सराव पुरे आता दम के "बॅटिंग' हवी 

सत्ताधाऱ्यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी तसा कमीच. पण या वर्षभरातील कार्यपद्धतीवरून पुढील चार वर्षांत काय घडणार आहे, याचे आखाडे बांधणे शक्‍य आहे. पुणे महापालिकेत पहिल्यांदाच भारतीय जनता पक्षाची सत्ता स्पष्ट बहुमताने आली. अलीकडच्या काही वर्षांत एवढे घसघशीत मताधिक्‍य पुणेकरांनी कोणालाही दिले नव्हते, अर्थात त्याचे तोटेही त्यांना सहन करावे लागले. स्पष्ट बहुमत नसल्याचे कारण देत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस महत्त्वाच्या निर्णयापासून दूर राहिली. शहरावर छाप पडेल किंवा मूलभूत प्रश्‍नांची सोडवणूक होईल, असे निर्णय त्यांच्या कालावधीत झाले नसल्याचे मतदारांना जाणवले. त्यामुळेच सत्ताबदल झाला. नव्या कारभाऱ्यांकडे सत्ता देताना पुणेकरांनी काहीही मागेपुढे पाहिले नाही. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत एकच सूर धरत विकासकामांना कोठेही अडचण होणार नाही, याची काळजी मतदारांनी वर्षापूर्वी घेतली, आता जबाबदारी आहे, ती महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांची. 

महापालिकेतील सत्तांतरास एक वर्ष झाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर "सकाळ' च्या वतीने प्रत्येक प्रभागात जाऊन शास्त्रीय सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांवरून तरी सत्ताधाऱ्यांबद्दल नागरिकांच्या मनात अद्याप चांगली प्रतिमा असल्याचे दिसते. भाजपच्या दृष्टीने ही जमेची आणि पुढील चार वर्षांसाठी काम करण्यासाठी उत्साह वाढविणारी बाब आहे. त्याचसोबत पक्षाला विचार आणि सुधारणा करायला लावणारी दुसरी बाब म्हणजे विकासकामांच्या आघाडीवर 46 टक्के नागरिकांनी कामगिरी सर्वसाधारण असल्याचे म्हटले आहे. म्हणजेच विकासकामांचा वेग आता वाढवावा लागणार आहे. विकासकामे योग्य प्रकारे होत आहेत, हे कशावरून मोजायचे? किंवा त्याची परिमाण काय असतील? त्याचे उत्तर म्हणजे, प्रभागातील पाणी, गटारे, दिवे, स्वच्छता आदी गोष्टी होतच राहतील, त्याबाबत नगरसेवक आग्रही असतात, पण संपूर्ण शहरावर परिणाम होणाऱ्या, पायाभूत सुविधांमध्ये भर पाडणाऱ्या किती योजना तुम्ही आखल्या, त्याची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने करता आहात आणि त्याचा शहरातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी किती उपयोग झाला हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते. सध्या एका प्रभागात चार नगरसेवक आहेत. त्यांचे आपआपसात फारसे पटो वा ना पटो, पण फुटपाथवरील ब्लॉक बदलणे, रस्त्यावर एलईडी दिवे बसविणे, ड्रेनेजच्या छोट्या वाहिन्या बदलणे, डांबरीकरण अशी कामे होताना दिसतात. दुसरीकडे संपूर्ण शहरावर परिणाम करणाऱ्या कामांबाबत मात्र फारशी आघाडी दिसत नाही. भाजप सत्तेवर आल्यानंतर मेट्रो, पीएमआरडीए, विकास आराखड्यास अंशतः मंजुरी, पीएमपी बसखरेदीबाबतची प्रक्रिया, "समान पाणी' योजना, नदी सुधारणेसाठीची तरतूद, स्मार्ट सिटी अशी कामे सुरू करण्यात यश आले. यातील काही योजना कागदावर मंजूर झाल्या आहेत, तर काहींची कामे प्रत्यक्ष सुरू झाली आहेत. समान पाणीवाटप योजनेच्या निविदांमध्ये झालेला घोळ पाहता, योजनांच्या मलिद्यावर टक्केवारीत वाटा खाऊ पाहणारी जमात महापालिकेत अद्याप कार्यरत आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. पुणेकरांना नेमका बदल कोणता हवा आहे, असे विचाराल तर "टक्केवारी'ची जमात नष्ट व्हावी, प्रत्येक कामात पारदर्शकता यावी, ठरलेले काम वेळेत पूर्ण व्हावे अशी त्यांची सर्वसाधारण अपेक्षा आहे. आणखी एक सनातन प्रश्‍न म्हणजे कामांमध्ये नियोजन आणि सुसूत्रता. एकदा सिमेंट रस्ता करणार, दुसऱ्या दिवशी तोच उकरून पाइपलाइन टाकणार, परवा विजेचा खांब बसविणार, याला काय नियोजन म्हणायचे? नागरिक याच कार्यपद्धतीला वैतागले आहेत. पहिले वर्ष "पीच' समजून घेण्यात आणि सराव करण्यात गेले असे समजू पण उरलेल्या चार वर्षांत तुम्हाला चांगली फलंदाजी करावीच लागेल नाही तर, पुणेकरांना वेगळं काही सांगायची गरज भासत नाही, याचा अनुभव सर्वांनाच आहे.