कमी जाडीच्या पिशव्यांचा वापर

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 11 मे 2017

प्राण्यांच्या जीवाला धोका; कारवाई करण्याची पर्यावरणप्रेमींची मागणी

पुणे - पन्नास मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांच्या उत्पादनांवर कायद्यांने बंदी असूनही शहरात अशा पिशव्यांचा वापर सर्रास सुरूच आहे. या पिशव्या पर्यावरणास घातक असून, प्राण्यांचे आरोग्य धोक्‍यात आले आहे. तरी अशा पिशव्यांचा वापर तत्काळ थांबवावा, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींनी केली आहे.

प्राण्यांच्या जीवाला धोका; कारवाई करण्याची पर्यावरणप्रेमींची मागणी

पुणे - पन्नास मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांच्या उत्पादनांवर कायद्यांने बंदी असूनही शहरात अशा पिशव्यांचा वापर सर्रास सुरूच आहे. या पिशव्या पर्यावरणास घातक असून, प्राण्यांचे आरोग्य धोक्‍यात आले आहे. तरी अशा पिशव्यांचा वापर तत्काळ थांबवावा, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींनी केली आहे.

खाद्यपदार्थ विक्रेते, फळ विक्रेते, किरणा दुकान, वॉइन शॉप, पथारी व्यावसायिक आदी या पिशव्यांचा वापर करतात. अनेक ठिकाणी तर कचरा या पिशव्यांत भरून तो कचरापेटीत टाकला जातो. खाद्यपदार्थ असलेल्या पिशव्या गायी-बैल खातात. त्यातून प्राण्यांच्या जीवाला धोका 
उद्‌भवत आहे.

कमी जाडीच्या पिशव्यांचा वापर करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेचे पथक असून, त्यांच्याकडून दरमहा तीन-चार लाख रुपये दंड वसूल केला जातो. तसेच तीन-चार टन पिशव्याही जप्त केल्या जातात. क्षेत्रीय कार्यालयांकडूनही याबाबत कारवाई होते; परंतु त्यात सातत्य नसल्याचे दिसून आले आहे. शहरातील मॉल, कपड्यांची मोठी दुकाने, नामांकित खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांकडून ५० मायक्रॉनपेक्षा जास्त जाडीच्या पिशव्या वापरल्या जातात; परंतु किरकोळ विक्रेत्यांकडून ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांचा वापर होत आहे.

५० मायक्रॉनपेक्षा कमी 
जाडीच्या पिशव्यांचा वापर करणाऱ्या विक्रेत्यांना ५०० ते ५ हजार रुपये दंड करण्याचा प्रस्ताव तयार केला असून स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर त्यानुसार कारवाई होईल, असे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून सांगण्यात आले.

‘एमपीसीबी सक्रिय हवी’
कमी जाडीच्या पिशव्यांच्या उत्पादकांवर कडक कारवाई करणे गरजेचे आहे. अनेक उत्पादक पुण्याबाहेर आहेत. ते त्यांची उत्पादने छुप्या पद्धतीने मार्केट यार्डात पाठवितात. तेथे दररोज सुमारे २५ टन अशा पिशव्या येतात. तेथून त्यांची विक्री होते. त्यामुळे उत्पादक आणि ठोक विक्रेत्यांवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून (एमपीसीबी) फौजदारी कारवाई झाल्यास ही समस्या आटोक्‍यात येईल, असे मत प्रशासकीय सूत्रांनी व्यक्त केले. आता या विषयात ‘एमपीसीबी’चे अधिकारी लक्ष घालणार कधी, हा खरा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.