शंभर कोटींच्या कर्जाचा बोजा पेलणार नाही

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 30 जुलै 2017

माळेगाव : ''माळेगाव साखर कारखान्याचे आधुनिकीकरण आणि विस्तारीकरणाचा निर्णय सत्ताधारी मंडळी दंडेलशाहीच्या जोरावर एकतर्फी राबवीत आहेत. त्यामुळे सुमारे शंभर कोटी रुपये कर्जाचा बोजा सभासदांच्या डोक्‍यावर येणार असल्याने सगळे धास्तावले आहेत. हा प्रकल्प हाती घेण्याआधी मतदानाच्या माध्यमातून सभासदांचा कौल घ्या,'' अशी जोरदार मागणी 'माळेगाव कारखाना शेतकरी बचाव कृती समिती'ने केली आहे. 

माळेगाव : ''माळेगाव साखर कारखान्याचे आधुनिकीकरण आणि विस्तारीकरणाचा निर्णय सत्ताधारी मंडळी दंडेलशाहीच्या जोरावर एकतर्फी राबवीत आहेत. त्यामुळे सुमारे शंभर कोटी रुपये कर्जाचा बोजा सभासदांच्या डोक्‍यावर येणार असल्याने सगळे धास्तावले आहेत. हा प्रकल्प हाती घेण्याआधी मतदानाच्या माध्यमातून सभासदांचा कौल घ्या,'' अशी जोरदार मागणी 'माळेगाव कारखाना शेतकरी बचाव कृती समिती'ने केली आहे. 

कारखाना हा आमच्या प्रपंचाचा आधार आहे. तो वाचविण्यासाठी शेतकरी बचाव कृती समितीने कारखान्याचे माजी अध्यक्ष बाळासाहेब तावरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जागृती दौरा सुरू केला आहे. त्या अंतर्गत शुक्रवारी (ता. 28) कऱ्हावागज, माळेगाव खुर्द, माळेगाव बुद्रुक, पाहुणेवाडी येथे आयोजित केलेल्या सभांना चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्या वेळी वरील मागणी करण्यात आली. 

कऱ्हावागज येथे बोलताना जिल्हा बॅंकेचे संचालक मदनराव देवकाते म्हणाले, ''कारखान्याच्या नियोजित कामांसाठी कर्ज किती घेतले जाणार आहे, कोणत्या ठेकेदारांना किती रकमेचे टेंडर दिले, ऊस दरावर त्याचा परिणाम होणार का, मागील 'एफआरपी'च्या कर्जाची परफेड कशी करणार, प्रकल्प अहवालात कोणत्या तरतुदी आहे, याची कसलीही माहिती न देता अध्यक्ष रंजन तावरे यांच्या संचालक मंडळाने ही कामे रेटून सुरू केली आहेत. त्याला आमचा विरोध आहे.'' 

सभासद रविराज तावरे म्हणाले, ''भारतीय जनता पक्षाकडून राजकीय आश्रय मिळत असल्याने कारखान्याचे अध्यक्ष शेतकऱ्यांच्या प्रपंचात माती कालवायला निघाले आहेत. अध्यक्षांना विस्तारवाढ करून शेतकऱ्यांचे हित करायचे नाही, तर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत स्वत:चा झालेला खर्च वसूल करायचा आहे. त्यासाठी हा सगळा खटाटोप सुरू आहे.'' 

माळेगाव खुर्द येथे शिवाजी ढवाण, करण खलाटे, नितीन आटोळे आदींची भाषणे झाली. ''सत्ताधारी मंडळी अधिकच्या ऊसदराचे मृगजळ निर्माण करून सगळ्यांची दिशाभूल करीत आहेत. त्यांच्या भूलथापा सभासदांनी वेळीच ओळखाव्यात,'' असे आवाहन त्यांनी केले. 

पाहुण्यांचा फायदा, सभासदांचे नुकसान! 
''माळेगावच्या प्रशासनाने गेल्या गाळप हंगामात सभासदांऐवजी 'गेटकेन'धारकांना प्राधान्य दिले होते. त्या वेळी आमच्या पाहुण्यांनी ऊस बेणे माझ्या शिवारातून नेले होते. त्यांचा आडसाली ऊस वेळेत गाळला आणि माझ्या उसाला अक्षरश: तुरे आले. तो ऊस गाळण्यासाठी फेब्रुवारी महिना उजाडला. परिणामी पाहुण्यांना एकरी 63 टन उसाचे उत्पादन आणि गव्हाचे पीक मिळाले; परंतु मी सभासद असूनही उशिरा गाळप झाल्याने एकरी 40 टनांपर्यंत उत्पन्न खाली घसरले,'' अशी कैफियत सभासद अशोक तावरे यांनी मांडली.