झोपडपट्टीमुक्त शहराचे स्वप्न कागदावरच

उमेश शेळके
गुरुवार, 15 मार्च 2018

‘प्रत्येकाला घर’ ही योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकीच एक. तरीही शहरातील जवळपास निम्मी लोकसंख्या झोपडपट्टीमध्ये राहते, हे माहीत असूनदेखील राज्य सरकार त्यांच्याबाबत एवढे उदासीन कसे? ‘झोपडपट्टी मुक्त शहर’ अशी घोषणा करणाऱ्या सरकारला झोपडपट्‌टी पुनर्वसनाची नियमावली करताना याचा विसर का पडतो, असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.

‘प्रत्येकाला घर’ ही योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकीच एक. तरीही शहरातील जवळपास निम्मी लोकसंख्या झोपडपट्टीमध्ये राहते, हे माहीत असूनदेखील राज्य सरकार त्यांच्याबाबत एवढे उदासीन कसे? ‘झोपडपट्टी मुक्त शहर’ अशी घोषणा करणाऱ्या सरकारला झोपडपट्‌टी पुनर्वसनाची नियमावली करताना याचा विसर का पडतो, असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.

प्राधिकरण, पालकमंत्री आणि विकसक हे तिन्ही घटक घसा फोडून सांगत असतानाही नियमावलीतील झालेल्या चुकांची दुरुस्ती करण्याऐवजी नव्याने चुका करून ठेवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जातो आहे का? अशी शंका या निमित्ताने उपस्थित केली जात आहे.

झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन गतीने करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची (एसआरए) स्थापना करण्यात आली. मात्र, स्थापनेपासूनच या प्राधिकरणाचा कारभार वादग्रस्त राहिला. कधी अध्यक्ष कोणी व्हायचे यावरून, तर कधी नियमावलीवरून हे प्राधिकरण चर्चेत राहिले. परिणामी, राज्यकर्ते, प्रशासन आणि झोपडीधारकांचाही एसआरए प्राधिकरणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कधी अनुकूल राहिला नाही आणि तो बदलण्यासाठी आजपर्यंत प्रशासन असो की राज्यकर्ते यांच्याकडून प्रयत्नही झाला नाही. मात्र, मतांच्या राजकारणासाठी त्याचा वापर सर्वच राजकीय पक्षांकडून होत आला आहे.

गेल्या आठ ते दहा वर्षांत या प्राधिकरणाच्या नियमावलीत तिसऱ्यांदा बदल झाले, हे त्याचे उदाहरण म्हटले, तर वावगे ठरणार नाही. तत्कालीन आघाडी सरकारने गरज नसताना पुनर्वसन योजनेच्या नियमावलीत बदल केला. त्यामुळे झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाच्या विकासाची गती मंदावली. सत्ताबदल झाल्यानंतर या नियमावलीत काही बदल होतील, अशी अपेक्षा होती.

त्यासाठी प्राधिकरणानेही पुढाकार घेतला. स्वत: पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी सरकारच्या निदर्शनास काही गोष्टी आणून दिल्या. त्यानंतरही नवीन नियमावली लागू करताना पुनर्वसन योजनांसाठी देण्यात येणाऱ्या एफएसआय रेडीरेकनरशी लिंक करून ठेवण्यात आला. असे करण्यामागचे कारण काय, यांचे गौडबंगाल अद्याप उलगडू शकलेले नाही. 

राज्य सरकार आणि प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळेच पुनर्वसन योजना बंद पडणार आहेत, हे माहीत असूनदेखील नियमावलीवर केवळ ३२ हरकती दाखल झाल्या. शहराच्या हितापेक्षा सरकारच्या विरोधात बोलायचे नाही, म्हणून महापालिकेतील सत्ताधारी यांनी यावर मौन बाळगले आहेत, तर विरोधी पक्ष अद्याप झोपलेले आहेत. त्यामुळे या विषयावर सगळेच गप्प आहेत. ही अशीच परिस्थिती राहिली, तर ‘झोपडपट्टी मुक्त शहरा’चे स्वप्न हे स्वप्नच राहण्याची शक्‍यता आहे.

Web Title: marathi news pune news slum free city