्यांनी विमानतळाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी बैठक बोलावली आहे. यात विमानतळासंदर्भात अन्य निर्णयांबरोबरच भूसंपादनाच्या पॅकेजवरही चर्चा होणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली विमानतळाची पुढील वाटचाल व कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी शनिवारी बैठक होणार आहे. या वेळी भूसंपादनाच्या पॅकेजसंदर्भातही चर्चा होणार आहे. तसेच शिर्डी येथील विमानतळाबाबतही चर्चा केली होईल.
- विश्‍वास पाटील, उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विमानतळ विकास कंपनी