अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांच्या खानपानावर मर्यादा? 

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 3 सप्टेंबर 2017

पुणे : महापालिकेतील पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांच्या खानपानावर होणारा खर्च कमी करण्याच्या उद्देश डोळ्यासमोर ठेवत ही सेवा पुरविणाऱ्या ठेकेदारांची नेमणूक करण्याच्या हालचाली प्रशासन करीत आहे. महापालिकेतील काही खात्यांच्या खानपानावर होणारा खर्च कमी करण्याच्या दृष्टीने निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा सूचनावजा आदेशच अतिरिक्त आयुक्तांनी संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांना दिला आहे. परिणामी, पदाधिकारी-अधिकाऱ्यांच्या चहापानावरही मर्यादा येण्याची शक्‍यता आहे. 

पुणे : महापालिकेतील पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांच्या खानपानावर होणारा खर्च कमी करण्याच्या उद्देश डोळ्यासमोर ठेवत ही सेवा पुरविणाऱ्या ठेकेदारांची नेमणूक करण्याच्या हालचाली प्रशासन करीत आहे. महापालिकेतील काही खात्यांच्या खानपानावर होणारा खर्च कमी करण्याच्या दृष्टीने निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा सूचनावजा आदेशच अतिरिक्त आयुक्तांनी संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांना दिला आहे. परिणामी, पदाधिकारी-अधिकाऱ्यांच्या चहापानावरही मर्यादा येण्याची शक्‍यता आहे. 

विशेष म्हणजे, एका खात्याने सादर केलेल्या बिलावर, खाद्यपदार्थ घेतलेल्या व्यावसायिकांची बिले देऊन पुढील महिन्यांपासून निविदा प्रक्रिया राबवावी, असा शेरा प्रशासनाने दिला आहे. 

महापालिकेतील पदाधिकारी-अधिकाऱ्यांसाठी रोज चहापानासह बैठका, सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीच्या बैठका आणि अन्य कार्यक्रमानिमित्त जेवणाची 
व्यवस्था केली जाते. सध्या महापालिकेच्या परिसरातील विक्रेत्यांसाठी चहापान आणि काही 'केटरिंग' व्यावसायिकांकडून जेवण मागविण्यात येते. या व्यावसायिकांना महिन्याकाठी बिले दिली जातात. परंतु, या पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असल्याचे आढळून आले. परंतु, वेगवेगळ्या व्यावसायिकांकडील खाद्यपदार्थांच्या दरात तफावत असून, त्यामुळे खानपानावर मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असल्याचे कारण देत, त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवून ही सेवा घेण्याची सूचना महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त शीतल उगले यांनी एका खात्याला केली आहे.

महापालिकेचे पदाधिकारी आणि सर्वच खात्यांतील अधिकाऱ्यांसाठी रोजचे चहापान, नाष्टा आणि जेवणासाठी ठेकेदारांची नेमणूक करण्याचा महापालिका प्रशासनाचा प्रयत्न असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दुसरीकडे मात्र, महत्त्वाच्या बैठका आणि कार्यक्रमाच्या वेळी जेवणाची सोय केली जाते. तेव्हा सोयीनुसार खाद्यपदार्थांची निवड केली जाते. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया राबविणे शक्‍य नसल्याचे काही खात्यातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

या संदर्भात उगले म्हणाल्या, ''सर्वच खात्यांसाठी एकच नियमावली राबविण्याची गरज असून, सर्व प्रकारच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये नियमितता आणण्यासाठी निविदा प्रक्रिया महत्त्वाची आहे. त्यानुसार ती राबविण्याची सूचना केली आहे.'' 

सध्याची प्रक्रिया सोयीची 
महापालिकेत सध्या काही व्यावसायिकांकडून चहापान आणि नाष्टा मागविण्यात येतो. त्याचे दर परवडण्यासारखे आहेत. त्यामुळे निविदा प्रकिया राबविल्यास जादा खर्च होण्याची शक्‍यता असल्याचे महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. तसेच, निविदा प्रक्रियेतून येणारे ठेकेदार मनमानी करू शकतात. त्यामुळे सध्या ज्या पद्धतीने चहापान व नाष्टा मागविण्यात येतो, ती कायम ठेवणे सोयीचे असल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे.