पाणीपट्टी वाढीचा संभ्रम कायम

ज्ञानेश्‍वर बिजले
मंगळवार, 6 मार्च 2018

पाणीपट्टीवाढीच्या प्रस्तावावरून भारतीय जनता पक्षाच्या महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जो सावळा गोंधळ घातला आहे, त्यावरून या पक्षातील नगरसेवकांमध्ये समन्वय नसल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले. सर्वसाधारण सभेत याविषयी गांभीर्याने चर्चा सुरू होती. मात्र, मध्येच महापौरांनी प्रस्ताव मंजूर केल्याचे जाहीर केल्याने विरोधकांनी घोषणाबाजी करीत सभात्याग केला. पारदर्शक कारभार करण्याचा दावा करीत सत्तेवर आलेल्या भाजपला शहरात कोणाला नक्की किती पाणीपट्टी भरावी लागेल, ते सांगता येत नाही, अशी सध्याची स्थिती आहे.

शहराच्या पाणीपुरवठ्याची स्थिती गंभीर होत चालली आहे. उन्हाळ्यात शहरवासीयांच्या मागणीएवढे पाणी पुरविण्याची क्षमता महापालिकेच्या यंत्रणेची नाही. जलसंपदा विभागाने पाठविलेल्या एका पत्राचा आधार महापालिकेला मिळालेला आहे. महापालिका पाणी जास्त वापरत असून, त्याचा वापर कमी करावा, असे त्या पत्रात नमूद केले आहे. पवना धरणात पुरेसा पाणीसाठा आहे. ते पाणी देण्यास तयार आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर जबाबदारी ढकलून उपयोग नाही. महापालिकेला शहरातील सर्वांना पाणी देण्याची व्यवस्था उभारता आली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. 

जगताप, लांडगेंना फटका शक्‍य
येत्या उन्हाळ्यातच शहरातील नागरिकांना पुरेसे पाणी पुरविता येणार नाही. मे महिन्यात दिवसाआड पाणीपुरवठा करावा लागणार आहे. पुढील वर्षी उन्हाळ्यात लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदान असण्याची शक्‍यता आहे. त्या वेळी अपुरा पाणीपुरवठा आणि हातात वाढलेल्या पाणीपट्टीचे बिल घेऊन हतबल झालेल्या मतदारांकडे भाजपला जावयाचे आहे. शहरातील दोन आमदार लक्ष्मण जगताप आणि महेश लांडगे हे दोघेही लोकसभेच्या तयारीला लागले आहेत. पाणीपट्टी दरवाढीचा नागरिकांच्या मानसिकतेवर होणाऱ्या परिणामाचा फटका हा त्यासंदर्भात निर्णय घेणाऱ्या महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांना बसण्यापेक्षा या दोन आमदारांनाच बसण्याची शक्‍यता अधिक आहे.

लाभकराचा प्रस्ताव रद्द 
पाणीपट्टी विभागाचा वाढता खर्च भागविण्यासाठी पाणीपट्टीचा वाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीत सादर केला. त्यांनी पहिल्यांदा कमी दरवाढ सुचविली होती. तो प्रस्ताव समितीपुढे येण्यापूर्वीच प्रशासनाने मागे घेतला. त्यांनी पुन्हा पाठविलेला प्रस्ताव आणखी जादा दराचा होता. तो स्थायी समितीने मान्य केला. मुळात त्याचवेळी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी नीट अभ्यास करून निर्णय घेण्याची आवश्‍यकता होती. मात्र, सर्वसाधारण सभेत पाणीपट्टीच्या दरात आणखी कपात करू, असे ते सांगत होते. त्याचदरम्यान पाणीपुरवठा लाभकरही वाढवून दुप्पट करण्याचा प्रशासनाचा प्रस्तावही स्थायी समितीने मान्य केला. विरोधकांनी त्याला जोरदार विरोध केला, तर भाजपचे अनेक नगरसेवकही पाणीपट्टी वाढीच्या विरोधात उभे राहिले. स्थायी समितीच्या सदस्यांची नावे ठरविण्यात भाजपच्या नेत्यांना अपयश आल्याने २० फेब्रुवारीला सर्वसाधारण सभा झाली नाही. कर प्रस्तावाचा निर्णय २० फेब्रुवारीपर्यंत न घेतल्यास तो प्रस्ताव आपोआप रद्द होतो, त्यामुळे पाणीपुरवठा लाभकर दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव रद्द झाला.

गोंधळात करवाढ मंजूर
पाणीपट्टीवाढ कमी करावी, असे पत्र आमदार जगताप यांनीही महापौरांना पाठविले. त्याप्रमाणे उपसूचनाही देण्यात आली. सभागृहातील चर्चेचा सूर अपुऱ्या पाणीपुरवठ्याच्या विरोधात होता. पुरेसे पाणी मिळत नाही, तोपर्यंत पाणीपट्टी वाढवू नये, अशीच भावना सर्वच पक्षांचे नगरसेवक व्यक्त करीत होते. महापौराच्या प्रभागातील नगरसेविकांमध्ये सभागृहात शाब्दिक चकमक झडली. त्यामध्ये हस्तक्षेप करताना महापौरांनी प्रस्ताव मंजूर झाल्याचे जाहीर केले. मुळात महापौरांना असा परस्पर प्रस्ताव मंजूर करण्याचा अधिकारच नाही. त्यामुळे संतप्त विरोधकांनी गोंधळ घालण्यास सुरवात केली. प्रस्तावावर मतदान घेण्याची विरोधकांची मागणीही मान्य झाली नाही. या गोंधळात दरवाढ नक्की किती झाली, ते लोकांना समजलेच नाही. 

पाणीपुरवठ्याकडे लक्ष हवे
किमान पाणीपट्टी बिल शंभर रुपये करण्याच्या उपसूचनेत बदल करण्यास आमदार जगताप यांनी आता सुचविले आहे. त्यातच पाणीपट्टी विभागातील खर्च जादा का होतो, त्याचीही चौकशी करण्यास त्यांनी आयुक्तांना सांगितले. महापालिकेने शहराचा पाणीपुरवठा वाढविण्यासाठी, तसेच वितरण व्यवस्था सुधारण्यासाठी या वर्षात तातडीने पावले उचलली पाहिजेत. अन्यथा पाणीपट्टी वाढूनदेखील फारसा उपयोग होणार नाही. भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वाने पाणीपुरवठ्याकडे वेळीच गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.

Web Title: marathi news water tax PCMC pimpri