शासनाने करार संपलेल्या जमिनींबाबत सुधारित धोरण ठरवावे - आ. कुल

प्रफुल्ल भंडारी
शुक्रवार, 16 मार्च 2018

दौंड (पुणे) : शासनाने सत्ता प्रकार `ब` जमिनींबाबत सुधारीत धोरण ठरविण्यासह खासगी वन जमिनींचे निर्वनीकरण करण्यासंबंधी त्वरित कार्यवाही करण्याची मागणी राष्ट्रीय समाज पक्षाचे आमदार राहुल कुल यांनी विधासभेत केली आहे.

मुंबई येथे विधानसभा सभागृहात अर्थसंकल्पीय अनुदानासंबंधी मागण्यांवरील चर्चेच्या दरम्यान आमदार राहुल कुल यांनी ही मागणी केली. दौंड तालुक्यात सत्ता प्रकार `ब` या वर्गातील जमिनी इंग्रजांच्या काळात किंवा त्यापूर्वीच्या काळात नागरिकांना दिल्या गेल्या आहेत, परंतु त्यांच्या भाडेतत्वाची (लीज) मुदत सद्यस्थितीत संपलेली आहे.

दौंड (पुणे) : शासनाने सत्ता प्रकार `ब` जमिनींबाबत सुधारीत धोरण ठरविण्यासह खासगी वन जमिनींचे निर्वनीकरण करण्यासंबंधी त्वरित कार्यवाही करण्याची मागणी राष्ट्रीय समाज पक्षाचे आमदार राहुल कुल यांनी विधासभेत केली आहे.

मुंबई येथे विधानसभा सभागृहात अर्थसंकल्पीय अनुदानासंबंधी मागण्यांवरील चर्चेच्या दरम्यान आमदार राहुल कुल यांनी ही मागणी केली. दौंड तालुक्यात सत्ता प्रकार `ब` या वर्गातील जमिनी इंग्रजांच्या काळात किंवा त्यापूर्वीच्या काळात नागरिकांना दिल्या गेल्या आहेत, परंतु त्यांच्या भाडेतत्वाची (लीज) मुदत सद्यस्थितीत संपलेली आहे.

सत्ता प्रकार `ब` या भोगवटा वर्गात मोडणाऱ्या जमिनींचे करार संपल्याने शासनाने या जमिनींच्या सारा संदर्भात पुढील धोरण त्वरित ठरविण्याची आवश्यकता त्यांनी मांडली. या भागातील काही जमिनी या स्थानिक नागरिकांना लिलाव पद्धतीने मालकी हक्काने दिलेल्या असून त्या जमिनी देखील सत्ता प्रकार `ब` समजल्या जात असून या जमिनी मालकी हक्काने दिलेल्या असल्याने मिळकतीचे प्रमाणपत्र देऊन त्या कायमस्वरूपी स्थानिक नागरिकांच्या मालकीच्या करण्याची मागणी करण्यात आली. त्याचबरोबर वर्ग २ च्या जमिनी वर्ग १ करण्याची प्रक्रिया शासनाच्या विचाराधीन आहे, परंतु त्यासंबंधी एक निश्चित धोरण ठरवून ही प्रकिया शासनाकडून लवकर संपविण्यात यावी, अशी अपेक्षा कुल यांनी व्यक्त केली. 

शासनाकडून खऱ्या पाण्यातील मासेमारीला प्रोत्साहन दिले जाते, परंतु गोड्या पाण्यातील मासेमारीला प्रोत्साहन न दिल्यामुळे मागील वर्षी सुमारे २० टक्क्यांहून अधिक गोड्या पाण्यातील मासेमारीचे उत्पादन घटले आहे. त्यामुळे गोड्या पाण्यातील मासेमारीला देखील खऱ्या पाण्यातील मासेमारी इतक्याच सुविधा देण्याची मागणी चर्चेदरम्यान करण्यात आली, अशी माहिती एका प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे देण्यात आली. 

दुधाच्या कायमस्वरूपी दरासाठी धोरण ठरवावे
शासन दूध उत्पादकांना चांगला दर देण्यासाठी प्रयत्नशील असले तरी शासनाने दुधाचा कायमस्वरूपी दर ठरविण्यासाठी ठोस धोरण आखण्याची गरज आहे, अशी अपेक्षा कुल यांनी व्यक्त केली. 

Web Title: Marathi news daund news government land deed MLA kul