मेट्रोसाठी पर्यायी रस्ता शोधावा 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 4 जानेवारी 2017

पुणे - "मुठा नदीच्या पात्रातून जाणाऱ्या मेट्रोच्या मार्गाला राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या पुणे खंडपीठाने तूर्तास स्थगिती दिली असली तरीही, हा मार्ग नदीच्या पूररेषेतून जात असल्यामुळे नदीच्या वहनक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे मेट्रोसाठी पर्यायी रस्ता शोधावा,' असे महापालिकेच्या तांत्रिक समितीने तीन-चार महिन्यांपूर्वीच जैवविविधता व्यवस्थापन समितीला सादर केलेल्या अहवालात स्पष्ट करत घरचा आहेर दिला होता. त्यामुळे आता राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. 

पुणे - "मुठा नदीच्या पात्रातून जाणाऱ्या मेट्रोच्या मार्गाला राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या पुणे खंडपीठाने तूर्तास स्थगिती दिली असली तरीही, हा मार्ग नदीच्या पूररेषेतून जात असल्यामुळे नदीच्या वहनक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे मेट्रोसाठी पर्यायी रस्ता शोधावा,' असे महापालिकेच्या तांत्रिक समितीने तीन-चार महिन्यांपूर्वीच जैवविविधता व्यवस्थापन समितीला सादर केलेल्या अहवालात स्पष्ट करत घरचा आहेर दिला होता. त्यामुळे आता राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. 

"पुणे मेट्रो'संदर्भात न्यायाधिकरणात प्रकरण सुरू असताना, मेट्रोच्या विकास आराखड्यासंदर्भात जैवविविधता व्यवस्थापन समितीचे मत विचारात घेतले होते का?, अशी विचारणा काही महिन्यांपूर्वी केली होती. त्यानंतर महापालिकेच्या जैवविविधता व्यवस्थापन समितीने तांत्रिक समिती नेमून नदीपात्राचे सर्वेक्षण करण्यात आले. सर्वेक्षणानंतर समिती सदस्यांनी अहवाल सादर केला. मुठा पात्रातील प्रस्तावित मेट्रो लाइन ही निळ्या पूररेषेमध्ये असून तेथे विकासकाम करण्यास मनाई आहे. नदीपात्रातील प्रस्तावित 1.7 किलोमीटरच्या मेट्रो मार्गात दोन स्थानके नदीपात्रातच येत आहेत. या मार्गात खांबांचे प्रमाणही वाढवावे लागणार आहे. त्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या बांधकामामुळे नदीच्या वहनक्षमतेवर परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत, असे स्पष्ट करत "मेट्रोला आमचा विरोध नाही; पण पूररेषेचा विचार करून मेट्रोचा मार्ग बदलावा,' असा सल्ला अभ्यासकांनी या अहवालाद्वारे दिला आहे. त्यामुळे नदीपात्रातील मेट्रो मार्गातील अडचणी वाढण्याचा धोक्‍याचा इशारा यापूर्वीच मिळाला होता, असे तांत्रिक समिती सदस्य आणि जैवविविधता अभ्यासक डॉ. सचिन पुणेकर यांनी सांगितले. 

नदीपात्रातील मेट्रोच्या बांधकामादरम्यान किमान साठ झाडे तोडावी लागणार आहेत, त्याचा थेट परिणाम स्थानिक जैवविविधतेवर होईल. बांधकाम साहित्यामुळे जलप्रदूषणात होणारी वाढ, परिणामी विस्कळित होणारे जलजीवन हेही अहवालात अधोरेखित केले आहे. डॉ. पुणेकर यांच्यासमवेत डॉ. अविनाश खांडेकर, विजय तिकोणे, बाबासाहेब पाटील, श्‍याम ससाणे, जयवंत शिर्के हे तांत्रिक समितीत सहभागी होते. 

नदीपात्रातील प्रस्तावित मेट्रो मार्गामुळे नदी आणि नदीपात्रातील नैसर्गिक परिसंस्थेचे फारसे नुकसान होणार नसल्याचा युक्तिवाद यापूर्वी प्रशासनाकडून करण्यात आला होता. 

 मुख्य आकर्षण 
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर धोकाग्रस्त पक्ष्यांच्या यादीत समाविष्ट असणारा पांढऱ्या मानेचा करकोचा हे पक्षी नदी पात्रात वारंवार दिसून येतात. खरंतर या पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न होणे अपेक्षित आहे. त्याशिवाय पश्‍चिम घाटात आढळणारे "अँगल्ड कॅस्टर' हे दुर्मिळ फुलपाखरूदेखील नदीपात्रात आढळते. 

नदीपात्रातील निळ्या पूररेषेत कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण करण्यात येऊ नये, तसेच या रेषेत कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामाला परवानगी देण्यात येऊ नये, असा आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने 2013 मध्ये दिले होते. त्यानुसार नदीपात्रात "मेट्रो'चे बांधकामही करणे अशक्‍य आहे. मेट्रोला विरोध नसून मार्गाची आखणी करताना तांत्रिक बाबी लक्षात घेणे आवश्‍यक आहे. 
- डॉ. सचिन पुणेकर, तांत्रिक समिती सदस्य व जैवविविधता अभ्यासक

Web Title: Metro to find an alternative road